उमर खालिद, तुला जामीन मिळू शकत नाही, कारण…

कोणी महान्याय अभिकर्त्यांच्या मतांशी सहमत असेल, तर त्याला त्याचा खटला संपेपर्यंत तुरुंगात राहावे लागेल. इथे तर पाच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही खटला सुरू झालेला नाही. उमर खालिद तुरुंगात सडत आहे म्हणून काय झालं? त्याचा जामिनाचा अर्ज खालच्या न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वत्र फिरला आणि शेवटी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो फेटाळला म्हणून काय झालं? जलद न्यायमिळणे हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे, आणि न्यायाला विलंब हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतो यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने भर दिला असला म्हणून काय झालं? एक दिवसही जास्त घालवावा लागणे हे खूप दिवस जास्त घालवण्यासारखे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय आपल्याला सांगत असले म्हणून काय झाले? तो वर्षानुवर्षांच्या कारावासानंतर निर्दोष ठरला तर मग म्हणून काय झाले? अलीकडेच, २००६ च्या मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ आरोपींना निर्दोष घोषित केले, कारण त्यांनी गुन्हा केला आहे हे सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्षाला पूर्णपणे अपयश आले. या आरोपींच्या वाया गेलेल्या दिवसांचे आणि उद्ध्वस्त झालेल्या स्वप्नांचे काय? खालिदच्या प्रकरणात, तब्बल पाच वर्षे उलटून गेली आहेत; हजारो पानांचे आरोपपत्र तयार आहे, आणि तरीही त्याला जामीन मिळू शकत नाही. वर सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने सांगत राहते की “तुरुंग नव्हे, जामीन हा नियम आहे.”

पुण्यातील एका व्यापाऱ्याच्या मुलाने पोर्शे कार चालवत दोन मोटारसायकलस्वारांना ठार केले. त्या वेळी तो नशेत होता असे सांगितले जाते. अपघातावर निबंध लिहिणे व वाहतूक पोलिसांबरोबर काम करणे अशा हास्यास्पद अटींवर त्या मुलाला जामिनावर सोडण्यात आले. उमर खालिद आणि त्याच्यासारख्या इतरांनी हे विसरू नये की ते अशा कोणाचेही सुपुत्र नाहीत. ते खून आणि बलात्काराचे आरोप सिद्ध होऊनसुद्धा तुरुंगातून आतबाहेर करणारे आसाराम बापू किंवा गुरमीत राम रहीम सिंह नाहीत, हेही त्यांनी विसरू नये. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यांनी वेगळ्या संदर्भात म्हटलेले असले तरी त्यांच्या शब्दांत सांगायचे तर “त्यांना प्रश्न विचारायचे नाहीत; त्यांचे काम म्हणजे फक्त करणे आणि मरणे.”

ही हळहळ उमर खालिदबद्दल नाही. त्याच्या बाजूने कोणी उभे नाही, आणि त्याने दहशतवादाचा कुठलाही कृत्य केले असेल तर कोणी त्याच्या बाजूने उभे राहायलाही नको. त्याला देशातील कायद्यांनुसार शिक्षा व्हायलाच हवी, ती कितीही कठोर किंवा कडक असो. पण तोपर्यंत नाही, जोवर तो दोषी सिद्ध होत नाही. तोवर न्यायप्रक्रियाच शिक्षा बनू नये. ती एखाद्याशी अमानुष वागण्याचे हत्यार ठरू नये. लोक न्यायालयांकडे हेटाळणीने पाहू लागले आहेत, याबद्दल हळहळ वाटते आहे.

दुर्दैवाने, आज फक्त नागरिक आणि राजकारणीच न्यायव्यवस्थेवर टीका करत नाहीयेत, तर मतभिन्नतेचा आवाज न्यायव्यवस्थेच्या आतूनही उमटू लागला आहे. २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेत न्यायालयाच्या कामकाजाबाबत इशारा दिला होता. त्याला आता सहासात वर्षे झाली असली तरी अजूनही ते लोकांच्या स्मरणात ठसठशीत आहे.

न्यायव्यवस्थेला पोलादासारखे पुरुष आणि स्त्रिया हवे आहेत. सत्ताधाऱ्यांसाठी नव्हे, तर जनतेसाठी धडधडणारे हृदय हवे आहे. त्या उद्देशानेच न्यायवृंद प्रणाली आणली गेली होती. पण मग, व्यवस्थेतील लोकांनीच तिला अपयशी ठरवलं. दुर्दैवाने, या गोष्टीचा फटका बसला तो न्यायकांक्षी नागरिकांना. न्यायव्यवस्थेतील लोकांना सेवानिवृत्तीनंतर सरकारकडून देण्यात येणारी पदे हे न्यायव्यवस्थेला नियंत्रित करण्याचे आणखी एक साधन ठरले आहे. न्यायदेवता श्रीमंत-गरीब, बलवान-दुबळा, सत्ताधीश-प्रजाजन असा कुठलाही फरक करत नाही; आणि सगळ्यांसाठी न्यायाच्या तराजूचे काटे सारखे आहेत, हे न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर बांधलेल्या पट्टीच्या माध्यमातून न्याय मागणाऱ्यांना सांगितले गेले होते. पण आता न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी काढण्यात आली आहे आणि तिचे डोळे उघडे आहेत.

आपल्या पदाशी आणि संविधानाशी प्रामाणिक राहतील, असे स्त्रीपुरूष न्यायव्यवस्थेला हवेत आहेत. पत्रकार परिषद घेऊन न्यायाधीशांनी या व्यवस्थेत आदर्श परत आणता आला नाही. आता न्यायाकांक्षी नागरिकांनी न्यायासाठी झेंडा उंचावण्याची वेळ आली आहे. माती किंवा दगडापासून बनवलेल्या न्यायदेवतेच्या पुतळ्यामध्ये धडधडणारं हृदय असायलाच हवं. या हृदयाने हालचाल आणि कृती केली पाहिजे.

लेखिका दिल्ली उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश आहेत.