देवेन्द्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com मिलिंद तेलतुंबडे याच्यासह एकंदर २६ नक्षलवाद्यांना ठार करणाऱ्या पथकांचे कौतुक होते आहेच, पण अशा चकमकी यापूर्वीही घडलेल्या आहेत आणि म्हणूनच त्यांची फलनिष्पत्ती काय हा प्रश्न रास्त ठरतो. आंध्र प्रदेश व तेलंगणात नक्षलींचे आव्हान कमी होण्यामागे विकासाभिमुख निर्णयही होते, यातून महाराष्ट्र काय शिकणार? गडचिरोलीतील ग्यारापत्तीच्या जंगलात झालेल्या चकमकीत २६ नक्षलवादी मारले जाणे ही प्रतिकूल परिस्थितीत या चळवळीशी दोन हात करणाऱ्या पोलिसांसाठी निश्चितच कौतुकास्पद बाब. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. ‘सुरक्षा आणि विकास या दोनच मार्गानी या हिंसक चळवळीला संपवता येते’, हे सरकारी धोरण मान्य केले, तर सुरक्षेच्या पातळीवरची ही कामगिरी उजवीच. त्याविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रश्न आहे तो विकासाचा व या चळवळीमुळे उपस्थित होणाऱ्या मुद्दय़ांचा. त्याविषयी सरकार कधीतरी गांभीर्याने विचार करणार की या दीर्घकालीन समस्येवर एकमेकांना ठार मारण्यासारख्या तात्कालिक यशावर टाळ्या पिटत राहणार? तीन वर्षांपूर्वी याच जिल्ह्य़ात ३६ नक्षली मारले गेले. त्याचा बदला १४ पोलिसांना ठार करून घेतला गेला. आता २६. म्हणजे पुन्हा वचपा काढला जाणे हे ठरलेले. या रक्तरंजित खेळाला अंत नाही का? हे किती काळ चालणार? शनिवारच्या धुमश्चक्रीत मिलिंद तेलतुंबडे मारला गेला. अनेकांसाठी हा ओळखीचा चेहरा. तोही नागर समाजातून जंगलात गेल्यामुळे बहुतेकांना परिचित असलेला. मारले गेलेले इतर कोण आहेत? पोलीस सोडले तर इतरांना त्यांची नावे तरी ठाऊक आहेत का? हे लोक स्वत:च्याच देशाविरुद्ध बंदूक घेऊन का उभे ठाकले? हे मारले गेले त्यानंतरही आणखी नवे व अनोळखी चेहरे पुन्हा शस्त्रांनीशी उभे राहणार नाहीत हे कशावरून? भले ही चळवळ माओचे नाव धारण करत असेल, पण भारतीय परिप्रेक्ष्यात बस्तान रुजवताना तिने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे काय? हे प्रश्न ज्या सामाजिक व आर्थिक अपयशातून उगम पावले आहेत त्यावर सरकारांनी विचार तरी कधी करायचा? यासारखे अनेक प्रश्न ही मृत्युसत्रे वारंवार उपस्थित करतात; पण त्यांना भिडण्याची ताकद राज्यकर्ते कधी दाखवताना दिसत नाहीत. सरकारी उदासीनता सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून मिळालेल्या यशाला देशप्रेमाची झालर जोडली की, यश आणखी तेजोमय पद्धतीने साजरे करता येते. सध्याचा काळ याच समजुतीत रमण्याचा. त्यामुळे विकासाचा मुद्दा कायम दुर्लक्षित राहिलेला. माध्यमांत जागा व्यापणाऱ्या या चकमकी विकासाचे अपयश दाखवणाऱ्या आहेत हे सरकार लक्षात घेणार की नाही? या हिंसाचाराची पन्नाशी कधीचीच उलटून गेलेली. तो थांबावा, नागरिकांना दहशतमुक्त जीवन जगता यावे, विकासाच्या प्रक्रियेत सामील होता यावे यासाठी शेकडो योजनांचे ढोल या काळात बडवले गेले. त्याचे काय झाले? आजही मध्य भारतात या नक्षलग्रस्त भागातील चित्र फारसे बदललेले नाही. वीज, पाणी, रस्ते, आरोग्य या साऱ्या मूलभूत सोयींपासून गावेच्या गावे वंचित आहेत. अजूनही खाटेवर टाकून रुग्णांना उपचारासाठी न्यावे लागते. शेती सुधारणा झाली नाही. अशिक्षित व गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे. रोजगाराच्या संधी नाही. एकूणच या भागातील आदिवासींच्या जीवनमानात फारसा फरक पडलेला नाही. सामाजिक व आर्थिक पातळीवरचे हे साचलेपण दूर होत नाही तोवर नुसते बळी घेऊन वा देऊन काही उपयोग नाही, ही बाब पाच दशकानंतरही सरकारांच्या लक्षात येऊ नये, याला काय म्हणावे? याच काळात सरकारकडून आम्ही म्हणू तो व तसा विकास अशी पद्धत रूढ झाली. ती जशीच्या तशी या भागातील जनतेच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न विकासाच्या नावावर केला गेला. अनेक ठिकाणी तो अंगलट आला, उलट यामुळे नक्षली आधीपासून उपस्थित करत असलेल्या जल, जमीन, जंगलविषयक प्रश्नांना वजन मिळत गेले. किमान या भागासाठी तरी हे विकास लादण्याचे धोरण फायद्याचे नाही, हे समजून घेण्याचा साधा प्रयत्नही सरकारी पातळीवर झाला नाही. ‘हे धोरण मूळ निवासींना विस्थापित करणारे आहे,’ हा नक्षलींकडून होणारा प्रचार कमकुवत झालेल्या या चळवळीला आणखी बळ देणारा ठरला. तेलंगणा, आंध्रचा कित्ता नक्षलींविरुद्ध झालेल्या लढाईत बऱ्यापैकी यश मिळवणाऱ्या तेलंगणा व आंध्रने विकासाची प्रकिया राबवताना अगदी छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींवर भर दिला. प्रत्येक घरात रोजगार व शिक्षणाची संधी कशी उपलब्ध करून देता येईल याकडे काटेकोरपणे लक्ष दिले. तिथली सरकारे मोठय़ा प्रकल्पांच्या नादी लागली नाहीत. आंध्र-तेलंगणाच्या या यशाकडे दुर्लक्ष केल्याची किंमत इतर राज्यांना वारंवार मोजावी लागत आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत या चळवळीची शक्ती क्षीण झालेली आहे. तशी जाहीर कबुलीही त्यांनी अनेकदा दिली आहे. सारे म्होरके वृद्धत्वाकडे झुकले आहेत. चळवळीत दाखल होणाऱ्या तरुणांचे प्रमाण घटलेले, बळींचा लेखाजोखा बघितला तर त्यातही नक्षलींचेच नुकसान जास्त झालेले.. या पार्श्वभूमीवर विकासाचा लोकाभिमुख आराखडा पुढे रेटण्याची चांगली संधी सरकारांना चालून आली होती. विकासाला विरोध करणाऱ्या या चळवळीजवळ पर्यायी विकास नीतीच नाही हे लोकांना पटवून देता येणे शक्य होते, पण त्यातही केवळ महाराष्ट्रच नाही तर शेजारील राज्याच्या यंत्रणा कमी पडल्या. संधीचा लाभ घ्यायचा नाही व फक्त पोलीस कारवायांकडे डोळे लावून बसायचे. यश मिळाले की टाळ्या वाजवायच्या आणि अपयश पदरी पडले की रुमालाने अश्रू पुसायचे हीच सवय सरकारांनी स्वत:ला लावून घेतली. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ मागील पानावरून पुढे सरकत राहिला. नेतृत्वाचा अभाव सामाजिक व आर्थिक अपयश धुऊन काढण्यासाठी नुसती विकास प्रक्रिया राबवून चालत नाही तर त्यावर देखरेख ठेवणारे, प्रसंगी यंत्रणांशी दोन हात करणारे खंबीर राजकीय नेतृत्व लागते. नक्षलींचे प्रभाव क्षेत्र असलेल्या आदिवासी पट्टय़ात महेंद्र कर्मा यांच्यासारखा अपवाद वगळता, असे नेतृत्वच उभे राहू शकले नाही. देशाच्या घटनात्मक चौकटीलाच आव्हान देण्याची भाषा करणाऱ्या व शुद्ध राजकीय हेतू ठेवून वाटचाल करणाऱ्या नक्षलींच्या विरोधात असे राजकीय नेतृत्व तयार करण्याचे काम एकही राजकीय पक्ष गेल्या ५० वर्षांत करू शकला नाही. या काळात या प्रभाव क्षेत्रातून जे कुणी निवडून आले त्यांनी या चळवळीसमोर मान झुकवण्यातच धन्यता मानली. त्यामुळे या चळवळीकडून अनेकदा भ्रमनिरास होऊनही आदिवासींना भयमुक्तीसाठी ठोठवायला कुठलेही दार उपलब्ध झाले नाही. पर्यायच उपलब्ध नसल्याने नक्षलींसमोर शरण जाणे हा एकच मार्ग अनेकदा त्यांच्यापुढे शिल्लक उरला. शेजारच्या तेलंगणा व आंध्रने नेमके हेच हेरून या चळवळीच्या बीमोडासाठी कधी नव्हे अशी राजकीय एकजूट दाखवली! त्यामुळे लोकांना पर्यायही मिळाला व त्यांचा लोकशाही व विकास प्रक्रियेतील सहभागही आपसूकच वाढत गेला. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी या राजकीय-सामाजिक विकासाकडे लक्ष न देता, आंध्रने स्थापन केलेल्या ग्रेहाउंडसारखे पथक आपल्याकडे कसे उभारता येईल यावरच लक्ष केंद्रित केले. सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर हे गरजेचे होते हे खरे; पण विकास प्रक्रियेचे काय याकडे साऱ्यांनी कानाडोळा केला. त्याची फळे म्हणजे आजवर अविरत सुरू असलेला हा हिंसाचार. यातून कुणाचे भले तर होतच नाही, पण कुणाच्या ना कुणाच्या वाटय़ाला दु:खच तेवढे येते. विकास व भयमुक्तीच्या प्रयत्नांना खीळ बसते ती वेगळीच. हे चक्र भेदायचे असेल तर सुरक्षेसोबतच विकासाच्या मुद्दय़ालासुद्धा तेवढेच प्राधान्य द्यावे लागेल. स्वातंत्र्यानंतर कायम विकासापासून दूर राहिलेल्या आदिवासींचा विश्वास जिंकावा लागेल. नक्षलींच्या गोळीला गोळीने प्रत्युत्तर देणे ठीकच; पण सातत्याने माणसे मारणे हे काही सरकारचे काम असूच शकत नाही. हिंसेची स्थितीच उद्भवू न देणे व त्यासाठी कायदेशीर चौकटीत राहून काम करणे, सामान्य माणूस हातात बंदूक घेणार नाही अशी स्थिती निर्माण करण्यासाठी झटणे हाच कोणत्याही सरकारचा प्राधान्यक्रम असायला हवा. दुर्दैवाने नक्षलींच्या संदर्भात ठार मारणे यालाच यश संबोधण्याचा घातक पायंडा या वारंवारच्या हिंसाचारामुळे पडू लागला आहे. तो मोडून, लोकाभिमुख यंत्रणा उभी करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. माध्यमांमध्ये जागा व्यापणाऱ्या या चकमकी विकासाचे अपयश दाखवणाऱ्या आहेत, हे सरकार कधी लक्षात घेणार?
