डॉ. जयंत माधब

स्वत:चे नाव ‘माधव’ असे न सांगता ‘माधब’ असेच सांगणारे, लिहिणारे जयंत माधब शिवसागर जिल्ह्यात जन्मले. गुवाहाटी विद्यापीठातूनच अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी त्यांनी मिळवली आणि तेथील एका असमिया दैनिकात उपसंपादक म्हणून काम करू लागले. पुढे शिकण्याच्या त्यांच्या इच्छेला योग्य मार्गदर्शनाची जोड मिळाली आणि आसामच्याच वित्तीय व्यवस्थापनाशी संबंधित विषयात पीएच.डी. संशोधन करण्यासाठी माधब लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये दाखल झाले. इथूनच त्यांची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द सुरू झाली आणि आशियाई विकास बँकेचे (एडीबी) प्रशासन संचालक या पदावरून निवृत्त होऊन, मनिला (फिलिपाइन्स) मधून ते मायदेशी, मूळ राज्यात परतले. तो काळ होता डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थमंत्रीपदाचा. राज्यसभेत डॉ. सिंग आसामचे प्रतिनिधी. त्यांनी ईशान्येकडील राज्यांसाठी निराळय़ा विकास-वित्त महामंडळाचा – ‘नॉर्थ ईस्टर्न डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉपरेरेशन’चा – आराखडा आखण्याचे काम डॉ. माधब यांच्यावर सोपवले. माधब यांनी ही आखणी उत्तम केली आणि याच महामंडळाचे ते  पहिले व्यवस्थापकीय संचालक ठरले. २००३ पासून २००९ पर्यंत, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार या मानद पदावर त्यांनी काम केले आणि केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्यपदही सांभाळले.

‘कल्याणकारी योजनांचा पसारा वाढवू नका. हे लोकानुनयी राजकारण वित्तीय व्यवस्थापनात बसत नाही’ असे सुनावणारे डॉ. माधब, तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याशी खटके उडूनही पदावर राहिले; गोगोईंनीही त्यांची बूज राखली. आसामचा वित्तीय जबाबदारी कायदा डॉ. माधब यांनी आखल्याप्रमाणेच मंजूर झाला आणि ‘अन्य राज्यांपेक्षा आसामचा हा कायदा थेट राज्यकर्त्यांवर ठपका ठेवू शकणारा आहे’ हे नमूद करताना डॉ. माधब यांच्या सुरात सार्थ अभिमानही असू लागला. त्यांनी केलेले महत्त्वाचे काम म्हणजे ‘रोजगार निर्माण आयोग’ (एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कमिशन) स्थापणे. योजनांचा सांधा रोजगार निर्मितीशी जुळवणारी यंत्रणा यामुळे अस्तित्वात  आली.