विचारधारेपासून दुरावणारी आंबेडकरी चळवळ

जर राजकीय आणि सामाजिक चळवळी डॉ. आंबेडकरांच्या विचारधारेला समजून घेणाऱ्या असतील, त्या विचारधारेचे मर्म ओळखणाऱ्या असतील, तर विकासाच्या मुद्दय़ांवरही दलित-वंचितांची एकता दिसून येऊ शकेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राजकीय पक्षाने १९३७ साली तत्कालीन मुंबई इलाख्याच्या प्रांतिक असेंब्लीत १३ जागा मिळवल्या होत्या, तर लोकसभेत १९५७ साली डॉ. आंबेडकरांच्या पक्षाचे नऊ सदस्य होते. आंबेडकर यांनी स्थापलेल्या पक्षांना मिळालेले हे यश सर्वाधिक होते. सुमारे १९२०च्या दशकापासून, म्हणजे जवळपास २५ वर्षे जी सामाजिक चळवळ उभी राहिली, तिचा परिणाम म्हणजे निवडणुकीतील हे यश. प्रश्न हा आहे की, दलितांच्या- म्हणजे सर्वाधिक अन्याय झालेल्या सामाजिक वर्गाच्या या पक्षाचे पुढल्या काळात तुकडे का पडले आणि अधोगती का झाली? कारणे अनेक आहेत; परंतु माझ्या मते, पक्षाच्या कार्यक्रमाला डॉ. आंबेडकरांनी जी सद्धान्तिक आणि वैचारिक दिशा दिली होती, पुढे ती पक्षाच्या धोरणाचा पाया व आधार राहिली नाही, हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. एके काळी अस्पृश्य ठरवला गेलेला समाज हा आजही डॉ. आंबेडकरांचा निस्सीम आदर करणारा, त्यांना मानणारा जरूर आहे. तरीही, आंबेडकरांसारख्या महामानवाचा व्यक्ती म्हणून आदर  आणि आíथक व सामाजिक विकासासाठी त्यांच्या तत्त्वांनुसार आचरण यांतील दरी वाढते आहे.

डॉ. आंबेडकरांची विचारधारा म्हणजे काय, हे आधी पाहू. राजकीय क्षेत्रात डॉ. आंबेडकरांचा उदय जेव्हा झाला, त्या १९२० च्या काळात गांधीवाद, मार्क्‍सवाद, लोकशाही समाजवाद आणि हिंदुत्व या चार विचारधारा प्रामुख्याने अस्तित्वात होत्या किंवा उदयाला येऊ पाहात होत्या. डॉ. आंबेडकरांनी मात्र लोकशाही समाजवाद स्वीकारला. तो बुद्धाच्या ‘मध्यममार्गा’ला जवळचा असा होता. डॉ. आंबेडकर (लोकशाही) समाजवादाकडे तात्त्विक कारणाकरिता वळले. खासगी मालमत्तेवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे नक्कीच आíथक विषमता वाढेल, गरिबी वाढेल आणि व्यक्तीच्या अधिकारांमध्ये समानता नाकारलीच जाईल, असा त्यांचा विश्वास होता. त्यामुळेच शेतजमिनीची मालकी राज्याकडे असावी, असे त्यांचे मत होते. तसेच महत्त्वाचे उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि विमा या क्षेत्रांची जबाबदारीदेखील राज्याने घ्यावी आणि अन्य उद्योग खासगी क्षेत्राकडे सोपवावेत, असे त्यांनी सुचविले. शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि विमा या क्षेत्रांत राज्याला प्राधान्य देणे, ही डॉ. आंबेडकरांची सद्धान्तिक किंवा तात्त्विक भूमिका होती आणि राज्ययंत्रणा ही विषमता दूर करणारी समन्यायी संस्था आहे, या जर्मन विचारपरंपरेचा अंशत: आधार या भूमिकेमागे होता.

भारतातील जातीआधारित विषमतेच्या आणि भेदभावाच्या बाबतीत मार्क्‍सवादी विवेचन गैरलागू ठरते, हे त्यांचे मत होते. मार्क्‍सवादी विचारसरणीचे लोक आíथक समता आली की जातिभेदही उरणार नाहीत (वर्गसंघर्ष यशस्वी झाला की वर्णसंघर्षही संपेल) असे मानत; ते डॉ. आंबेडकरांना अमान्य होते. आíथक समता ही जातिभेद निवारणासाठी आवश्यक आहेच, पण तेवढेच पुरेसे नाही, असे त्यांचे मत होते. जातिभेदाचे मूळ हे हिंदू धर्मात असल्यामुळे, भेदभावाला अधिक बळकटी येते. म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी भेदभाव संपविण्यासाठी वेगळे धोरण दिले, त्यामध्ये राखीव जागांचे धोरण तसेच कायदेशीर संरक्षण यासारखे आणखी उपाय सुचविले. समाजवादाकडे जाण्याचा मार्क्‍सवाद्यांचा मार्ग आणि डॉ. आंबेडकर यांचा मार्ग यांत आणखीही मोठा फरक आहेच. ‘श्रमिकांची सर्वसत्ता’ (डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रॉलिटारिएट) ही मार्क्‍सवाद्यांना मान्य असलेली राज्यव्यवस्था डॉ. आंबेडकरांना अमान्य होती आणि त्यांची पसंती लोकशाहीलाच होती. डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारधारेत समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि अिहसा या नैतिक तत्त्वांना महत्त्वाचे स्थान असून या तत्त्वांच्या पालनातून सामाजिक लोकशाहीची वाटचाल होईल, असे त्यांचे मत होते. त्याकरिता त्यांनी बुद्धाच्या शिकवणीचा पुरस्कार केला.

डॉ. आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक चळवळींनी आपल्या राजकीय-सामाजिक कृती कार्यक्रमांत या विचारधारेला पायाभूत मानावे, अशी अपेक्षा होती. गेल्या काही काळात चित्र त्याउलट दिसते आहे. नेते निराळ्याच, पर्यायी विचारधारांची चर्चा करण्यात गुंतलेले राहिले. दलित पँथर हे १९७० च्या दशकातील उदाहरण. पँथरचा जाहीरनामा तयार होत असताना मार्क्‍सवाद विरुद्ध बुद्धवाद अशी चर्चा अधिक झाली. परंतु डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला लोकशाही समाजवाद आणि त्या संदर्भात ‘सामाजिक लोकशाही’ आणि ‘बुद्धाच्या शिकवणीवर आधारलेली नैतिक तत्त्वे’ याचा विसर पडला. वास्तविक पाहता रावसाहेब कसबे आणि मधुकर डोंगरे यांसारख्या लेखकांनी डॉ. आंबेडकरांच्या लोकशाही समाजवादाकडे, लिखाणातून लोकांचे लक्ष वेधले होते; तरीसुद्धा चर्चा वेगळ्या मार्गाने गेली.

राज्याच्या धोरणांत, डॉ. आंबेडकरांच्या विचारधारेपासून मोठी फारकत १९९० च्या दशकात दिसू लागली. सार्वजनिक उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, विमा हे सारे खासगी क्षेत्राकडे सोपविले जाऊ लागले. त्यामुळे अन्य वाईट परिणामासोबत, सार्वजनिक उद्योगांतील व सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधून राखीव जागा ठेवण्याच्या धोरणाचा पायाच अरुंद होऊ लागला, त्यामुळे सामाजिक प्रगतीचा  वेग कमी होत गेला. याच काळात पूर्वास्पृश्यांच्या (दलितांच्या) राजकीय व सामाजिक चळवळींना डॉ. आंबेडकरांच्या विचारधारेचा पाया उरलेला नसल्यामुळे, असल्या धोरणाला विरोध करण्यापासून या चळवळी दूरच राहिल्या. धोरणाला आंबेडकरी विचाराचा आधार न राहिल्यामुळे कार्यकत्रे व नेते आपल्याला जाणवलेल्या मर्यादित मुद्दय़ांवर एकेकटे काम करू लागले. याचा धक्कादायक दृश्य परिणाम म्हणजे ‘आरपीआय’चे कित्येक लहान-मोठे गट. स्वत:ला ‘आरपीआय’ म्हणवणारे सुमारे ४० राजकीय पक्ष असावेत, असा एक अंदाज आहे. हेच सामाजिक किंवा नागरी संघटनांबद्दलही झालेले दिसते – समता सैनिक दल आणि पँथर म्हणवणाऱ्या अनेक संघटना, बाकीच्या अगणित संघटना.. हे सगळे गट एकमेकांपासून खंडित राहिलेले.. आणि तरीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर विश्वास आहे म्हणणारे. व्यक्ती म्हणून नेत्याची भक्ती करणे आणि त्याच नेत्याच्या विचारधारेला कृतीत आणणे यांमधली तफावत किती भयावह प्रमाणात असू शकते, याचे उदाहरणच इथे दिसते आहे.

महाराष्ट्रातील दलित वा अनुसूचित जातींमधील राजकीय फाटाफुटींचा परिणाम २०१४ च्या निवडणूक विश्लेषणातून स्पष्टपणे दिसून येतो (सामाजिक वर्गावर आधारलेले हे विश्लेषण ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलिपग सोसायटीज’ने सर्वेक्षणाच्या आधारे केले आहे). महाराष्ट्रातील एकंदर अनुसूचित जातींपैकी २०११ च्या आकडेवारीनुसार महार ६२ टक्के, तर अन्य अनुसूचित जातींचे लोक ३८ टक्के आहेत. सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महार समाजाच्या एकंदर मतांपैकी २७ टक्के मते काँग्रेसला, २३ टक्के मते शिवसेनेला, १८ टक्के मते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आणि १३ टक्के मते भाजपकडे, तर नऊ टक्के मते मनसे आणि या सामाजिक वर्गातील उरलेल्या मतांपैकी नऊ टक्के मते इतर पक्षांना- त्यातही दलितांचे प्रतिनिधित्व करू पाहणाऱ्या पक्षांना- मिळालेली आहेत. महारांखेरीज बाकीच्या अनुसूचित जातींच्या मतांपैकी ३० टक्के मते भाजपला, २५ टक्के काँग्रेसला, १८ टक्के राष्ट्रवादी, १२ टक्के शिवसेना आणि दोन टक्के मते मनसेला, तर या सामाजिक वर्गातील उरलेल्या मतांपैकी १२ टक्के मते अन्य लहान पक्षांकडे गेली आहेत. बौद्धांच्या एकूण मतांपैकी २३ टक्के मते भाजपला, २० टक्के काँग्रेसला, १२ टक्के शिवसेनेकडे, ११ टक्के राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे, १.६ टक्के मते मनसेला आणि या समाजाच्या उरलेल्या मतांपैकी ३० टक्के मते लहान पक्षांकडे गेली आहेत. महार, बौद्ध आणि अन्य अनुसूचित जातींचे लोक जरी आंबेडकरी चळवळीत अग्रस्थानी असले आणि हे सारेच ‘आम्ही आंबेडकरांना मानतो, त्यांच्या विचारांना मानतो’ असे म्हणत असले तरी त्यांच्यातील राजकीय फाटाफूट केवढी पराकोटीला गेली आहे हेच या विश्लेषणातून दिसून येते. उत्तर प्रदेशात मात्र याउलट चित्र दिसते. त्या राज्यात २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत जाटव या अधिक लोकसंख्येच्या अनुसूचित जातीच्या मतांपैकी ८७ टक्के मते, तर अन्य सर्व अनुसूचित जातींच्या मतांपैकी ४४ टक्के मते एकटय़ा बहुजन समाज पक्षाला मिळाली.

वंचित, दलित वर्गीयांच्या एकतेसाठी वेगवेगळ्या पक्षांनीच/गटांनी डॉ. आंबेडकरांच्या वैचारिक पायावर एकत्र येणे, हे गरजेचे आहे. दलित एकत्र येऊ शकत नाहीत असे अजिबात नाही. अस्मितेच्या किंवा समान वागणुकीच्या प्रश्नांवर लोक एकत्र आलेले आहेत, त्यांनी एकता दाखवून दिलेली आहे. रिडल्स प्रकरण, नामांतरवादी चळवळ, अलीकडे २०१६ मध्ये दादरची आंबेडकर भवन इमारत (आणि त्यातील ‘भारतभूषण प्रिंटिग प्रेस’) मोडतोडीचा झालेला संघटित निषेध, ही दलितांच्या एकतेची उदाहरणे आहेत. मात्र अशीच एकता आíथक आणि सामाजिक विकासाच्या मुद्दय़ांवर दिसून येत नाही. जर राजकीय आणि सामाजिक चळवळी डॉ. आंबेडकरांच्या विचारधारेला समजून घेणाऱ्या असतील, त्या विचारधारेचे मर्म ओळखणाऱ्या असतील, तर विकासाच्या मुद्दय़ांवरही दलित-वंचितांची एकता दिसून येऊ शकेल.

पुढच्या लेखात महाराष्ट्रातील सामाजिक सुधारणेची चर्चा करू.

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.

thoratsukhadeo@yahoo.co.in