अग्रलेख : पाणी संकटात..

महाराष्ट्रासारख्या असमान पाऊस पडणाऱ्या राज्याने जमिनीवर पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे काटेकोर नियोजन करायला हवे.

येत्या काही काळात महाराष्ट्रावर पाण्याचे संकट येणार असल्याची चाहूल, आधीच उष्म्याने होरपळत असलेल्या जनतेपुढे काळजीचे मोठे प्रश्नचिन्ह घेऊन आली आहे. पाण्याच्या अपेक्षित टंचाईची जी चर्चा एरवी मे महिन्याच्या अखेरीस सुरू होते, ती यंदा एप्रिलच्या अखेरीसच सुरू झाली. गेल्या कित्येक वर्षांत महाराष्ट्राने एवढा कडक उन्हाळा पाहिला नव्हता, तो यंदा प्रत्येकाच्या तोंडचे पाणी पळवणारा ठरला आहे. त्याचे परिणाम पाण्याच्या अधिक वापरावर आणि पाण्याच्या बाष्पीभवनामुळे पाणी साठय़ात होणाऱ्या कपातीवर होणे स्वाभाविकच. गेल्या दोन महिन्यांत वाढलेल्या उष्णतेमुळे २७ टक्के पाणीसाठा कमी झाला. हे प्रमाण यापूर्वीच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. या काळात साधारणपणे दर महिन्याला धरणातील पाणीसाठा पाच ते सात टक्के एवढा कमी होतो. यंदा ते प्रमाण तिपटीने वाढले आहे. तीव्र उन्हामुळे पाण्याच्या वापरातील वाढ हे त्याचे कारण असले, तरी राज्यातील सर्व भागांत अजूनही प्रत्येकाच्या वाटय़ाला त्याचे हक्काचे पाणीही मिळू शकत नाही. मुळातच पाणीवापराच्या बाबतीत राज्यकर्त्यांनी शहरी आणि ग्रामीण असा भेद करून त्यात शहरी भागाला उजवे माप दिले. शहरांत दरडोई दर दिवशी १५० लिटर पाणी पुरवले पाहिजे, अशी अपेक्षा करताना, ग्रामीण भागात मात्र हेच प्रमाण १३५ लिटर एवढेच ठेवले. एवढे पाणीही प्रत्येकाला मिळतेच असे नाही. मानवी वापराएवढेच शेती, उद्योग आणि जनावरांसाठी आवश्यक असणाऱ्या पाण्याबाबतचे प्रश्न अधिकच गंभीर होऊ लागले असताना, पाणीवापराचे नियोजन केवळ कागदावरच राहिल्याचे दिसते. महाराष्ट्रासारख्या असमान पाऊस पडणाऱ्या राज्याने जमिनीवर पडणाऱ्या प्रत्येक थेंबाचे काटेकोर नियोजन करायला हवे. पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करताना, मैलापाण्याच्या पुनर्वापराच्या योजना सक्तीने राबवण्याची व्यवस्था करायला हवी.

ती झाली नसताना गेल्या दोन महिन्यांत उष्णतेच्या तीन ते चार लाटा मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात आल्या. संपूर्ण राज्यातील कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहिले. मागील वर्षी चांगले पाऊसमान असताना आणि १५ महिने पाऊस पडतच राहिल्याने, राज्यातील धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असतानाही, या वर्षी मे महिन्याच्या आरंभीच पुढील दोन महिन्यांच्या पाणीपुरवठय़ाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. याचे कारण राज्यातील पाणीसाठा केवळ ४४ टक्के एवढाच राहिला असून तो किमान दोन महिने पुरवावा लागणार आहे. यंदाचे पाऊसमान चांगले असल्याचे भाकीत हवामान खात्याने केले असले, तरीही मागील काही वर्षांच्या अनुभवावरून जून महिन्यात उत्तम पाऊस पडेलच, याची खात्री नाही. शिवाय एप्रिल महिन्यात पडणाऱ्या पूर्वमोसमी पावसाने गैरहजेरी लावल्याने पाणीसाठय़ात होणारी किंचित वाढही होऊ शकलेली नाही. गेल्या दोन महिन्यांत राज्यातील सर्वाधिक पाणीसाठा पुणे विभागात कमी झाला. हे प्रमाण ३८ टक्के होते. नाशिक विभागात हेच प्रमाण २४ टक्के, तर मराठवाडय़ात २१ टक्के एवढे राहिले. पाणीवापरातील वाढ आणि बाष्पीभवन यांचा हा परिणाम असला, तरी त्यामुळे पावसाळा सुरू होऊन पाणीसाठय़ात पुरेशी वाढ होईपर्यंत राज्यापुढे पाण्याबाबतची चिंता राहणारच आहे. पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी पाणी आणि उद्योगासाठी पाणी अशा प्राधान्यक्रमात कोणत्याही क्षेत्राला पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने आता सर्वच बाजूने कोंडी होणे स्वाभाविक आहे. सात वर्षांपूर्वी मिरजेहून लातूरला रेल्वेने पाणी पाठवावे लागले होते. त्यानंतरच्या काळात पाणीपुरवठय़ाच्या शाश्वत नियोजनाबाबत काय झाले, याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही. करोनाकाळानंतर पुन्हा एकदा सुरू झालेल्या अर्थचक्रास गती मिळणे अपेक्षित असताना या पाणीटंचाईने त्याला खो बसण्याची शक्यता आहे. गेल्या सहा दशकांत पाणीवापराच्या नियोजनाबद्दल गांभीर्याने विचार झाला नाही, हे सर्वाधिक पाणी ‘पिणाऱ्या’ ऊसशेतीवरून सहज लक्षात येऊ शकते.

‘कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल कॉस्ट्स अ‍ॅण्ड प्राइस’च्या (सीएसीपी) अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील ऊस लागवड राज्यातील एकूण पीक क्षेत्राच्या चार टक्क्यांहून कमी आहे. पण या अत्यंत कमी क्षेत्रासाठी सिंचनासाठी उपलब्ध एकूण पाण्याच्या ७० टक्के पाणीवापर केला जातो. हे भयाण वास्तव लक्षात घेतले, तर राज्यात आज घडीलाही सुमारे ४० लाख टन उसाचे गाळप का व्हायचे आहे, ते लक्षात येऊ शकेल. यंदा राज्यात १२ लाख ३२ हजार हेक्टरवर उसाची लागवड झाली होती. हेक्टरी ११३ टन उत्पादन क्षमता धरून २०२१-२२ मध्ये गाळपासाठी १३०० लाख टन ऊस उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. मागील हंगामात सुमारे ११०० लाख टन गाळप झाले होते. १०० सहकारी, ९९ खासगी कारखान्यांकडून १२५७ लाख टन गाळप पूर्ण झाले. तरीही अजून ४० लाख टन ऊस गाळपाच्या प्रतीक्षेत आहे. साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम एप्रिलच्या अखेरीस, फार तर मेच्या पहिल्या पंधरवडय़ात संपतो. यंदा तो महिनाअखेरीपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे साखर उत्पादन १४० लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. ज्या जिल्ह्यात दुष्काळ अधिक तेथे साखर कारखानेही अधिक, असे अजब नियोजन केवळ राजकीय हट्टापायी राबवण्यात आले. त्यामुळे सोलापूरसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यातही साखर कारखाने अधिक. ‘साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अ‍ॅण्ड पीपल’ या संस्थेने (सॅन्ड्रॅप) संशोधन करून प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील आकडेवारी पाण्याचे नियोजन कसे फसले हे सिद्ध करणारी आहे. सोलापूर जिल्ह्यात १९७२ पेक्षा तीव्र दुष्काळ असणाऱ्या २०१२-१३ या वर्षी २८ साखर कारखान्यांनी १२६.२५ लाख टन उसाचे गाळप केले. त्या वर्षी सोलापूर जिल्ह्यात जनावरांच्या २०० छावण्या होत्या आणि सुमारे १५० खेडी पूर्णपणे टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून होती. महाराष्ट्र जल आणि सिंचन आयोगाने, सोलापूरसारख्या पावसाच्या दृष्टीने तुटीच्या भागात ऊस पीक घेण्यावर बंदी घातली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तरीही २००५ नंतर आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यात ऊस क्षेत्र १६० टक्क्यांनी वाढले आहे. सोलापूरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उजनी धरणातील पाणीसाठा गेल्या दोन महिन्यांत ज्या झपाटय़ाने कमी झाला, तो वेग मती गुंग करणारा आहे. हीच स्थिती राज्यातील सर्व जिल्ह्यात कमी अधिक प्रमाणात दिसून येते.

पाण्याची उपलब्धता नसताना साखर आयोग नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी कशी देते, असा सवाल ‘कॅग’नेही केला आहे. महाराष्ट्रात १९८२-८३ या वर्षांत साखर कारखान्यांची संख्या ७८ होती. ती गेल्या चाळीस वर्षांत १९०हून अधिक झाली आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आपल्या मतदारसंघात साखर कारखाना, सहकारी बँक, शिक्षण संस्था या तीन व्यवस्था आपल्या टाचेखाली हव्या असतात. त्यांच्या या अपेक्षा पुऱ्या करण्यासाठी साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली. राज्य शासनाने २०१७ मध्ये ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन पद्धती सक्तीची केली. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र कोणतेच प्रशासन फारसे गंभीर राहिले नाही. धरणांमधील उपयुक्त पाणीसाठय़ाची आकडेवारी फसवी असते, म्हणून अनेक वेळा तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष होऊन तीच आकडेवारी पुढे दामटण्याचे प्रयत्न सुरू राहिले. धरण बांधताना त्यात किती पाणी साठवता येईल, याचा अंदाज कित्येक दशकांनंतरही तसाच कसा राहू शकतो? धरणांमध्ये साठणाऱ्या गाळामुळे त्याचा पाणीसाठा कमी होऊ लागतो, तरीही केवळ कागदावर पुरेसा पाणीसाठा असल्याचे चित्र दाखवून तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. हवामान-बदलामुळे येत्या काही काळात पाण्याचे संकट अधिक तीव्र होत जाणार आहे. पाऊस पुरेसा पडला, तरीही पाण्याचे नियोजन केवळ आठच महिने करून भागणार नाही. त्यासाठी नियमांची राजकारणविरहित काटेकोर अंमलबजावणी केली नाही, तर पाणी संकटात राज्याची होरपळ ठरलेली आहे.