माहितीच्या महाजालातील वैयक्तिक माहितीवर मालकी कोणाची? अधिकार कोणाचा? त्या व्यक्तीचा, तिचे खासगी ई-मेल वा तत्सम माहिती साठवून ठेवणाऱ्या सव्‍‌र्हरची मालकी असलेल्या कंपनीचा की सरकार नामक यंत्रणेचा? यात आणखी एक उपप्रश्न आहे. हा सव्‍‌र्हर ज्या देशात त्या देशाचा की त्या सव्‍‌र्हरची मालकी असलेली कंपनी ज्या देशात आहे त्या देशातील सरकारचा? मालकीबाबत बोलायचे, तर एखाद्या व्यक्तीची खासगी माहिती तिच्या परवानगीशिवाय अन्य कोणास देता येईल का? अमेरिका आणि ब्रिटन या देशांच्या गुप्तचर यंत्रणांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या दूरध्वनी संभाषणावर नजर ठेवल्याचा गौप्यस्फोट एडवर्ड स्नोडेन याने विकिलिक्स आणि गार्डियनच्या साह्य़ाने केल्यानंतर खरे माहितीचाचे कोण, असाही प्रश्न निर्माण झाला होता. त्या सर्वाचा लसावि हा आहे, की माहितीच्या क्षेत्रातही बळी तोच कान पिळी असणार आहे का? थोडक्यात ‘बळी’ अमेरिकेचेच कायदे सर्वाना लागू होणार का? माहितीच्या महाजालामुळे राष्ट्रां-राष्ट्रांतील अंकीय (डिजिटल) सीमारेषा नामशेष झाल्या आहेत आणि जग या जालव्यूहात अधिकाधिक समाविष्ट होत आहे, अशा काळात हे प्रश्न अत्यंत कळीचे ठरणार आहेत. अमेरिकेतील एका न्यायालयाने कालच दिलेल्या आदेशामुळे तर ते अधिकच बळावले आहेत. एखाद्या सामान्य नागरिकाचे वैयक्तिक ई-मेल आणि खासगी माहिती अगदी अमेरिकेबाहेर ठेवलेल्या सव्‍‌र्हरमध्ये साठवलेली असली, तरी ती द्यावी लागेल, असा आदेश या न्यायालयाने मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीला दिला. हा अत्यंत विचित्र आदेश आहे. मायक्रोसॉफ्ट ही अमेरिकेतील नोंदणीकृत कंपनी असल्याने तिला ही माहिती सादर करणे बंधनकारक ठरते, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. कायद्याचे हात लांब असतात असे म्हणतात. अमेरिकी कायद्याचे हात भलतेच लांब असल्याचा ग्रह या न्यायमूर्तीनी करून घेतलेला असावा किंवा अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश धाकटे यांच्याप्रमाणेच त्यांचाही भूगोल कच्चा असावा. कारण त्यांनी जी माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे, ती आर्यलड या देशात डब्लिन शहरातील एका सव्‍‌र्हरमध्ये साठवलेली आहे. मायक्रोसॉफ्टचे कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष डेव्हिड हॉवर्ड यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये या आदेशाच्या तार्किकतेबाबतच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अन्य देशांतील सव्‍‌र्हरमध्ये साठवलेली माहिती काढून घेण्याचा अधिकारही अमेरिकेच्या सरकारला नाही, असे हॉवर्ड यांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ अशी माहिती मिळवताच येणार नाही असे नाही. एखाद्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या वा दहशतवादाच्या प्रकरणात ती पुराव्यादाखल प्राप्त करावी लागेल. परंतु ती दादागिरीने नव्हे. स्नोडेन प्रकरणानंतर निदान युरोपीय महासंघाला तरी याबाबत जाग आल्याचे दिसत आहे. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांना अमेरिकेच्या हेरगिरीचा फटका बसलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी अमेरिकेच्या ऑनलाइन दादागिरीला आळा घालण्यासाठी कंबर कसली आहे. अमेरिकेतून आपोआप संवाहित होणाऱ्या माहितीच्या संरक्षणासाठी ‘युरोपियन कम्युनिकेशन नेटवर्क’ स्थापन करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. याशिवाय युरोपियन महासंघाने ऑनलाइन माहितीची देवाणघेवाण, तिची सुरक्षा आणि वापरकर्त्यांचे खासगीपण याबाबतच्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे कामही सुरू केले आहे. आपल्याकडे मात्र याबाबत आनंदीआनंदच दिसतो. जेथे दिल्लीत झालेल्या शिखांच्या दंगलीबाबत सोनिया गांधी यांना समन्स पाठविण्याचे धाडस अमेरिकी न्यायालय करू शकते, तेथे एखाद्या भारतीय नागरिकाच्या खासगी माहितीची काय पत्रास? एकंदर सध्या तरी अंकीय माहिती क्षेत्रात जंगलचा कायदा चालतो. मायक्रोसॉफ्ट प्रकरणाने हेच दाखवून दिले आहे.
