सुहास सरदेशमुख तलाठी परीक्षेचा घोळ तसा ताजा, पण त्याआधीच ‘महापरीक्षा’ पोर्टलबद्दल तक्रारी होत्या, आजही आहेत. ‘हे पोर्टल बंद करून टाका’ ही मागणी निवडणुकी पूर्वीपासूनची. राष्ट्रपती राजवटीत तिचे काय होणार? पेंगुळले होते सारे. पुस्तक वाचून कंटाळलेल्या डोळ्यांनी जणू साथ सोडून देण्याचे ठरविले होते. पण त्यातही दोघे-चौघे टक्क जागे. कोणी कोणाशी बोलत नव्हते. प्रत्येक जण वाचत होता. इतिहास, त्यातही भारतीय स्वातंत्र्याचा. कोणी पाठ करीत होता सूत्र. गणितामधील अवघड समीकरण सुटेलही कदाचित, पण आयुष्याचे चुकलेले गणित कोण सोडविणार? प्रत्येक चौकात असे मोठ्ठे प्रश्नचिन्ह मानगुटीवर बसलेले दोनशे युवक सहज सापडतील. औरंगाबादच्या महात्मा फुले चौकातील अभ्यासिकेत वेगवेगळ्या सरकारी नोकरभरतीच्या परीक्षा देणाऱ्यांची ही फौज उभी. ज्यांच्या घरी तीन ते पाच एकर कोरडवाहू शेती आहे आणि ज्याचे गुणपत्रक ६० टक्क्यांच्या आसपास असे सारे मराठवाडय़ासह यवतमाळ, बुलढाणा येथील युवक औरंगाबादला येतात. जुन्या भागात दोघे-तिघे एकत्र खोली करून राहतात. जरा बरी आर्थिक परिस्थिती असलेली मंडळी पुण्याला जातात. ज्याचे ज्या दिशेला गाव त्या दिशेला शहराबाहेर खोली. पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद अशा शहरामध्ये चौकाचौकात पोहय़ांच्या गाडय़ांवर नाष्टा करणारी ही सगळी मंडळी अचानक अभ्यासू झालेली. पदवीपर्यंत अभ्यास करताना गुणपत्रक न सुधारलेली, पण काही तरी करून दाखवू म्हणत प्रसंगी आई-बापाशी भांडण करून शहरात मुक्कामी राहिलेली. परीक्षा हेच जीवनध्येय असलेला सगळा तरुण सध्या कमालीचा संतापला आहे. नोकरी मिळत नाही याची चिडचिड ही नाही तर नोकरीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा पद्धतीमुळे. तलाठी पदासाठी अलीकडेच राज्यात एक परीक्षा घेण्यात आली. सरकारला ‘डिजिटलायझेशन’चे वेड भारी. सगळी परीक्षा संगणकावर घेण्याचे ठरविण्यात आले. १८०० रिक्त पदांसाठी साडेपाच लाखांहून अधिक उमेदवार परीक्षेला बसले. तेवढे संगणक काही उपलब्ध नव्हते. मग राज्यात परीक्षा चालली तब्बल २४ दिवस. दररोज दोन सत्रांत परीक्षा. प्रत्येक बॅचसाठी स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका. म्हणजे ४८ प्रश्नपत्रिका झाल्या. प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेत १०० प्रश्न. म्हणजे प्रश्नसंख्या झाली ४८००. एका तलाठी पदाच्या परीक्षेला मराठी भाषा, व्याकरण, इंग्रजी, गणित, बुद्धिमत्ता आणि सर्वसामान्य ज्ञान अशी विषयाची विभागणी. परिणाम असा झाला की, पहिल्या दिवशी परीक्षा देणाऱ्याला तुलनेने सोपे प्रश्न येत गेले आणि २४ व्या दिवसापर्यंत परीक्षा देणाऱ्याला तुलनेने अवघड प्रश्न. आक्षेप असा आहे की, या परीक्षेची काठिण्यपातळी कशी काढली गेली? औरंगाबादच्या परीक्षा केंद्रावर बालाजी शामराव कुटे या उमेदवाराने एमपीएससीचा अभ्यास करत करत तलाठी पदाची परीक्षा दिलेली. महापोर्टलमुळे सगळा घोटाळा झाला आहे. अचानक काही प्रश्नपत्रिकांमधील मोजके प्रश्नच रद्द असल्याचे सांगण्यात आले. एका प्रश्नाला दोन गुण. आता रद्द प्रश्नांचे गुण कसे ठरवायचे, असा नवा पेच निर्माण झाला. २०० गुणांपैकी रद्द प्रश्नांचे गुण ती प्रश्नपत्रिका सोडविणाऱ्या उमेदवाराला बहाल करा, असा महसूल विभागाने निर्णय घेतला आणि नवीन घोटाळे निर्माण झाले. ज्यांच्या प्रश्नपत्रिका बरोबर होत्या त्यांना हे गुण मिळणार नव्हते. त्यामुळे साहजिकच घेतलेल्या परीक्षेत अनेक उमेदवारांवर अन्याय झाला. सरकारलेखी मात्र सारे काही आलबेल आहे. अधिकारी खूप खोलात जाणाऱ्या व्यक्तीला ‘हा थोडा घोळ झाला आहे,’ हे सांगून विषय पुढे मार्गी लावतात. चौकाचौकात कधी तरी आपल्यालाही नोकरी मिळेल या आशेवर जगणाऱ्यांमध्ये किती तरी उमेदवार एकच मागणी करत होते, ते म्हणजे ‘महापोर्टल’वरून परीक्षा बंद करा! त्यांनी मोर्चे काढले, पण काहीच उपयोग झाला नाही. नांदेडचा शरद झाडे अर्थशास्त्राच्या दुसऱ्या वर्षांला शिकतो आहे. परीक्षांच्या तयारीसाठीच औरंगाबादेत आला. चार-पाच वर्षे झाली, इथेच रमला. पाच परीक्षा दिल्या- उपजिल्हाधिकारी ते शिपाई पदांपर्यंतच्या सगळ्या. तो म्हणाला, या ‘महापोर्टलच्या परीक्षेने नुकताच वैताग आणला आहे. आम्हाला एकेकाला किमान चार हजार रुपये तरी घरून मागवावे लागतात. शेतात राबणारा बाप ते कसे पाठवतो, ते आम्हाला माहीत आहे. पण दुसरा काहीच इलाज नाही. आम्ही नुसतेच परीक्षार्थी झालो आहोत. कधी आम्ही चुकतो, तर कधी शासन आम्हाला चुकवते. पहिल्या दिवशी प्रश्नपत्रिका सोडविणाऱ्याला साहजिकच सोपे प्रश्न होते आणि शेवटच्या दिवशी म्हणजे २४ व्या दिवशी प्रश्नपत्रिका सोडविणाऱ्याला अवघड प्रश्न आले. आता सोपे-अवघडची व्याख्या व्यक्तिसापेक्ष असते, हे खरे. पण मराठी व्याकरण किंवा सर्वसामान्य ज्ञान हे पहिल्या आणि चोविसाव्या प्रश्नपत्रिकेत सारखेच होते, हे कसे सिद्ध करणार?’ विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू होता, त्या काळात राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांच्यासमोर एक विद्यार्थी तावातावाने सांगत होता. एवढे संगणक उपलब्धच नसतील तर असले संगणकीकरण कशासाठी? आमच्या बापाची कर्जमाफी केली तेव्हा रांगा लावून सातबारे गोळा केले, बँकेचे खाते उघडून घेतले. पण पात्र कोण ठरले? ही परीक्षासुद्धा अगदी त्याच पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे महापोर्टल बंद करा. खासदार सुळे यांनीही सांगितले, ‘सत्ता आली तर तुझे ते महापोर्टल नक्की बंद करते.’ आता राष्ट्रपती शासन आहे. तूर्तास तरी महापोर्टल चालू आहे. सध्या या पोर्टलद्वारे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि पोलिसांच्या सुमारे चार हजार पदांची भरती करण्यासाठी परीक्षा घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. उमेदवार अर्जही भरू लागले आहेत. यवतमाळचा गणेश काइट सांगत होता, ‘एक अर्ज भरायचा म्हणजे, साधारण हजार रुपयांचा खर्च लागतो. आता परीक्षा केंद्र बदलून दिले जातात. एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जायचे, परीक्षा द्यायची. तत्पूर्वी अर्ज भरताना अर्जाचा जीएसटीसुद्धा सरकारदरबारी भरायचा. किमान तेवढी जीएसटीसाठी तरी सूट द्या. बेरोजगार भत्ता सुरू करायची भाषा वापरली जाते. त्याऐवजी जीएसटीतून मुभा दिली तरी पुरेशी आहे. एवढे करून कोणाच्या हाती काही लागत नाही.’ अनेक विद्यार्थ्यांना आधार कार्डवरील छायाचित्र आणि त्याच्या बोटाचे ठसे नीट उमटले नाहीत म्हणून परीक्षेला बसता आले नाही. तशा तक्रारी महापोर्टलकडे अनेक आल्या. पण सुधारणा काही झाली नाही. तक्रार कोठे करायची, हाच मोठा प्रश्न असतो. उत्तर ठरलेले- ‘ही परीक्षा महसूल विभागाकडून घेतली जात नाही. आम्ही केवळ त्याचे नियंत्रण करतो.’ त्यातही आता खासगी कंपन्यांतील संगणक परीक्षेसाठी वापरले गेले. त्यामुळे परीक्षेसाठीचे पर्यवेक्षक वगैरे ही कार्यपद्धती इतकी ढिसाळ होती की, त्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण करून अनेकांनी महापरीक्षेचा गोंधळ जगासमोर आणला. पण बेमुर्वतपणा सरकारी यंत्रणेत पूर्वीच ठासून भरलेला असल्याने कोणीही लक्ष दिले नाही. केवळ तलाठीच्या परीक्षेत हा घोटाळा झाला असे नाही. वनरक्षकांची पदे भरण्यासाठीही १८ दिवस परीक्षा घेण्यात आली. म्हणजे पुन्हा ३६ प्रश्नपत्रिका. एक प्रश्नपत्रिका १२० गुणांनी म्हणजे प्रश्नांची संख्या झाली ४ हजार ३२०. काठिण्यपातळीचा प्रश्न येथेही तसाच. एखादी प्रश्नपत्रिका काढण्यासाठी विषयतज्ज्ञ नेमले जातात. एका उच्चस्तरीय समितीने नेमलेल्या तज्ज्ञ मंडळींनी प्रश्नसंच तयार केले. एकेका अभ्यासक्रमावरचे साधारणत: दहा हजार प्रश्नसंच ‘ई-महापरीक्षा पोर्टल’ या सरकारी कंपनीकडे तयार करण्यात आले. त्यात काही कठीण, काही सोपे प्रश्न होते. संगणक त्याला ठरवून दिलेल्या प्रमाणात एकही प्रश्न पुन्हा येणार नाही, अशा पद्धतीने प्रश्नपत्रिका तयार व्हायची. तरीदेखील काही प्रश्न महापोर्टलला रद्द करावे लागले. आता या परीक्षेचा निकालही लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कोणाला नियुक्ती मिळेल, सांगता येत नाही. कारण ज्याची प्रश्नपत्रिका चुकली होती, त्याला लाभ अधिक, असे काहीसे चित्र निर्माण झाले आहे. तरीही ‘महापोर्टल चांगलेच’ असा सरकारी यंत्रणेचा दावा आहे. दिवसभर एक प्लेट पोहे, मेसमधून अठराशे ते दोन हजार रुपयांत आलेले जेवण, १२०० ते १५०० रुपयांपर्यंतचे खोलीभाडे असा खर्च असणाऱ्या युवकांना शेतीत राबणाऱ्या बापाची आठवण आली की त्यांचे डोळे पाणावतात. शहर कोणतेही असू द्या, नागपूर, पुणे, नाशिक सगळीकडचे चित्र सारखेच आणि या अवकाळी पावसाने सगळ्यांना एका आर्थिक स्थितीत आणून सोडले आहे. त्यामुळे आता नोकरी मिळाली नाही तर हा प्रश्न मनात येऊ द्यायचा नाही आणि आलाच तर त्यावर मात करायची, अशी मानसिकता राज्यभरातील बेरोजगारांना ठेवावीच लागते आहे. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
