News Flash

विकासकामांसाठी कोटय़वधींचे कर्ज?

गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेचा अर्थसंकल्प उशिराने मंजूर होत असल्यामुळे नगरसेवक निधी आणि प्रभाग सुधारणा निधी मिळत नसल्याची ओरड नगरसेवकांकडून होत आहे.

एक हजार कोटींच्या कर्जासाठी लोकप्रतिनिधींचा ठाणे प्रशासनाकडे आग्रह

ठाणे : नियोजनशून्य विकासकामांमुळे कोटय़वधी रुपयांच्या दायित्वाचा आलेला भार आणि करोनाकाळामुळे घटलेले उत्पन्न यांमुळे विकासकामे ठप्प झाल्याने कासावीस झालेल्या ठाणे महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी येत्या निवडणुकांच्या तोंडावर प्रभागांमधील कामांना गती मिळावी यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा आग्रह प्रशासनाकडे धरला आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या ९५ कोटी रुपये शिल्लक असून त्यापैकी ७५ कोटी रुपये अधिकारी आणि कर्मचारी वेतनाचे आहेत. पुढील वर्ष निवडणुकांचे असतानाच प्रभागातील विकासकामे रखडल्याने नगरसेवकांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. प्रभागातील विकासकामे करण्यासाठी एक हजार कोटींचे कर्ज घेण्यासाठी प्रशासन मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, सिडको आणि म्हाडा यासारख्या संस्थांसोबत चर्चा करणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेचा अर्थसंकल्प उशिराने मंजूर होत असल्यामुळे नगरसेवक निधी आणि प्रभाग सुधारणा निधी मिळत नसल्याची ओरड नगरसेवकांकडून होत आहे. त्यातच गेल्या वर्षभरापासून करोना संकटामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असून यामुळे गेल्या वर्षभरात प्रभागातील नगरसेवक निधी आणि प्रभाग सुधारणा निधीची कामे रखडली आहेत. पुढील वर्षांत महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांपूर्वी प्रभागातील कामे झाली नाहीतर विद्यमान नगरसेवकांची डोकेदुखी वाढेल. शिवाय आवश्यक ती रसदही आटण्याची भीती राजकीय गोटातून व्यक्त होऊ लागली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी नेमका हाच मुद्दा मांडला आणि लोकप्रतिनिधींमधील अस्वस्थता उघड होऊ लागली.

यंदा वेळेत अर्थसंकल्प मंजूर करूनही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. मागासवर्गीय निधीच्या कामांचे प्रस्ताव थांबिवण्यात आले आहेत. निधीअभावी प्रभागातील महत्त्वाची कामे रखडली आहेत, असे पाटणकर म्हणाले. नगरसेवक निधी मिळत नसल्यामुळे प्रभागातील विकासकामे ठप्प आहेत. ठेकेदारांना देयके मिळत नसल्यामुळे यापूर्वी प्रभागात सुरू असलेली कामेही बंद आहेत. गेल्या ४६ वर्षांत पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती अनुभवली आहे. तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कारकीर्दीत विकासकामांचे दायित्व वाढविले आणि त्यामुळे या मागच्या कामांची देयके भरताना पालिकेच्या नाकीनऊ आले आहे. या चुकांचे सर्वाना प्रायश्चित्त करावे लागत आहे, असा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक राऊळ यांनी केला. देयके मिळत नसल्यामुळे ठेकेदारांनी पालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन केल्याचा मुद्दाही नगरसेवकांनी मांडला. त्यावर महापौर नरेश म्हस्के यांनी स्पष्टीकरण देताना प्रभागातील विकासकामे करण्यासाठी एक हजार कोटींचे कर्ज घेण्याची तयारी सुरू असून त्यासाठी एमएमआरडीए, सिडको आणि म्हाडा या संस्थांसोबत चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सकारात्मक प्रतिसाद

स्थायी समितीने अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तर सर्वसाधारण सभेने आणखी १ हजार कोटींची वाढ केली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प दीड हजार कोटींनी वाढणार आहे. महापालिकेवर ३५०० कोटींचे दायित्व आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ ९५ कोटी रुपये शिल्लक असून त्यापैकी ७५ कोटी रुपये अधिकारी आणि कर्मचारी वेतनाचे आहेत. पालिकेकडे पैसेच नसल्यामुळे कामे कशी करायची हा सर्वासमोर पेच आहे. त्यावर तोडगा म्हणून प्रभागातील विकासकामे करण्यासाठी एक हजार कोटींचे कर्ज घेण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. एमएमआरडीए, सिडको आणि म्हाडा या संस्थांबरोबर कर्ज घेण्यासाठी चर्चा झाली असून त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दाखविला असल्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 19, 2021 1:28 am

Web Title: billions rupees development works ssh 93
Next Stories
1 ठाणे शहरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा कुचकामी?
2 अग्निशमन दलाची वाहने मिळण्याआधीच विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र
3 ‘१८-४४’मधील सव्वा दोन लाख जणांना लस
Just Now!
X