भूमीपुत्रांना भरपाई, नोकऱ्या आणि पुनर्वसनाची शंभर टक्के हमी मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळलेल्या २७ गावांपैकी दहा गावांच्या सहयोगाने ‘कल्याण विकास केंद्र’ (कल्याण ग्रोथ सेंटर) उभारण्यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच पुढाकार घेतला आहे. या प्रकल्पाला स्थानिकांचा असलेला विरोध मावळावा यासाठी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली आणि या प्रकल्पातील नोकऱ्या आणि भूसंपादनात पूर्ण मोबदला तसेच पुनर्वसनाची शंभर टक्के हमीही त्यांनी दिली. प्रकल्पग्रस्तांना संपादित जमिनीच्या ५० टक्के विकसित जमीन देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. मुंबईशी असलेला संपर्क, मुबलक जमीन आणि किमान पायाभूत सेवा या आधारावर कल्याणमध्ये विकास केंद्राची उभारणी करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. त्यासाठी निळजे रेल्वे स्थानकाजवळ सुमारे एक हजार ८९ हेक्टर जागेत हे केंद्र विकसित करण्यात येणार असून राज्य महामार्ग आणि विरार-अलिबाग मल्टी मोडल कॉरिडॉरमुळे हे केंद्र विकासात मोठा वाटा उचलेल, असे ‘एमएमआरडीए’चे म्हणणे आहे. स्थानिक लोकांचा मात्र या प्रकल्पास विरोध असून त्यांनी आपल्या जमिनी देण्यास नकार दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी या प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा घेतला. वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर या ‘विकास केंद्रा’साठी आधी कल्याण येथे रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील. मगच हे केंद्र विकसित केले जाईल. त्यासाठी प्राधिकरणाने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. ज्या दिवशी रस्ते तयार होतील त्या दिवशी तिथल्या जमिनींच्या किमती तिपटीने वाढणार आहेत आणि भविष्यात दहापट वाढ निश्चित होणार आहे. त्याचा फायदा स्थानिकांना होणार असून स्थानिकांनी हे लक्षात घेऊन जमिनी द्याव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यानी या वेळी केले. स्थानिकांच्या सहमतीशिवाय भूसंपादन केले जाणार नाही. भावी पिढीसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणारा आहे. त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा आणि रोजगार निर्मिती करणारा आहे. या परिसरात असलेल्या इतर प्रकल्पांमध्ये प्रत्यक्ष भूमिपुत्रांना लाभ मिळालेला नाही, मात्र आता या योजनेतून शंभर टक्के फायदा हा स्थानिक भूमिपुत्रांचाच होणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी पायाभूत सुविधांची उभारणी ही तीन ते चार वर्षांत पूर्ण होईल आणि येत्या सात ते आठ वर्षांत इथे प्रत्यक्ष गुंतवणूक यायला सुरुवात होईल. तेव्हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी स्थानिकांनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केले. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळलेल्या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची मागणी या गावांची आहे. मात्र त्याबाबत सरकार केवळ आश्वासन देत आहे. असे गावकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. त्यावर स्थानिकांची मागणी असलेल्या २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेबाबत सरकार सकारात्मक असून याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या विकास केंद्रास लोकांचाही विरोध नसून त्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळायला हवा, असे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले. केंद्राची वैशिष्टय़े.. प्रस्तावित केंद्र निळजे रेल्वे स्थानकाजवळ सुमारे एक हजार ८९ हेक्टर जागेत. वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर या ‘विकास केंद्रा’साठी आधी कल्याण येथे रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारणार. राज्य महामार्ग आणि विरार-अलिबाग मल्टी मोडल कॉरिडॉरमुळे केंद्राला मोठा प्रतिसाद अपेक्षित.
