लोकसत्ता खास प्रतिनिधी ठाणे : ठाणे महापालिका हद्दीतील बहुचर्चित समूह पुनर्विकास योजनेची (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) अंमलबजावणी अधिक वेगाने व्हावी यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. यापूर्वी वेगवेगळ्या भागांतील सहा आराखडय़ांना मान्यता मिळाल्यानंतर आणखी सहा नागरी पुनर्निर्माण आराखडय़ांना अंतिम मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. आझादनगर, गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसर या भागांचा समावेश आहे. या परिसरातील दाटीवाटीच्या क्षेत्रांच्या पुनर्विकासासंबंधी अनेक हरकती दाखल झाल्याने अंमलबजावणी करताना गावठाणांचा निकष लावत हे क्षेत्र या योजनेतून वगळण्याचा पर्याय शहर विकास विभागाने पुढे आणला आहे. या योजनेसाठी दोन नगररचनाकार आणि चार साहाय्यक नगररचनाकारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ठाणे क्लस्टरसाठी यापूर्वीच नियुक्ती केली असली तरी या नियुक्तीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव येत्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला आहे. पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांच्यासाठी समूह विकास योजनेची अंमलबजावणी हा प्रतिष्ठेचा विषय ठरला आहे. बांधकाम क्षेत्रातील कथित मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे उभे राहण्याची शक्यता असली तरी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न शहरविकास विभागाने सुरू केला आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून शहरातील आणखी सहा आराखडय़ांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यामध्ये आझादनगर, गोकुळनगर, महागिरी, चरई, सिद्धेश्वर परिसर आणि स्थानक परिसर या भागांचा समावेश आहे. या भागातील नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना निकाली काढून या भागातील आराखडय़ांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील आझादनगर भागाच्या आराखडय़ासाठी एकही हरकत आणि सूचना प्राप्त झाली नसल्यामुळे त्यासाठी सुनावणी घेण्यात आली नाही, तर गोकुळनगर १, महागिरी ३५५, चरई २७, सिद्धेश्वर १७, स्थानक परिसर ३७ हरकती आणि सूचना पालिकेकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या सर्व सूचना आणि हरकतींवर सुनावणी देण्यात आली आहे, असे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. महागिरी येथे अधिकृत इमारतीतील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त सदनिकाधारकांची सहमती नसली तरी हे क्षेत्र आराखडय़ात कायम ठेवण्यात आले आहे. चरई, स्थानक परिसर या आराखडय़ांमध्ये गावठाण आणि कोळीवाडे वगळण्याबाबत कोणत्याही सूचना व हरकती नसल्या तरी चरई, स्थानक परिसर आणि महागिरी या भागातील दाट वस्तीचे क्षेत्र वगळण्याकरिता आराखडय़ांच्या नियोजनात काही बदलांची शक्यता आहे. त्यामुळे या बदलांसह आराखडय़ांना मंजुरी देण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. एकूण ४४ आराखडे शहरातील विविध भागांचे एकूण ४४ नागरी पुनर्निर्माण आराखडे प्रशासनाने यापूर्वीच तयार केले आहेत. त्याचे एकूण क्षेत्र १५०९ हेक्टर इतके आहे. एकूण ४४ पैकी सहा आराखडय़ांना यापूर्वीच मंजुरी मिळाली असून त्यामध्ये कोपरी, राबोडी, टेकडी बंगला, लोकमान्यनगर, किसननगर आणि हाजुरी या भागांतील आराखडय़ांचा समावेश आहे. या सर्वच भागांत महापालिकेकडून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले असून त्याचबरोबर किसननगर आणि हाजुरी भागात समूह पुनर्विकास योजनेचे उद्घाटन कार्यक्रम गेल्या वर्षी पार पडला. करोना विषाणू संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे हे काम काहीसे थंडावल्याचे चित्र आहे. असे असताना प्रशासनाने या कामाला पुन्हा गती देण्यास सुरुवात केली आहे. नगररचनाकारांची नियुक्ती समूह पुनर्विकास योजनेच्या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेत शासनाकडून दोन नगररचनाकार आणि चार साहाय्यक नगररचनाकारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नगररचनाकार दीपाली बसाखेत्रे आणि पुरुषोत्तम शिंदे यांची, तर सहायक नगररचनाकार कमलेश मडावी, मनीषा केदारे, प्रदीप गोहिल, वी. का. गौतम यांचा समावेश आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
