करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अटी बंधनकारक करुन विकासकांना परवानगी कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने विकासकांना कामाच्या ठिकाणी करोनाचा प्रादुर्भाव होणार नाही अशी अट टाकून बांधकाम परवानग्या देण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, करोनाच्या संकटकाळात गेल्या सहा महिन्यांत नगररचना विभागाचे बांधकामापोटी मिळणारे ५० कोटींचे नुकसान झाले आहे. आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी बांधकाम मंजुरीची नस्ती मंजूर करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी कामाची पाहणी करण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत चार ते पाच ठिकाणची पाहणी करण्यात आली आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. मार्चमध्ये कल्याण-डोंविलीत करोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर टाळेबंदीमुळे इमारत बांधकामे ठप्प झाली. परप्रांतीय बांधकाम मजूर गावी निघून गेले. त्यामुळे विकासकांची गुंतवणूक अडकून पडली. ‘एमसीएचआय’च्या कल्याण विभागाच्या सदस्यांनी पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शिथिलतेमुळे बांधकाम परवानग्या सुरू करण्याची मागणी केली होती. या मागण्यांचा विचार करून पालिकेचा उत्पन्नाचा एक महसुली स्रोत पूर्ण बंद असल्याने तो सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. नगररचना विभागाच्या माध्यमातून विशेष अधिनियमाखाली विशेष कर वसुली उत्पन्न मिळते. सन २०२०-२०२१च्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने या करांच्या माध्यमातून पालिकेला १५० कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित केले आहे. मागील सहा महिन्यांच्या काळात विकासकांचे इमारत बांधकामांचे प्रस्ताव आले नाहीत. विविध प्रकारच्या परवानग्या, कर वसुली ठप्प होती. नगररचना विभागाला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. एप्रिल ते ऑगस्ट अखेपर्यंत नगररचना विभागाला १३ कोटी ७४ लाखांचा महसूल मिळाला आहे. बांधकामे नसल्याने पालिकेचे ५० कोटींचे नुकसान पालिकेला इमारत बांधकाम मंजूर नस्तीमधून विकास अधिभार, छाननी शुल्क, जमीन, बांधकामविषयक इतर मिळून दरमहा सुमारे १० ते १२ कोटी रुपये महसूल मिळतो. मागील सहा महिन्यांच्या काळात विकासकांकडून बांधकाम मंजुरीसाठी नस्तीच आली नसल्यामुळे नगररचना विभागाचे मागील सहा महिन्यांच्या काळात सुमारे ४५ ते ५० कोटींचे नुकसान झाले आहे, अशी माहिती नगररचना विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली. मागील सहा महिन्यांच्या काळात बांधकामाच्या खूप नस्ती नगररचना विभागात येऊन पडलेल्या नाहीत किंवा मंजुरीसाठी आलेल्या नाहीत. शिल्लक नस्ती त्या वेळी मार्गी लावल्या होत्या. बांधकामे सुरू करण्यास आपण यापूर्वी मंजुरी दिली होती. आता नव्याने करोनाचा प्रादुर्भाव कामाच्या ठिकाणी होणार नाही अशी अट टाकून आपण परवानग्या देत आहोत. - मारुती राठोड, साहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग
