मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या दाखल्याची आवश्यकता नाही वीज जोडणी घेण्यासाठी वीज कंपनीने नमूद केलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही दाखल्याची आता आवश्यकता नाही. राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार वीजजोडणीची मागणी करणाऱ्याला महापालिकेकडून ना-हरकत दाखला घेण्याची अट काढून टाकण्याचे आदेश वीज कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे अनधिकृत इमारती तसेच झोपडपट्टय़ांना वीजजोडणी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.नव्या बांधकामांना वीजजोडणी देण्यापूर्वी ग्राहकांनी महापालिकेकडून ना-हरतक दाखला घेतल्याशिवाय त्यांना वीजजोडणी देण्यात येऊ नये, अशा सूचना मीरा-भाईंदर महापालिकने वीज कंपन्यांना दिल्या होत्या. अनधिकृत बांधकामांवर आळा घालण्यासाठी महापालिकेने हा निर्णय घेतला होता. बांधकाम अनधिकृत असेल तर महापालिकेकडून त्याला ना-हरकत दाखला नाकारला जात होता. पर्यायाने या बांधकामांना वीजजोडणी मिळत नव्हती. हाच नियम झोपडपट्टय़ांनाही लावला जात होता. त्यामुळे सरकारी जागेवर वसलेल्या अनधिकृत झोपडय़ांनाही वीजजोडणी मिळण्याचा मार्ग बंद झाला होता. या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांना कितपत आळा बसला हा संशोधनाचा विषय असला तरी यामुळे अनधिकृत वीज जोडणी घेण्याच्या प्रकारात मात्र चांगलीच वाढ झाली. झोपडपट्टय़ांमधून वीज जोडणी असणारे दुसऱ्या झोपडय़ांना अनधिकृत वीज जोडणी देऊ लागले. यात मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक देवघेव सुरू झाली होती. दुसरीकडे, वीज जोडणी हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, त्यामुळे वीजजोडणीसाठी महापालिकेच्या ना हरकत दाखल्याची अट काढून टाकण्यात यावी, असा प्रस्तावदेखील काही वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या महासभेत संमत करण्यात आला होता. परंतु त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळेल यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार देत तो विखंडित करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे पाठवला. यावर शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसताना शासनाने आता महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या हवाल्याने सर्व वीज कंपन्याना आदेश काढले आहेत. ग्राहकाने आवश्यक त्या कागदपत्रांसह वीज कंपन्यांकडे वीज जोडणीसाठी अर्ज केला तर या कागदपत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही दाखल्याची मागणी न करता त्याला तात्काळ वीज जोडणी देण्यात यावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे वीज जोडणीसाठी आता महानगरपालिकेच्या ना-हरकत दाखल्याची आवश्यकता राहिली नसून कोणत्याही अधिकृत अथवा अनधिकृत बांधकामाला वीजजोडणी देण्याचा अधिकार केवळ वीज कंपनीला राहणार आहे, मात्र त्याचबरोबर व्यावसायिक वापरासाठी वीजजोडणी घेण्यासाठी मात्र महापालिकेचा दाखला घेणे बंधनकारक राहणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
