ऑक्टोबरपासून पालकमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यातून समूह विकास योजनेची सुरुवात ठाणे महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी, बेकायदा किंवा धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या बहुचर्चित समूह पुनर्विकास (क्लस्टर) योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाला येत्या ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार असल्याची घोषणा महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी बुधवारी केली. या योजनेबाबतचा सविस्तर आराखडा आयुक्तांनी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापुढे सादर केला. समूह विकास योजनेचे ४३ विभाग पाडण्यात आले असून या प्रकल्पाची सुरुवात पालकमंत्र्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या वागळे इस्टेट भागातून होणार आहे. या योजनेअंतर्गत तलावांचे सौंदर्यीकरण, परदेशाच्या धर्तीवर नालेबांधणी, पायाभूत सुविधांसह रोजगार निर्मितीसाठी कम्युनिटी सेंटर उभारण्यात येणार आहे. वागळे, कळवा तसेच मुंब्रा येथील वनजमिनीवर आणि कोपरी येथील सीआरझेड क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना या योजनेत सामावून घेऊन तेथील जागा मोकळी केली जाणार असल्याचेही यावेळी जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. ठाणे येथील माजीवाडा भागातील महापालिकेच्या नागरी संशोधन केंद्रामध्ये ठाणे जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्यासमोर आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी क्लस्टर योजनेच्या आराखडय़ाचे सादरीकरण केले. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी तत्कालीन आघाडी सरकारने या योजनेस मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या योजनेमुळे शहरातील पायाभूत सुविधांवर किती ताण पडू शकतो, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्त जयस्वाल यांनी यासंबंधीचा अहवाल सादर केल्यानंतर न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवताच राज्य शासनाने या योजनेची अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेनंतर महापालिका प्रशासनाने आता समूह विकास योजनेत शहराच्या नूतनीकरणासाठी सविस्तर आराखडा तयार केला असून त्यासाठी शहरात एकूण ४३ सेक्टर तयार केले आहेत. त्यामध्ये ठाणे शहर, कोपरी, वागळे, कळवा, मुंब्रा आणि घोडबंदर या सर्व भागांचा समावेश आहे. या सर्व भागांतील अधिकृत, अनधिकृत बांधकामे, मोकळ्या जागा तसेच पायाभूत सुविधा याचा सविस्तर अभ्यास करून क्लस्टर योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली. रहिवाशांना हक्काचे घर.. क्लस्टर योजनेमुळे धोकादायक इमारतीतील लाखो रहिवाशांना स्वत:च्या हक्काचे आणि सुरक्षित घरकुल मिळणार आहे, त्याचप्रमाणे ठाणे शहराची नव्याने आखणी करण्याची संधी आपल्यासमोर आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा या माध्यमातून ठाणेकरांना उपलब्ध करून देण्यात येतील आणि ठाण्याच्या सौंदर्यात आणखी भर पडेल, असे पालकमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. बिल्डरांसोबत बैठक क्लस्टर योजनेमध्ये घराची उभारणी करण्यापूर्वी नागरिकांचे तात्पुरते पुनर्वसन करावे लागणार असून त्यासाठी बिल्डर संघटनेसोबत एक बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये विक्री झालेली नाही, अशी घरे बिल्डरांकडून भाडे तत्त्वावर घेऊन त्यात नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचा विचार आहे. तसेच मध्यवर्ती ठिकाणी संक्रमण शिबीर उभारण्यात येणार असल्याचेही आयुक्त जयस्वाल यांनी सांगितले. हरकती, सूचनांची प्रक्रिया आठ दिवसांत देशातील शहरांमध्ये आतापर्यंत एका विशिष्ट भागात पुनर्विकास योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र, संपूर्ण शहरांमध्ये पुनर्विकास योजना राबविणारे ठाणे हे पहिले शहर आहे, असा दावा जयस्वाल यांनी केला. क्लस्टर योजनेच्या आराखडय़ावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्याच्या प्रक्रियेला आठ दिवसांत सुरुवात होईल. महिनाभरात ही प्रक्रिया उरकून मे महिन्यामध्ये या कामाच्या निविदा मागविण्यात येतील. तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून ऑक्टोबर महिन्यात क्लस्टरच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात होईल. पहिल्या टप्प्यात आराखडय़ातील एकूण योजनेच्या २३ टक्के भागांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे, असे आयुक्त जयस्वाल यांनी सांगितले. ३०० चौरस फुटांपर्यंत मोफत घर क्लस्टर योजनेत तीनशे चौरस फुटांपर्यंत घरे मोफत दिली जाणार आहेत. मात्र, त्यापेक्षा जास्त चौरस फुटांची घरे हवी असतील तर संबंधित नागरिकांना तीनशे चौरस फुटांनंतरच्या जागेसाठी बांधकाम खर्चाप्रमाणे पैसे भरावे लागणार आहेत. या योजनेत विकासकांनी सहभागी व्हावे यासाठी त्यांना बांधकाम विकासकांनाही चटई क्षेत्र निर्देशांकमध्ये काही सवलती देण्याची योजना आखली जाणार आहे.
