राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे तक्रार कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या डोंबिवली विभागीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या, आयरे, कोपर, भोपर परिसराचे नियंत्रक असलेल्या ‘ग’ प्रभाग आणि २७ गावांचे प्रशासन सांभाळत असलेल्या ‘ई’ प्रभाग क्षेत्राच्या हद्दीत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभारण्यात येत आहेत. याबाबत महापालिका आयुक्तांना पत्रे देऊनही ही बेकायदा बांधकामे रोखण्यात येत नाहीत. त्यामुळे या बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी डोंबिवलीतील काही नागरिकांनी नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे केली आहे. आयुक्त ई. रवींद्रन, अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनाही या तक्रारीच्या प्रती देण्यात आल्या आहेत. दुय्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रभारी प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. हे अधिकारी बेकायदा बांधकामे, कर वसुली, पाणी देयक वसुली अशा महत्त्वाच्या विभागात कार्यरत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला महसुली उत्पन्न वाढविणे नेहमीच आव्हानात्मक ठरत आहे, असे नगरविकास विभाग सचिवांच्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे. शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना बेकायदा बांधकामे तोडणे, कर वसुली अशी आव्हानात्मक कामे द्यावीत, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. महापालिकेत निम्म्याहून अधिक प्रमुख पदांवर प्रभारी अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. त्यामुळे जबाबदारीने काम करण्यास कोणीही अधिकारी तयार होत नाही, असे तक्रारीत म्हटले आहे. जुजबी कारवायांचा दिखावा डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभाग, कल्याण पूर्वेतील ड आणि टिटवाळा प्रभागांत सुरू आहे. महापालिका मुख्यालयातील काही अधिकारी या प्रभाग अधिकाऱ्यांची पाठराखण करीत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. *ग प्रभागाचे प्रभाग अधिकारी मधुकर शिंदे यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून आयरे, कोपर, भोपर भागातील भूमाफियांना बेकायदा बांधकामांवर कारवाईच्या नोटिसा पाठविण्याचा धडाका लावला आहे. *प्रत्यक्षात बांधकामे पाडण्याची कारवाई होत नाही, अशा तक्रारी पुढे आल्या आहेत. कारवाईची छायाचित्रे, कारवाई अहवाल सादर करून चुकीची माहिती आयुक्तांपर्यंत पोहचवली जाते, अशी तक्रार करण्यात आली आहे. *अशीच परिस्थिती २७ गावांचे नियंत्रक असलेल्या ई प्रभागात सुरू आहे. बेकायदा बांधकामे तोडण्याच्या भूमाफियांना नोटिसा पाठविल्या जातात. पुढे कारवाई मात्र होत नाही, अशा तक्रारी आहेत. *या दोन्ही प्रभागांमध्ये माफियांसोबत तडजोडीसाठी खास व्यक्ती नेमण्यात आल्या आहेत, अशी तक्रार कौस्तुभ गोखले यांनी केली आहे. *२७ गावांमध्ये सरकारी जमिनी, वन, गुरचरण जमिनी, विकास आराखडय़ातील रस्त्यांवर चाळी, इमारती बांधण्याची कामे सुरू आहेत. आयुक्तांना मात्र बनावट कारवाईचे अहवाल सादर केले जात आहेत, अशी तक्रार करण्यात आली. ‘ग’ प्रभाग हद्दीत सुरू असलेली बेकायदा बांधकामे निश्चित करून कारवाई करण्यात येत आहे. दिवसाआड १० ते १२ चाळी, जोते तोडण्यात येत आहेत. बेकायदा बांधकामांसंबंधांत ज्या जमीन, बांधकाम मालकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यांची कागदपत्रे तपासून कारवाई करण्याची मोहीम सुरूच आहे. - मधुकर शिंदे, ग प्रभाग अधिकारी, डोंबिवली
