कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विभागातील अधिकारी आणि काही व्यापाऱ्यांचे साटेलोटे असल्यामुळे महापालिकेला सुमारे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याचा खळबळजनक आरोप सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला. एलबीटी विभागातील अधिकारी आणि कल्याण, डोंबिवलीतील व्यापाऱ्यांच्या प्रभावी गटाचे साटेलोटे असल्याने ही चोरी झाल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला, तसेच या नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करा आणि त्यांच्याकडून झालेले नुकसान वसूल करा, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केली. शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात एलबीटी विभाग असल्याने हा गोंधळ सुरू असल्याची टीका नगरसेवकांनी केली. एलबीटी विभागाचे साहाय्यक आयुक्त व आयुक्तांचे विशेष कार्य अधिकारी संजय शिंदे यांना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लक्ष्य केले. तसेच त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. शिंदे यांच्याकडे आयुक्त कार्यालय व एलबीटी विभाग असे पदभार आहेत. त्यामुळे ते कोणत्याही एका विभागाला न्याय देऊ शकत नाहीत. त्यांची बदली करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे, नगरसेवक मंदार हळबे यांनी केली. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यावर रान एलबीटी विभाग उपायुक्त सुनील लहाने, साहाय्यक आयुक्त संजय शिंदे या प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात सोपविला आहे. या विभागातील कर्मचाऱ्यांचे व्यापाऱ्यांशी साटेलोटे असून नियमित हप्ते घेत असल्याचा आरोप विश्वनाथ राणे यांनी केला. एलबीटी व आयुक्तांचे विशेष अधिकारी म्हणून काम करणारे संजय शिंदे या सगळ्या प्रक्रियेला जबाबदार असून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी राणे यांनी केली. कारवाईसाठी शासनाकडून अडथळा एलबीटीचे उपायुक्त सुनील लहाने यांनी सांगितले, एलबीटी वसुलीसाठी विभागाने खूप प्रयत्न केले. इतर महापालिकांचे अंदाज, बाजारातील परिस्थिती पाहून एलबीटी लक्ष्यांक २१३ कोटी करावा असे पत्र देऊन तत्कालीन उपायुक्ताने आयुक्तांना कळवले होते. आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी सांगितले, एलबीटी भरणा न करणाऱ्या २०६ व्यापाऱ्यांवर जप्तीची कारवाई करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. शासनाकडे दोन वेळा प्रस्ताव पाठवून, प्रत्यक्ष भेटी घेऊनही कारवाईसाठी परवानगी मिळत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.गुपचूप लक्ष्य घटवलेसरत्या वर्षांचे एलबीटीचे लक्ष्य २७१ कोटी इतके होते. प्रत्यक्षात १७० कोटी रुपयांची कर वसुली झाली. सुमारे १०० कोटीने कमी वसुली झाली आहे. त्यात सुधारित अंदाजपत्रकात अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांना अंधारात ठेवून एलबीटी वसुलीचा लक्ष्यांक २०५ कोटी केला आहे. महसूल जमा करणे शक्य नसल्याने अधिकाऱ्यांनी बेमालूमपणे हा उद्योग केल्याची टीका नगरसेवकांनी केली. शासनाने एलबीटी रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यात अधिकाऱ्यांनी एलबीटी वसुलीसाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. आता तर व्यापारी एलबीटी भरणार नाहीत. मग वसुलीचे लक्ष्य कसे पूर्ण करणार, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. हे लक्ष्य पूर्ण झाले नाही तर त्याचा विकास कामांवर परिणाम होणार आहे. १०० कोटीचा तोटा एलबीटी विभागातील अधिकाऱ्यांमुळे झाला आहे. प्रशासनाने स्थायी समितीला अंधारात ठेवून वसुलीचा लक्ष्यांक २०५ कोटीवर आणून महापालिकेचे ६६ कोटी नुकसान केले आहे, अशी अशी टीका शिवसेनेचे रवींद्र पाटील यांनी केली.एलबीटीचा लेखाजोखा * केडीएमसी हद्दीत एलबीटीचे नोंद करणारे व्यापारी - १८ हजार ७७५* दरवर्षी पाच ते सहा हजार व्यापारी एलबीटी भरत नाहीत. * वार्षिक विवरणपत्रासाठीच्या नोटिसा - ४ हजार ९८९* कर निर्धारणासाठी काढलेल्या नोटिसा - १ हजार १७५.* करबुडव्यांकडून वसूल केलेली दंड रक्कम - ४६ लाख
