मान्सून कोणत्याही क्षणी दाखल होण्याची चिन्हे असताना उशिरा जाग्या झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरातील १६० अतिधोकादायक इमारती तातडीने रिकाम्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या इमारती रिकाम्या करून येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे, असे आदेश महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी गुरुवारी संबंधित विभागाला दिले. यासाठी पोलीस बळाचा वापर करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, पालिकेकडे रहिवासी पुनर्वसनाचा कोणताही आराखडा नसताना ऐन पावसाळय़ात अशी कारवाई मोहीम चालवण्यास कल्याण-डोंबिवलीतील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी प्रखर विरोध दर्शवला आहे. कल्याण, डोंबिवलीतील मान्सूनपूर्व कामांचा आढावा घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक महापालिका मुख्यालयात पार पडली. या बैठकीत दोन्ही शहरांतील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींच्या स्थितीवर चर्चा करण्यात आली. त्या वेळी अतिधोकादायक इमारती तातडीने रिकाम्या करण्याचे आदेश घरत यांनी दिले. मात्र, अतिरिक्त आयुक्तांच्या या निर्णयावर राजकीय वर्तुळात टीका होत आहे. अतिधोकादायक इमारतींवर वर्षभर कारवाई न करणाऱ्या पालिकेला पावसाळा सुरू होत असताना कारवाईची आठवण कशी झाली, असा सवाल आता व्यक्त होत आहे. त्यातच पालिकेकडे रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी कोणताही आराखडा नसल्याच्या मुद्दय़ाकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे. कल्याण-डोंबिवली शहरातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींचा आकडा ठाणे शहराच्या तुलनेतही बराच मोठा आहे. ठाण्यातील काही धोकादायक इमारती यापूर्वी रिकाम्या करण्यात आल्या असून तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये करण्यात आले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे मात्र पुनर्विकासाचा ठोस आराखडा तयार नसताना अतिरिक्त आयुक्तांनी हे आदेश दिल्याने राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, दुर्घटना होऊन त्यामध्ये रहिवाशांचे नाहक बळी जाण्यापेक्षा पोलीस बळाचा वापर करून अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना बाहेर काढले जात असेल तर हा योग्य पर्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
