‘एमआयडीसी’त अतिक्रमण

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या डोंबिवली वसाहतीमधील ३६ भूखंडांवर गेल्या दोन ते तीन वर्षांत भूमाफियांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या असून त्यापैकी बहुतांश इमारतींमध्ये रहिवाशांचे वास्तव्यही आहे. या भूखंडांच्या मध्यभागी एमआयडीसीचे डोंबिवली कार्यालय आहे. असे असताना गेल्या काही वर्षांत येथील अधिकाऱ्यांनी या बेकायदा इमारतींवर कोणतीही धडक कारवाई केलेली नाही. भूमाफियांना कारवाईच्या नोटिसा, स्मरणपत्र पाठविण्याखेरीज प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याची टीका रहिवाशांकडून होत आहे.

या बेकायदा इमल्यांमुळे ‘एमआयडीसी’तील भूखंडावर अधिकृत बंगले बांधून सुस्थितीत राहणारा सधन वर्ग कमालीचा अस्वस्थ आहे. कार्पोरेट, वकील, उद्योजक, डॉक्टर, प्राध्यापक अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत असणारा मध्यमवर्ग एमआयडीसीत अधिक संख्येने राहतो. नोकरी, व्यवसायात रमलेला हा वर्ग आजुबाजूचे बेकायदा इमले पाहून अस्वस्थ आहे. बहुतांशी अनिधिकृत इमल्यांना शौचालयांच्या टाक्या आहेत. या टाक्यांमधील मलपाणी  मुख्य मलवाहिन्यांना जोडण्यात आले नसल्याने ते काही ठिकाणी नाल्यात सोडण्यात येते. तर काही ठिकाणी इमारतीच्या आवारत मुरते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात शौचालयाची दरुगधीचा सामना करावा लागण्याची भीती रहिवाशांना आहे.

नोटिसी पाठविलेल्या विकासकांची नावे

कांता पाटील, सन्नी अरोरा, विकी अरोरा, सुनील सुदाम पाटील, राणे (द्वारकामाई कन्स्ट्रक्शन), अभिमान जोशी, मोहन पाटील, मधुसुदन अरोरा, कन्सर्न डेव्हलपर बिल्डर, जयंता पाटील, दिलीप पाटील, दिनेश मोरे, मे. सानिका एन्टरप्रायसेस, पवन पाटील, मोरसिंग राठोड, लहु म्हात्रे व संदीप म्हात्रे (दुर्वाकुर सभागृह), रतन पाटील, हरेश काळण, अभिजीत पाटील, कांबळे बिल्डर, पप्पू शेख बिल्डर, इरफान भाई बिल्डर, काळुराम पाटील, साबीरभाई खान, बाळू रोकडे, रेहमान भाईखान, संजय पाल, समीर शेळके, मन्सूर अन्सारी, सुरेश सरवणकर, बाळा काळण, धर्मेंदर सिंग.

३६ अतिक्रमणे

‘एमआयडीसी’च्या भूखंडांवरील बेकायदा इमल्यांचा प्रकार उघडकीला आला आहे. एमआयडीसीच्या ठाणे येथील क्षेत्र व्यवस्थापकांनी दिलेल्या माहितीनुसार डोंबिवली एमआयडीसीत पाच भूखंड मोकळे आहेत. ‘ए, ‘आरएक्स, ‘आरएच, ‘आरएल’ या मालिकेच्या भूखंडांवर ३६ बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या बेकायदा इमल्यांनी एमआयडीसीचे एकूण ३३ हजार ८८६ चौरस मीटर क्षेत्रफळ व्यापले आहे.

एमआयडीसीचे अधिकारी हेच बेकायदा इमारती उभे राहण्याला कारणीभूत आहेत. बेकायदा काम सुरू असताना त्याकडे कानाडोळा करायचा. त्या बांधकामाबाबत तक्रार प्राप्त झाली की फक्त नोटिसा पाठविण्याचे नाटक करायचे. या नोटिसी बजाविल्यानंतर विकासकांना बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी अवधी द्यायचा आणि पडद्यामागून या विकासकांची पाठराखण करायची. हेच उद्योग गेल्या दोन वर्षांत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी केले आहेत.

-विजय भोईर, तक्रारदार

पावसाळा संपल्याने आता एमआयडीसीतील भूखंडांवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी नियोजन करण्यात येईल. विशेष मोहिमेद्वारे ही अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई करण्यात येईल.

-एमआयडीसी अधिकारी, डोंबिवली