ठाणे महापालिकेच्या कारभाराच्या चौकशीची मागणी

ठाणे महापालिकेत वर्षांनुवर्षे सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री पारदर्शी कारभाराची भाषा करत असतील तर त्यांनी आधी ठाणे महापालिकेतील कारभाराची विशेष पथकामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीने शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. वर्षांनुवर्षे सत्तेत भागीदार राहायचे आणि पारदर्शकतेची भाषा करायची, हा म्हणजे चोराने उलटय़ा बोंबा मारण्याचा प्रकार आहे, असा टोलाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांना लगावण्यात आला.

भाजपच्या राज्यस्तरीय मेळाव्यासाठी ठाण्यात आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेसोबत पारदर्शकतेच्या अजेंडय़ावर युतीची चर्चा सुरू आहे, असे वक्तव्य केले. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांनीही महापालिकेतील कारभार पारदर्शी हवा, असा टोला शिवसेनेला लगावला आहे. या मुद्दय़ावर राष्ट्रवादीच्या ठाण्यातील नेत्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत भाजपला पारदर्शी कारभार हवा असेल तर आधी त्यांनी ठाणे महापालिकेतील कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणी करत सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ठाणे महापालिकेतील गैरकारभाराचे अनेक किस्से यापूर्वी प्रकाशात आले असून जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या विकासकामांवर झालेला अवाच्यासव्वा खर्च यापूर्वीही वादात सापडला आहे. या खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करत राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी सर्व निविदा प्रक्रियांची चौकशी करण्याची मागणी केली.

राष्ट्रवादीची निवडणूक  योगाकडे तक्रार..

भाजपने गुरुवारी आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीनिमित्ताने संपूर्ण शहरात फलक आणि पक्षाचे झेंडे लावण्यात आले होते. महापालिका निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर झाली असतानाही प्रशासनाकडून त्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच शुक्रवारीही भाजपचे फलक आणि झेंडे शहरात जैसे थे आहेत. अन्य पक्षांचे फलक व झेंडे असते तर पालिकेने लगेच उतरवून गुन्हे दाखल केले असते. त्यामुळे आचारसंहिता भाजप वगळून उर्वरित पक्षांसाठी आहे का, असा सवाल राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी उपस्थित केला. तसेच याप्रकरणी शिवसेना मूग गिळून गप्प असल्याने त्यांचे मांजर झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दरम्यान, यासंदर्भात जिल्हा आणि पालिका निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता, त्यांच्याकडून याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ठाण्यातील प्रशासन राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याची तक्रार राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांच्याकडे केली आहे. तसेच येत्या काही दिवसांत असाच प्रकार सुरू राहिला तर अधिकाऱ्यांच्या बदलीची मागणी करण्यात येणार आहे, असेही परांजपे यांनी सांगितले.