महापालिका आणि रेल्वे प्रशासन यांच्या संयुक्त कारवाईमुळे कल्याण- डोंबिवली या दोन्ही स्थानक परिसरातून आता फेरीवाले नाहीसे झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना विनाअडथळा प्रवास करणे शक्य झाले आहे. पदपथ आणि स्कायवॉकने मोकळा श्वास घेतला आहे. आता जबाबदारी नागरिकांची आहे. फेरीवाल्यांच्या व्यवसायावर बहिष्कार टाकून त्यांना जागृत नागरिकाचे कर्तव्य बजाविणे आवश्यक आहे. जुनी दुखणी चटकन बरी होत नाहीत. औषधांच्या एक-दोन मात्रांना ती दाद देत नाहीत. त्यासाठी सातत्याने उपचार करावे लागतात. कल्याण-डोंबिवली शहरातील फेरीवाल्यांचेही असेच आहे. मोहीम कितीही कठोरपणे राबविली तरी कल्याण-डोंबिवलीतील फेरीवाल्यांचा विषय चुटकीसरशी सुटण्यासारखा नाही. गेल्या २५ वर्षांपासून फेरीवाले कल्याणमधील दीपक ते पुष्पराज, शिवाजी चौक ते साधना हॉटेल या रेल्वे स्थानक भागातील रस्त्यांवर व्यवसाय करतात. डोंबिवली पूर्वेत फडके रस्त्यालगत असलेली चिमणी गल्ली, उर्सेकरवाडी आणि पश्चिमेतील मुख्य रस्ते फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी जणू काही आंदणच दिले आहेत. फेरीवाले कुटुंबीयांच्या उपजीविकेसाठी हा व्यवसाय करतात. त्याचप्रमाणे या फेरीवाल्यांच्या जीवावर जगणारे काही ‘ऐतखाऊ’ वर्षांनुवर्ष या फेरीवाल्यांना भडकावत आपली ‘दुकाने’ सांभाळत असतात. त्यामुळे दोष फक्त फेरीवाल्यांचा नाही. सुरुवातीला त्यांची संख्या मोजकी होती. आता दोन्ही शहरात मिळून हजारो फेरीवाले आहेत. रस्त्याच्या कडेला कुणालाही अडथळा न होता बसून ही मंडळी किरकोळ वस्तूंची विक्री करीत असत. खेडय़ापाडय़ातून भाजी घेऊन आलेल्या महिलाही सकाळी ठरावीक वेळेत येतात. त्यांची संख्या तुरळक असल्याने कधी वाहतुकीची समस्या भेडसावायची नाही. या फेरीवाल्यांमुळे खूप रस्ते अडायचे, वाहतूक, पदपथ कोंडी व्हायची असा प्रकार नव्हता. दहा वर्षांपूर्वी मुंबईतील फोर्ट, चर्चगेट, मस्जिद, भायखळा, अंधेरी परिसरातील फेरीवाल्यांना हटविण्यात आले. अनेक वर्ष मुंबईतील गारव्यात कोणताही कर न भरता झटपट पैसा कमाविण्याची चटक लागलेले फेरीवाले अस्वस्थ झाले. उपजीविकेचे साधन बंद झाले. पुन्हा गावी परतायची सोय नाही. कुटुंब वाढलेले. या विस्थापित फेरीवाल्यांनी ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीचा आश्रय घेतला. एकमेकांच्या सांगाव्याने टोळीने हे फेरीवाले या शहरांकडे सरकले. याच काळात ग्राहकांना भुरळ घालणाऱ्या, वाजवी किमतीच्या चिनी मालाने बाजारात स्थान मिळविले होते. त्याचे वेड ग्राहकांना लागले होते. यापूर्वी फोर्ट भागात मिळणारा हा माल ठाणे, कल्याण शहरांमध्ये मिळू लागला. दुकानात घासाघीस करून वस्तू घेण्यापेक्षा हा माल वाजवी किमतीत मिळू लागल्याने ग्राहकांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यात फेरीवाले यशस्वी झाले. शहरातील चाळींमध्ये गटाने कुटुंबकबिल्यासह राहायचे. रेल्वे स्थानक भागातील राजकीय पक्ष कार्यालयांमध्ये, पालिकेच्या मंडया, रेल्वे स्थानकांच्या जिन्यांचे पोटमाळे, दुकानात कोपऱ्याला बाजके ठेवायचे. या ‘ठेवीदार’ मंडळींना महिन्याची बिदागी द्यायची, असा फेरीवाल्यांचा दररोजचा उपक्रम असायचा. पैसे कमविण्याचे फेरीवाले हे एक उत्तम साधन आहे. हे कल्याण-डोंबिवलीतील काही ‘जाणकार’ मंडळींनी हेरले. सुरुवातीला मोजके ‘ऐतखाऊ’ फेरीवाल्यांचे नेते म्हणून मिरवायचे. फेरीवाल्यांची संख्या वाढत गेली. फेरीवाल्यांची दररोजची कमाई एक हजार रुपयांहून अधिक झाली. फेरीवाल्यांना सावकार लोक व्याजाने सामानासाठी पैसे देऊ लागले. पालिकेच्या मंडयांमध्ये चोरून सामान ठेवतात. रस्ते, पदपथावर व्यवसाय करतात, म्हणून पालिकेच्या बाजार विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘ठोक’ पद्धतीने दरमहा वसुली सुरू केली. त्यांच्या हाताखालच्या कामगारांनीही रोजची चिरीमिरीची व्यवस्था केली. हातखर्चासाठी फेरीवाला हे एक उत्तम आर्थिक साधन आहे, म्हणून नगरसेवक, राजकीय स्वयंघोषित पुढाऱ्यांनी फेरीवाल्यांना पाठीशी घालण्यास सुरुवात केली. पोलीस, रेल्वे पोलीस, गुंडपुंड फेरीवाल्यांचे आश्रयदाते झाले. आपल्या पाठीमागे भक्कम फळी असताना आपणास कोण हात लावील, अशी गुर्मी फेरीवाल्यांमध्ये निर्माण झाली. फेरीवाला एक मतदार आहे म्हणून सरकारने ‘राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण’ नावाचे जाळे प्रशासनात टाकून ठेवले. मते बाहेर कुठे जाणार नाहीत, अशी व्यवस्था करून ठेवली. गेल्या सहा वर्षांपासून या धोरणाचे भिजत घोंगडे पालिकांमध्ये पडले आहे. फेरीवाल्यांना हक्काने त्यांचा व्यवसाय करता यावा म्हणून शासनाने चांगली नियमावली तयार केली आहे. ही नियमावली म्हणजे सरकारने आम्हाला रस्त्यावर व्यवसाय करण्यासाठी दिलेला अधिकृत परवाना असा गैरसमज फेरीवाल्यांमध्ये झाला. त्यामधून फेरीवाल्यांचा उन्माद वाढत गेला. फेरीवाल्यांनी कल्याण-डोंबिवलीतील रेल्वे स्थानक, मुख्य रस्ते काबीज करून करदात्यांपेक्षा आमचा रस्ते, पदपथावर व्यवसाय करण्याचा हक्क अधिक महत्त्वाचा आहे, अशी परिस्थिती निर्माण केली. जणू काही कल्याण-डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरातील रस्त्यांचा सातबारा फेरीवाल्यांनी आपल्या नावावर केला. त्यामुळे वाट शोधत घर आणि रेल्वे स्थानक गाठायचे एवढेच नागरिकांच्या हातात होते. पालिका आणि पोलिसांच्या आशीर्वादाशिवाय हे कसे शक्य आहे? कोणतीही धडाकेबाज कारवाई होण्यासाठी व्यवस्था एखादी महाभयंकर दुर्घटनेची वाट पाहत असते. तसेच झाले. एल्फिन्स्टन रेल्वे स्थानकात चेंगराचेंगरी होऊन हकनाक जीव गेले. त्यानंतर ‘जीवा’ची किंमत व्यवस्थेला कळली. उच्च न्यायालयाने पालिकांना फैलावर घेतले. मनसे कार्यकर्त्यांनी खळ्ळखट्टय़ाकच्या माध्यमातून फेरीवाल्यांना सळो की पळो करून सोडले. सुदैवाने, कडोंमपाला पी. वेलरासूंसारखा कर्तव्यकठोर सनदी अधिकारी मिळाल्याने त्यांनी अधिकारी, कामगारांना झाडून कामाला लावले. रेल्वे स्थानक भागातून फेरीवाल्यांना कायमचे हद्दपार केले. त्यामुळे रस्ते, पदपथ, स्कायवॉक आता मोकळे झाले आहेत. आता जबाबदारी नागरिकांची आहे. कारण सुशिक्षित पांढरपेशा समाजातील लोकच या फेरीवाल्यांकडून सामान विकत घेतात. त्यातूनच त्यांना बळ मिळते. त्यामुळे फेरीवाल्यांकडून सामान न घेण्याची सवय लावून घेतली तर आपोआपच या अपप्रवृत्तीला आळा बसणार आहे. तसे झाले तर या शहरातील बकालपणा काहीसा कमी होईल.
