नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र शासनाने हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जुन्या नोटा वापरण्यासाठी मिळालेल्या सवलतीचा फायदा घेत नागरिकांनी मोठय़ा प्रमाणात मालमत्ता कराची थकबाकी भरली होती. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत मालमत्ता वसुलीचा उच्चांक ठरेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र जुन्या नोटांची सवलत संपताच मालमत्ता वसुलीचा वेग मंदावल्याने महापालिका प्रशासनाला वसुलीसाठी नवी रणनीती अवलंबावी लागणार आहे.

देशात निश्चलनीकरणानंतर जुन्या नोटांचे करायचे काय, असा सवाल अनेकांसमोर उभा राहिला होता. जुन्या नोटा बँकेत भरण्यासाठी मोठमोठय़ा रांगा लागल्याने अनेकांनी त्याच नोटा थकीत कर भरण्यासाठी वापरल्या. या काळात उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिकांमध्ये कर भरणा करणाऱ्यांनी गर्दी केली होती. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा कर जमा झाला. त्यामुळे जुनी थकबाकी आणि चालू कर मिळून एकूण कर भरण्याचे लक्ष्य पूर्ण होईल अशी आशा पालिका प्रशासनाला होती. मात्र ३० डिसेंबर रोजी जुन्या नोटा चलनातून पूर्णपणे बाद झाल्या. त्यानंतर मात्र करभरणा मंदावला आहे. उल्हासनगर महापालिकेत २५० कोटी थकबाकी रक्कम येणे आहे. या वसुलीसाठी पालिका प्रशासनाने अभय योजना सुरू केली होती. मात्र त्यानंतरही प्रतिसाद न लाभल्याने आता पालिका प्रशासनाने कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. नोटाबंदीनंतर महिनाभरात ४० कोटी रुपयांचा करभरणा झाला होता. मात्र नव्या वर्षांत करवसुली मंदावली. त्यामुळे आता उल्हासनगर महापालिकेत करवसुलीसाठी प्रशासकीय बदल करण्यात आले असून मुख्य लेखाधिकारी जमीर लेंगरेकर यांच्याकडे मालमत्ता कर विभागाच्या उपायुक्तपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. तसेच मालमत्ता कर विभागातील दहा विभागात प्रत्येकी एकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यानुसार थकबाकीदारांकडून किमान ६०, तर चालू मालमत्ता कराच्या ८० टक्के रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिल्याचे कळते आहे.अंबरनाथ नगरपालिकेत ३० डिसेंबपर्यंत ३ कोटी रुपये इतका करभरणा झाला होता, तर कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेत १२ कोटी रुपये कररूपात तिजोरीत जमा झाले होते. मात्र त्यानंतर दोन्ही पालिकांमध्ये करभरणा मंदावला असून दोन्ही पालिका अधिकाऱ्यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे.

आचारसंहिता पथ्यावर

थकबकीदारांच्या मालमत्तांचे लिलाव करतेवेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांना अडवत होते. त्यांच्यावर दबाव आणत होते. मात्र आता निवडणूक आचारसंहिता असल्याने लोकप्रतिनिधी काही करू शकत नाहीत. त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. त्यामुळे थकबाकी वसूल करणे अधिकाऱ्यांना सोपे जाणार आहे.