ठाणे, कळवा, मुंब्रा या तीन शहरांमधील रस्त्यांच्या कडेला होणाऱ्या वाहनांच्या पार्किंगला मान्यता देतानाच मोठय़ा वाहनांना कमी दराने शुल्क आकारण्याची तयारी ठाणे महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सुरू केली आहे. संजीव जयस्वाल यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला मान्यता देत असताना दर आकारणीचे हक्क मात्र नगरसेवकांनी स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत. ठाणे शहरात नौपाडा, पाचपाखाडी, घंटाळी यांसारख्या भागांत मोठय़ा वाहनांना प्रति तास ५० रुपयांचा दर जयस्वाल यांनी निश्चित केला आहे. यामध्ये कपात करण्याचा विचार सर्वपक्षीय पदाधिकारी करत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर रस्ते अडवून उभ्या करण्यात येणाऱ्या मोठय़ा वाहनांना पार्किंगच्या दरात सवलत कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नौपाडा तसेच आसपासच्या परिसरात वास्तव्य असणाऱ्या रहिवाशांना इमारतीमध्ये वाहने उभी करण्यासाठी जागा नसते. त्यामुळे यापैकी काही रहिवासी इमारतीबाहेर रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करतात. स्थानिकांच्या वाहनांसाठी सवलतीचा विचार करत असताना बाहेरून कामानिमीत्त येणाऱ्या मोठय़ा वाहनांनाही सवलत देण्याचा विचार नेत्यांनी सुरू केला आहे. ठाणे महापालिकेने आखलेल्या पार्किंग धोरणानुसार शहरातील १७७ रस्त्यांच्या कडेला वाहने उभी करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. शहरातील गर्दीचे रस्ते, बाजारपेठा, तलाव, रेल्वे स्थानके या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होत असल्यामुळे वाहनांच्या पार्किंगला शिस्त निर्माण व्हावी यासाठी हे धोरण आखले गेले आहे, असा दावा महापालिकेने केला आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमधील वेगवेगळ्या संवर्गात विभागणी करण्यात आली असून त्यानुसार ठाण्यातील नौपाडा आणि उथळसर भागात रस्त्यांच्या कडेला वाहने उभी करताना तुलनेने जास्त दर मोजावे लागणार आहेत. प्रस्तावाला मान्यता मध्यंतरी यासंबंधीच्या प्रस्तावास मान्यता देत असताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सुधारित दरांचा अंतिम प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविला नव्हता. त्यामुळे पार्किंग धोरण ठरविण्यासाठी जयस्वाल यांनी वाढीव दरांचा जुनाच प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावाला मान्यता देत असताना दरपत्रक मात्र गटनेत्यांच्या बैठकीत ठरवले जाईल, अशी भूमिका महापौर संजय मोरे यांनी मांडली. रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करण्याचे दर काय असावेत यासंबंधीचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेणे आवश्यक असताना प्रशासनाने सुचविलेल्या दरांमध्ये कपात करण्यासाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीचा पर्याय स्वीकारण्यात आल्याची चर्चा आता रंगली आहे. यासंबंधी सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांच्याकडे विचारणा केली असताना दरांसंबंधीचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. नौपाडा तसेच रेल्वे स्थानक परिसरातील रस्त्यांचे दर अधिक आहेत. त्यामुळे सरसकट कपात होणार नसली तरी काही ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांच्या हिताचा विचार करावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जुन्या इमारतींमध्ये वाहने उभी करण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे पुनर्विकास होत नाही तोवर तेथील रहिवाशांना सवलत द्यावी लागेल, असे म्हस्के यांनी स्पष्ट केले. आलिशान गाडय़ांना सवलत हवी कशाला? रस्त्यांच्या कडेला उभ्या राहणाऱ्या आलिशान गाडय़ांसाठी सवलत हवी कशाला, असा सवाल शहरातील सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. शहरातील अंतर्गत रस्त्यावरील वाहतुकीचा भार कमी व्हावा, अशा पद्धतीने धोरण महापालिकेने आखायला हवे. त्याउलट शहरात मोठय़ा गाडय़ांना प्रवेश देऊन त्यांना रस्त्यांच्या कडेला जागा देऊन वाहतूक कोंडीतून मुक्तता कशी होणार असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद गायकवाड यांनी उपस्थित केला. नागरिकांची मते जाणून घ्या शहरात पार्किंगचे धोरण आखताना नागरिकांच्या मतांना कोठेही स्थान देण्यात आलेले नाही, अशी टीका दक्ष नागरिक मनोहर पणशीकर यांनी मांडले. दहा वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्यात मुळात महापालिकेस अपयश आले आहे. विकास आराखडय़ात पार्किंगसाठी आरक्षित असलेले भूखंड ताब्यात घेण्यात आलेले नाहीत. या भुखंडांवर वाहनतळ उभारून मूळ प्रश्न सोडविण्याऐवजी शहरातील अंतर्गत रस्त्यावर वाहने उभी करण्यास मंजुरी देणे म्हणजे मूर्खपणा आहे, असेही पणशीकर म्हणाले. पार्किंगसाठी किती दर असावेत, यापेक्षा शहर नियोजनाच्या अंगाने याचा अधिक विचार व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले.
