ठाणे महापालिका सर्वसाधारण सभेत माहिती उघड ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील प्रभागांमध्ये विविध संस्थांकडून शिबिरे आयोजित करण्यात येत असून त्यामध्ये महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे ओळखपत्र बनवून देण्याच्या नावाखाली नागरिकांकडून पाचशे ते साडेसातशे रुपये घेऊन त्यांची लूटमार केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत उघडकीस आला. या पार्श्वभूमीवर शहरात सुरू असलेले असे प्रकार तात्काळ थांबविण्यात यावेत आणि नागरिकांची अशा प्रकारे लूटमार करणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश महापौर नरेश म्हस्के यांनी दिले आहेत. सर्वसामान्य घरातील रुग्णांना खासगी रुग्णालयांचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे अशा रुग्णांसाठी केंद्र शासनाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत करोनाबाधित रुग्णांना उपचार देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेचे महत्त्व गेल्या काही महिन्यांत वाढले आहे. असे असतानाच काही संस्थांनी त्याचा गैरफायदा घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांची लूटमार सुरू केली आहे. मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समिती सभापती राम रेपाळे यांनी ही बाब उघडकीस आणत या गंभीर प्रश्नाकडे सर्वाचे लक्ष वेधले. काही सामाजिक संस्था या योजनेसाठी लागणारे ओळखपत्र बनवून देण्यासाठी शहरात शिबिरे आयोजित करीत आहेत. तसेच या योजनेसाठी विविध कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याचे सांगून नागरिकांकडून ५०० ते ७५० रुपये घेत आहेत. वास्तविक पाहता ही योजना मोफत असून त्यासाठी ओळखपत्र लागत नाही. आधारकार्ड किंवा शिधावाटप पत्रिकेच्या या योजनेचा लाभ दिला जातो. असे असतानाही ओळखपत्र बनवून देण्याच्या नावाखाली ठाणेकरांची काही संस्थांकडून लूटमार सुरू आहे. अशा संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली. काही प्रभागांमध्ये नगरसेवकांच्या माध्यमातून अशी शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. मात्र, नगरसेवकांनीही अशा संस्थांच्या भूलथापांना बळी पडू नये आणि नागरिकांची होणारी लूटमार रोखावी, असे महापौर नरेश म्हस्के यांनी सांगितले. तसेच काही संस्था समाजसेवेच्या नावाखाली गोरगरीब जनतेची लूट करून स्वत:ची घरे भरत आहेत, असा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. तर अशा प्रकारचे उद्योग करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही त्यांनी या वेळी दिले. फेरीवाल्यांना अद्याप कर्जपुरवठा नाही फेरीवाला धोरणांतर्गत केंद्र शासनाकडून १० हजार रुपये कर्ज देण्याचे निश्चित करण्यात आले असून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेसाठी महापालिका आणि नगरसेवकांच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रभागामध्ये शिबिरे आयोजित करून त्या ठिकाणी फेरीवाल्यांचे अर्ज भरून घेण्यात आले. परंतु त्यांना अद्याप कर्जच उपलब्ध झालेले नाही, अशी माहिती स्थायी समितीचे सभापती राम रेपाळे यांनी सभेत उघड केली. दरम्यान, या कर्ज योजनेसाठी बँका पुढाकार घेत नसल्याने फेरीवाल्यांना कर्ज उपलब्ध झालेले नाही, असे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
