भगवान मंडलिक जिल्हाधिकारी भूखंडांवरील इमारतींचा प्रश्न मार्गी; प्रशासकीय यंत्रणांना ६० कोटींचा महसूल मिळणार जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील जमिनींवरील इमारतींच्या पुर्नबांधणीचा प्रश्न शासनाने मार्गी लावल्यामुळे कल्याण डोंबिवली पालिका आणि महसूल विभागाला चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे ५० ते ६० कोटींचा महसूल मिळेल, अशी माहिती नगररचना आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. पालिकेकडून मालमत्ता कर, पाणी देयक वसुली सुरू होणार असल्यामुळे कराचा स्रोतही निर्माण झाला आहे. त्यातून दरवर्षी पालिकेच्या तिजोरीत सात ते आठ कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत दोन हजारांहून अधिक भूखंड आहेत. या जमिनींवर ३० ते ४० वर्षांपूर्वी इमारती बांधण्यात आल्या. काही ठिकाणी बंगले आहेत. या इमारतींचे आयुर्मान संपले असल्यामुळे अनेक इमारती, बंगल्यांचा पुनर्विकास करणे गरजेचे आहे. मागील अनेक वर्षे या भूखंडांवरील बांधकामांचा प्रश्न गुंतागुंतीचा बनला होता. आता हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. या भूखंडांवर नवीन बांधकाम, पुनर्विकास, सदनिका खरेदी-विक्री करायची असेल तर परवानगीचे सर्वाधिकार ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे मंत्रालयात फेऱ्या मारण्याचा विकासकांचा त्रास दूर झाला आहे, असे ‘एमसीएचआय’चे रवी पाटील यांनी सांगितले. महसूलने परवानग्यांचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले तर शासन, पालिकांना कायमस्वरूपी महसूल मिळेल, असे ‘एमसीएचआय’चे सहसचिव राजू जाधव यांनी मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणले होते. त्याची दखल घेऊन पंधराच दिवसांत यासंबंधीचा आदेश शासनाने काढला, असे विकासकांच्या संघटनेने सांगितले. डोंबिवलीत ३४ प्रकरणे मार्गी * डोंबिवलीत ३४ भूखंडांवर विकासकांनी पालिकेच्या परवानग्या घेऊन, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले होते. या अर्जावर गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळ निर्णय होत नव्हता. शासनाच्या सुधारित आदेशामुळे पुर्नबांधणीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे डोंबिवलीतील ८६२ नवीन बांधकामांच्या पुनर्विकासाला गती येणार आहे. * या जमिनींवर २२ हजारांहून अधिक सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पालिकेला मालमत्ता कराच्या रूपातून सुमारे सात ते आठ कोटींचा महसूल मिळणार आहे. पाणी देयकाच्या माध्यमातून दीड ते दोन कोटींचा महसूल कायमस्वरूपी उपलब्ध होणार आहे. ३४ बांधकाम प्रकरणांतून पालिकेला मुक्तजमीन कराचे सुमारे २० ते २५ कोटी तर महसूल विभागाला ३० कोटी रुपये मिळणार आहेत. डोंबिवली, कल्याणमधील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील भूखंडांवरील बांधकामांच्या परवानग्या, पूर्णत्व दाखले, हस्तांतर, सदनिका विक्री हे विषय मार्गी लागले आहेत. शासनाने ही कामे कधीच रोखली नव्हती. त्यात काही तांत्रिक अडथळे होते. ते शासनाने दूर केले आहेत. त्यामुळे महसूल विभाग, पालिकेला महसुलाचा कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण झाला आहे. - सुरेंद्र टेंगळे, नगररचनाकार
