अपुऱ्या पावसामुळे संपूर्ण राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. कल्याण-डोंबिवली ही शहरेसुद्धा त्याला अपवाद नाहीत. मात्र या विपरीत आणि संकटाच्या काळातही या तापल्या तव्यावर आपल्या स्वार्थाची पोळी भाजून घेणारे महाभाग या शहरात आहेत. अनधिकृत नळजोडण्या, गाडय़ा धुण्यासाठी लाखो लिटर पाणी वाया घालविणारे गॅरेजेस्, मिळेल त्या जागांवर चाळींचे पीक घेणारे भूमाफिया शहरवासीयांच्या वाटय़ाला येणारे अपुरे पाणीही पळवून नेत आहेत. पालिका अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी यांचे राजकीय लागेबांधे असल्याने या पाणीचोरांना आवर तरी कुणी घालायचा, हा प्रश्न गेले कित्येक वर्षे भेडसावत आहे. त्यामुळे टँकरचालकांचे फावले आहे. डोंबिवली शहर परिसरातील गावांमध्ये असलेल्या खदाणींमध्ये उपलब्ध असलेले पाणी उचलून ते शहरात आणून विकत आहेत. टंचाईच्या या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्याचाच हा प्रकार आहे. राज्यातील इतर भागांप्रमाणे ठाणे जिल्ह्य़ासही दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत असल्या तरी कल्याण-डोंबिवलीकरांना त्याचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे शहरात सुमारे ३० हजार अनधिकृत नळजोडण्या आहेत. अनेक सोसायटय़ा बेकायदेशीरपणे बूस्टर लावून पाणी खेचत आहेत. शहरात ४० ते ५० हजार बेकायदा बांधकामे असून या बांधकामांना पाणी चोरून दिले जाते. टिटवाळा, कोपर, खडेगोळवली, गंधारे, बारवे आदी परिसरांत बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट आहे. या इमारतींना पाणीपुरवठा करणाऱ्या नळजोडण्या अधिकृत किती आणि अनधिकृत किती हा संशोधनाचा विषय आहे. या इमारतींना पालिकेकडून इमारत दराने पाणी देयक देणे आवश्यक असताना चाळींच्या दराने पाणी देयक दिले जात असल्याने पालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. भूमिपुत्रांची दादागिरी कल्याण-डोंबिवली शहरामध्ये साठ टक्के पाणीकपात असली तरी त्यातील वीस टक्के पाण्याची गळती होते. उर्वरित २० टक्के पाणी बेकायदा चाळी, इमारतींना चोरून नळजोडण्या घेऊन वापरले जात आहे. पालिकेकडून दररोज ३०० दशलक्ष घनमीटर पाणी सोडले जाते. प्रत्यक्षात नागरिकांना मात्र ८० दशलक्ष घनमीटरच पाणी मिळते. चोरून पाणी घेणारे ग्राहक पालिकेला एका पैशाचे देयक भरीत नाही. त्याचा भार नियमितपणे पाण्याचे बिल भरणाऱ्यांवर पडतो. चोरीच्या नळजोडण्या तोडण्यासाठी पालिकेच्या वतीने गेली सात ते आठ वर्षे एजन्सी नेमण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; परंतु स्थानिक भूमिपुत्रांची दादागिरी आणि काही राजकीय मंडळींचा त्यांना आशीर्वाद असल्यामुळे एजन्सीचालक काम घेण्यास तयार होत नाहीत. पालिका प्रशासनाने कारवाई केली तरी दुसऱ्या दिवशी पुन्हा या जोडण्या करण्यात येत आहेत. या चोरीच्या जोडण्यांचा पाणीपुरवठा बंद केला, बहुतेक सोसायटीत असलेली बूस्टर यंत्रणा काढून टाकली तरी शहराला मुबलक पाणीपुरवठा होईल; परंतु या पाणीचोरांवर कायमचा आळा घालण्याची पालिका प्रशासनाची इच्छाशक्तीच नाही. लोकप्रतिनिधी, पालिका अधिकारी, कर्मचारी आणि प्लम्बर यांच्या संगनमताने या चोरीच्या नळजोडण्या घेण्यात आल्या असल्याने अशा जोडण्यांवर कारवाई करताना पालिका प्रशासन हात आखडता घेते असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे पाणीचोरांचा उपद्रव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. पिण्यापेक्षा बांधकामांना प्राधान्य कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २७ गावांचीही स्थिती काही वेगळी नाही. या गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाकडे या गावांनी कोटय़वधीची बिले थकविली आहेत. गावांमध्ये बेकायदेशीरपणे सुरूअसलेल्या बांधकामांना पाणी दिले जात आहे. मात्र स्थानिक गावकऱ्यांना पाणी नाही. पालिका कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून हजार ते दोन हजार रुपये उकळून बेकायदा नळजोडण्या दिल्या जात आहेत. त्यातून पालिकेला कोणत्याही प्रकारचा महसूल मिळत नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने पाण्याचा अनधिकृत व्यापारच येथे मांडला असल्याचा आरोप स्थानिक गावकरी करत आहेत. टँकरचालकांचे उखळ पांढरे गावात सलग तीन दिवस पाणीकपात असल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. गावातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पालिकेच्या वतीने पाणी कृती आराखडा आखण्यात आला आहे. त्याद्वारे गावातील विहिरींची सफाई, पंपदुरुस्ती करण्यात आली, ५ लिटरच्या टाक्या बसविण्यात आल्या. तसेच आवश्यक तेवढय़ा कूपनलिका खोदण्यात आल्या. परंतु कालांतराने विहिरीही आटल्याने नागरिकांना टँकरशिवाय पर्याय उरलेला नाही. पालिकेकडे गावकऱ्यांनी टँकरची मागणी केल्यास त्यांना पाणी बिल भरल्याची पावती दाखवा तरच पाणी मिळेल, असे सांगून पालिका कर्मचाऱ्यांनी त्यांची अडवणूक करण्यास सुरुवात केली. गावकऱ्यांनी पाणी बिले त्वरित भरून पाण्याची मागणी केल्यानंतर आठ दिवस प्रतीक्षा करा अशी उत्तरे देण्यात आली. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या आडमुठेपणामुळे खासगी टँकरचालकांचा भाव वधारला. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली. हीच पाणीटंचाई खासगी टँकरमाफियांच्या पथ्यावर पडली. पाण्यातून बक्कळ पैसा कमविता येईल हे त्यांनी हेरले आणि नागरिकांना वाट्टेल त्या दरात पाणी विकण्यास त्यांनी सुरुवात केली. पालिका टँकरभर पाण्यासाठी ३२० रुपये आकारते. मात्र तितकेच पाणी पुरवण्यासाठी खासगी टँकरचालक दीड ते दोन हजार रुपये उकळतात. शहरात सुरुवातीला उल्हासनगर, अंबरनाथ येथून टँकर येत होते. मात्र स्थानिक गावकऱ्यांनी ते बंद करून स्वत:च टँकरचा नवा धंदा सुरूकेला. स्थानिक भूमिपुत्र मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम व्यवसायात आहेत. मध्यंतरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे शहरातील बांधकामे बंद असल्यामुळे त्यांना या व्यवसायात हवा तेवढा नफा होत नव्हता. यावर उपाय म्हणून हे भूमिपुत्र टँकर व्यवसायात उतरले. स्वत:कडील ट्रकवर त्यांनी भंगारातील जुन्या पाण्याच्या टाक्या आणून बसवल्या. काहींनी छोटय़ा पाच पाच लिटरच्या टाक्या ट्रकमध्ये बसवून पाणी विकण्यास सुरुवात केली, तर काहींनी चक्क रासायनिक कंपन्यांचे जुने झालेले टँकर विकत घेऊन त्याद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचा धंदा सुरू केला आहे. पाच ते सात लिटरच्या पाण्यासाठी नागरिकांकडून हे माफिया ८०० ते ९०० रुपये उकळत आहेत. लग्नाची कार्यालये, मच्छी व्यावसायिक, बर्फ बनविणारे कारखाने यांना मोठय़ा प्रमाणात पाणी लागत असल्याने त्यांच्याकडे या टँकरचालकांचा ओढा अधिक आहे. गावकऱ्यांनी घराच्या आवारातच कूपनलिका खोदून त्याद्वारे टँकर भरून हे पाणी शहरात, गावात पुरविले जात आहे. काहींनी चक्क एमआयडीसीच्या टाकीलाच अनधिकृत नळजोडणी करून त्याद्वारे टँकर खुलेआम भरले जात आहेत. कूपनलिकांचे पाणी आटल्यामुळे या टँकरचालकांनी आपला ओढा गावातील तलाव, खदाणींकडे वळविला आहे. उसरघर, संदप, भोपर, उंबार्ली, आंतर्ली, हेदुसन, घेसर, निळजे येथील खदाणींमध्ये पाणी भरण्यासाठी रात्रीच्या वेळी टँकरचालकांचा रांगाच्या रांगा लागत आहेत. ज्याच्या भागात ही खदाण येते, त्या भूमिपुत्राचीही यामुळे चांदी झाली आहे. खदाणींवर पंपच बसवून टँकरचालकांना ते या खदाणीतील पाणी विकत देत आहेत. यामुळे आरोग्याचाही गंभीर प्रश्न उद्भविण्याची शक्यता आहे. दादा, मामा म्हणून ओळखले जाणाऱ्या भूमिपुत्र लोकप्रतिनिधींनीही या व्यवसायात उडी घेतली आहे. म्हात्रे, काळण, मुंडे, पाटील, वझे अशा नावांचे टँकर शहरात मोठय़ा प्रमाणात दिसतात. पालिकेकडून मोफत पाणी घेऊन आपल्या प्रभागातील नागरिकांना ते मोफत पुरविले जात आहे, तर काहींनी पालिकेकडून कमी दरात पाणी घेऊन ते इतर ठिकाणी जादा दराने विकण्यास सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारे एकंदरीत शहरात व ग्रामीण भागांत पाणीचोरांचा सुळसुळाट झाला असून याला आळा बसेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
