महापालिका आयुक्तांचे कठोर आदेश ठाणे महापालिकेत यापुढे कोणतेही काम निविदा प्रक्रिया राबविल्याशिवाय देता कामा नये, असे स्पष्ट आदेश आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी बुधवारी दिले. आपत्कालीन परिस्थितीत निविदा प्रक्रियेस बगल देऊन अधिनियम पाच (२)(२)चा आधार घेत विनानिविदा कामे देता येतात. अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत अमलात आणण्याच्या या अधिनियमांचा आधार घेत गेल्या वर्षभरात कोटय़वधी रुपयांची कामे अभियांत्रिकी विभागाकडून मार्गी लावण्यात आली होती. याविषयी सातत्याने तक्रारी प्राप्त होऊ लागताच उपरती झालेल्या आयुक्तांनी ही कामे बंद करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे, यापुढे कोणतीही निविदा अंदाजित खर्चापेक्षा जास्तीत जास्त पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, असेही ठरविण्यात आले आहे. ठाणे महापालिकेमार्फत गेल्या वर्षभरात करण्यात आलेली कोटय़वधी रुपयांच्या कंत्राटी कामांविषयी सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात असून काही कामांच्या निविदा तर वादात सापडल्या आहेत. कळवा येथील चौपाटी तसेच मुंब्रा येथील पाणी वितरण व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करण्याची १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कामे तक्रारींचा भडिमार होताच मागे घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर यापूर्वीच आली आहे. याशिवाय महापालिका अधिनियमातील पाच (२)(२) कलमाद्वारे केली जाणाऱ्या कामांची प्रकरणे चौकशीच्या फे ऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. अतिशय आपत्कालीन परिस्थितीच्या वेळी विनानिविदा एखादे काम करावे असे हा अधिनियम सांगतो. मात्र, शहरात राष्ट्रध्वज उभारण्यासाठी नियमित कामेही याच कलमांचा आधार घेऊन मार्गी लावण्यात आल्याने वादात सापडली आहेत. शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य अशोक वैती यांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या कामांविषयी हरकत नोंदवली होती. वारंवार पुढे येणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी यापुढे कोणतेही काम विनानिविदा करायचे नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत पाच (दोन)(दोन) अंतर्गत एकही प्रकरण मंजूर करणार नाही तसेच कंत्राटदारांच्या महापालिका मुख्यालयातील वापरावरही प्रतिबंध घालण्याचे कठोर निर्देश जयस्वाल यांनी बुधवारी दिले. यापुढे कार्यादेशापासून निविदा कामाची सद्य:स्थिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर दिली जावी तसेच देयके यापुढे विभागाकडे सादर न करता नागरी सुविधा केंद्रात स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या कामाची निविदा काढली जाते त्या कामामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विस्तार करणे अपेक्षित असेल तर करारातील अटी आणि शर्तीप्रमाणे तो १० टक्केपेक्षा जास्त असणार नाही याची दक्षता संबंधित विभागप्रमुखांनी घ्यावी, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यापुढे कोणतीही निविदा ही अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त असणार नाही आणि जास्त असल्यास ती ५ पाच टक्केपेक्षा जास्त जाणार नाही याची दक्षता घेतानाच ती अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त का होते याची कारणमीमांसा स्पष्ट करून त्यास महापालिका आयुक्तांची मान्यता घ्यावी असे स्पष्ट केले. कंत्राटदारांना ईमेलद्वारे कार्यादेश दरम्यान कार्यादेश घेण्यासाठी यापुढे कंत्राटदारास पालिकेस येण्याची आवश्यकता नसून त्यांना त्यांच्या ईमेलवर कार्यादेश पाठविण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच निविदापूर्व बैठक, निविदा उघडणे, कागदपत्रे तपासणी आणि करारावर स्वाक्षरी करणे या कारणांखेरीज अन्य कोणत्याही बाबीसाठी कंत्राटदारांना पालिका भवनात प्रवेश देऊ नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शहर विकास विभागाच्या अनुषंगाने जयस्वाल यांनी वास्तुविशारद आणि विकासकांना दुपारी ३ ते ६ या वेळेतच प्रवेश द्यावा, अशा कडक सूचना सुरक्षा विभागाला दिल्या आहेत.
