आधी नागरी सुविधा द्या!

२७ गावांमधील नगरसेवकांची मागणी
२७ गावांमधील मतदारांनी गावांमध्ये पालिकेकडून रस्ते, वीज, पाणी आदी नागरी सुविधा मिळतील; या अपेक्षेने मतदान केले आहे. ग्रामस्थांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने तातडीने २७ गावांमधील पाणी टंचाईचा प्रश्न सोडवावा. त्यानंतर रस्ते दुरवस्था, कचरा आदी विषय हाती घ्यावेत, अशी मागणी २७ गावांमधून निवडून गेलेल्या नगरसेवकांनी महापौर राजेंद्र देवळेकर, आयुक्त रवींद्रन यांच्याकडे केली.
या गावांचे नियंत्रण करणाऱ्या पालिकेच्या ई प्रभागाने काही ग्रामस्थ, भूमाफियांना बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियमान्वये बांधकामांची कागदपत्रे सादर करा अन्यथा, उभे केलेले बांधकाम अनधिकृत म्हणून घोषित केले जाईल, अशा नोटिसा पाठविण्याचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. महापालिकेने २७ गावांमधील बेकायदा बांधकामांवर जरूर कारवाई करावी; ही कारवाई करण्यापूर्वी गावांचे नियोजन पूर्ण ढेपाळले आहे. ते सुस्थितीत करण्यासाठी पालिकेने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
गेल्या वीस वर्षांत गावांमध्ये रस्ते, पाणी अशा सुविधा वस्ती वाढली तरी मिळालेल्या नाहीत. लोकसंख्या वाढली आहे. त्याप्रमाणात एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जात नाही. त्यामुळे गावांमध्ये पाणीटंचाई हा मोठा प्रश्न आहे. रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. पथदीप, गटारे, कचरा उचलण्याची सुविधा प्राधान्याने करावी, अशा मागण्या नगरसेवकांनी प्रशासनाकडे केल्या.
यावेळी आयुक्त ई. रवींद्रन, अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, सचिव सुभाष भुजबळ उपस्थित होते. या वेळी गाव हा पालिकेचा भाग आहे. गावांना कोणतीही सापत्न वागणूक देण्यात येणार नाही. २७ गावांमधील पाणीपुरवठा वाढविण्यात यावा, यासाठी एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येईल. रस्त्यांची डागडुजी व इतर कामे पालिकेकडून प्राधान्याने हाती घेण्यात येतील, असे महापौर, आयुक्तांनी स्पष्ट केले.