नोव्हेंबरपासून मुंबई, ठाण्यासह कल्याण-डोंबिवलीत ४० टक्के पाणीकपातीची शक्यता राज्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने सर्वच भागांत पाणीसंकट उभे ठाकले आहे. पावसानेही आता परतीची वाट धरल्याने पुढील वर्षांच्या जून महिन्यापर्यंतच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर उभे ठाकले आहे. त्यामुळेच पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी विविध शहरांमध्ये ४० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा विचार सरकारी पातळीवर सुरू आहे. मात्र कल्याण-डोंबिवलीसह अन्य काही शहरांत निवडणुका सुरू असल्याने या पाणीकपातीमुळे मतदारांची नाराजी ओढवू नये, म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणीकपातीला तूर्तास स्थगिती दिली. मात्र, महापालिकेच्या निवडणुका संपताच नोव्हेंबरपासून ही पाणीकपात लागू करावीच लागेल, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील पालिकांच्या हद्दीतील उपलब्ध पाणी स्रोतांबाबत शासनाने सर्व महापालिकांकडून अहवाल मागवले होते. या अहवालांमध्ये पाणीप्रश्न गंभीर होत असल्याचे मत नोंदवण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच उपलब्ध पाणीसाठा पुढील वर्षांपर्यंत राखायचा असेल तर पाणीकपात केलीच पाहिजे, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनांनी मांडली आहे. या पाश्र्वभूमीवर पाण्याचा जास्त वापर केल्या जाणाऱ्या मुंबई, ठाणे, कल्याण व डोंबिवली या शहरांमध्ये ४० टक्के पाणीकपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची मागणी पालिका प्रशासनांनी केली होती. मात्र कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू आहे. अशा परिस्थितीत पाणीकपात केली तर विरोधकांच्या हाती आयता मुद्दा मिळेल, अशी भीती भाजप-शिवसेनेला आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुका तसेच त्यापाठोपाठ येणारा दिवाळीचा हंगाम संपल्यानंतर पाणीकपातीचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. ’ कडोंमपाला दररोज ३०० एमएलडी पाणीपुरवठा ’ पाण्याचे स्रोत - बारवी, आंध्र धरण ’ बारवी पाणीसाठा - १८३ दशलक्ष घनमीटर (एमसीएम) ’ आंध्र धरण पाणीसाठा - १६९.१३ दशलक्ष घनमीटर नव्या नळजोडण्यांना बंदी? कल्याण-डोंबिवली शहराला स्वत:चा पाणी स्रोत नाही. उल्हास नदी, बारवी धरण, आंध्र धरण हेच पालिकेचे पाण्याचे स्रोत आहेत. शहरातील जुन्या काळातील सुमारे चार ते पाच हजार विहिरी नादुरुस्त, पाणी उपसा नसल्याने कचऱ्याने भरल्या आहेत. काही ठिकाणी विकासकांनी या विहिरी बुजवून गृहसंकुले उभी केली आहेत. सुमारे ७०० ते ८०० कूपनलिका नादुरुस्त, बंद स्थितीत आहेत. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठय़ाचे जूनपर्यंत योग्य नियोजन होण्यासाठी नवीन नळ जोडण्यांना परवानगी न देण्याचा विचार प्रशासनाने सुरू केला आहे. शहरांमध्ये घरगुती वापरापेक्षा बांधकामांसाठी पाण्याचा वापर अधिक आहे. त्यामुळे नवीन बांधकामांना परवानगी न देण्याचाही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
