लोढा हेवन, निळजे
लोढा हेवन.. डोंबिवलीपासून काही अंतरावर वसवलेले एक आलिशान गृहसंकुल. चकाचक घरे, डोंगराच्या कुशीत, नदीचा काठ.त्यामुळे येथे घर घ्यायला कुणालाही आवडेल. पण येथील रहिवासी सध्या नागरी समस्या सतावत आहेत. ठाणे व कल्याण-डोंबिवली ही शहरे जवळ असली तरी या दोनही महापालिकांच्या कक्षेत येथील रहिवासी येत नाही. हे गृहसंकुल येते ते निळजे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत.. त्यामुळे महापालिका नाही निदान ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा प्रशासन आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करतील, असे येथील नागरिकांना वाटले. पण ग्रामपंचायतही या उच्चभ्रू वस्तीला सुविधा पुरविण्यास उत्सुक नाही. त्यामुळे ‘ना घर का ना घाट का’ अशीच अवस्था येथील रहिवाशांची झाली आहे.
मुंबईपासून एका तासाच्या अंतरावर, ठाणे हाकेच्या अंतरावर, डोंगरांच्या कुशीत, नदीच्या काठावर, स्वच्छ, मोकळ्या हवेत आपले टुमदार घर, असा विचार करून वीस वर्षांपूर्वी मुंबई परिसरातील कुटुंबीयांनी डोंबिवलीपासून पाच किलोमीटर अंतरावरील शिळफाटानजीक लोढा हेवन गृहसंकुलात घरांची नोंदणी केली. १९९४ला या प्रकल्पाची उभारणी सुरू झाली. १९९९ मध्ये बांधकाम पूर्ण होऊन रहिवासी राहण्यास आले. मुंबईत चाळी, झोपडय़ांमध्ये राहणारा पण; पुंजी सांभाळून असलेला नागरिक विशेष करून या गृह प्रकल्पांकडे अधिक आकर्षित झाला. मुंबईजवळ १२ ते २० लाखांत घर मिळतंय म्हटल्यावर मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेत असलेला तृतीय, चतुर्थ श्रेणी वर्गातील कर्मचारी या टुमदार घराकडे अधिक ओढला गेला. मुंबई पालिकेतील नव्वदच्या दशकातील कर्मचाऱ्यांची मोठी फळी या गृहसंकुलात राहण्यास आली. अन्य सेवा क्षेत्रातील नोकरदारवर्गही येथे राहतो.
२७ गाव परिसर यापूर्वी कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत होता. त्यामुळे पालिकेने या गृहप्रकल्पाला बांधकाम मंजुरी दिली आहे. ५५ सोसायटय़ा या गृह प्रकल्पात आहेत. सुरुवातीला प्रकल्पाच्या आत सुसज्ज आणि चकाचक रस्ते होते. उद्याने सुसज्ज, कचरा उचलण्यासाठी नियमित येणाऱ्या पालिकेच्या गाडय़ा, पदपथ, दिवे, पालिकेकडून या भागाची नागरी सुविधांची नियमित देखभाल केली जात होती. त्यामुळे पहिली काही वर्षे रहिवाशांची सुखात गेली. सुरुवातीला २५ कुटुंबे येथे राहण्यास आली. रिक्षा, बस सुविधेचा वापर करून डोंबिवली रेल्वे स्थानक गाठण्यात येऊ लागले. पालिकेकडून प्रकल्पात नियमित पाणी येत होते. सुरुवातीला डोंबिवली शहरात जाण्यासाठी बसची वाट पाहवी लागत होती. हे दिवस हळूहळू बदलतील, चांगले दिवस येतील असा विचार करून लोढा हेवनमधील रहिवासी जीवन जगू लागला. बाजूने वाहणारी नदी, आजूबाजूचे डोंगर, हिरवाई म्हणून नातेवाईक कौतुकाने आपल्या नातेवाईकांची टुमदार घरे पाहण्यास येऊ लागले. या निसर्गसान्निध्यामुळे इतर सुविधांकडे येथील रहिवाशांनी दुर्लक्ष केले आणि चांगले दिवस येतील याची वाट पाहू लागले.
गावे वगळली.. समस्या वाढल्या
२०००मध्ये २७ गावे शासनाने कल्याण-डोंबिवली पालिकेतून वगळली. लोढा हेवन गृहप्रकल्पात पालिकेकडून कचरा, स्वच्छता, पाणी पुरवठा आदी नागरी सुविधा देण्यात येत होत्या, त्या एकदम बंद पडल्या. दैनंदिन स्वच्छता, कचरा उचलण्यासाठी पालिकेचे कर्मचारी, वाहने यायची बंद झाली. कचरा टाकायचा कुठे आणि उचलायचा कुणी असे प्रश्न निर्माण झाले. प्रश्न एका सोसायटीचा नाही तर ५५ सोसायटय़ांचा होता. आजघडीला प्रकल्पात दहा ते पंधरा हजार नागरिक आहेत. नागरी समस्या सोडवण्यासाठी कोणत्या शासकीय यंत्रणेला सांगायचे, असे प्रश्न रहिवाशांना पडू लागले. जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत प्रशासन या भागात काही काळ काम करू लागली. मात्र कुणीही रहिवाशांच्या तक्रारीला दाद देत नव्हते. ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत लोढा हेवन परिसर आहे. २००७नंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात २७ गावांचा परिसर आला. त्यामुळे चांगल्या नागरी सुविधा मिळतील, असे लोढा हेवनमधील रहिवाशांना वाटले. आठ वर्षे उलटली तरी एमएमआरडीए नाहीच, पण ग्रामपंचायत कार्यालयाला सरकता जिना बसवून घेणारी निळजे ग्रामपंचायतही या गृहप्रकल्पाला नागरी सुविधा देण्यासाठी फारशी प्रयत्नशील नाही, असे येथील रहिवाशांकडून समजते. ग्रामपंचायतीला लोढा हेवनमधून हजारो रुपयांचा कर मिळतो याचे भान ग्रामपंचायत प्रशासनाला नसल्याची खंत रहिवाशांमध्ये आहे. ज्या प्रमाणात गृहसंकुलांमधून कर गोळा केला जातो त्या प्रमाणात ग्रामपंचायतीने या भागात सुविधा देणे आवश्यक आहे. त्या दिल्या जात नाहीत. प्रकल्पातील वाढती लोकसंख्या, दुकाने, टपऱ्या, वाहने, रस्ते या सगळ्या गोष्टी पाहता ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या आवाक्याबाहेर हा पसारा गेला आहे. त्यामुळे गृहप्रकल्पातील समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
स्वतंत्र सरकारी व्यवस्थेची गरज
लोढा हेवन प्रकल्पाला कोणतीही शासकीय यंत्रणा वाली नसल्याने या प्रकल्पाला नागरी सुविधा देण्यासाठी या भागात स्वतंत्र पालिका स्थापन करावी किंवा हा भाग महापालिकेत समाविष्ट करावा म्हणून शासन पातळीवर अनेक निवेदने देण्यात आली आहेत. लोढा हेवन सहकारी गृहनिर्माण महासंघ स्थापन करून या माध्यमातून लोढा हेवनमधील नागरी समस्यांचे प्रश्न शासन पातळीवर मांडण्याचे काम सुरू आहे. गृहसंकुलातून दरमहा प्रत्येक सदनिकेमागे देखभाल खर्च वसूल केला जातो. वसूल होणारा खर्च वीज, पाणी देयकाचा भरणा करण्यासाठी पुरा पडत नाही. नागरी समस्या वाढत आहेत. त्या सोडवण्यासाठी जो निधी गृहप्रकल्पात असणे आवश्यक होते तेवढा तो जमा होत नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचा आर्थिक कणा मोडला आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रात नागरी सुविधा देण्यासाठी शासन हायटेक, डिजिटल विचार करीत आहे. हा विचार करताना या भागातील गृहनिर्माण प्रकल्पांची काय दशा आहे. याचा शासनाने आढावा घेणे गरजेचे आहे. सध्याच महापालिका हद्दीत गोळा होणारा कचरा कुठे टाकावा हा प्रश्न सर्वानाच सतावतो आहे. शासनाने दूरदृष्टीने गृहप्रकल्पांच्या अंतर्गत समस्या सोडवण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका यांसारख्या सक्षम यंत्रणा उभ्या कराव्यात. विकास आराखडय़ांची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा प्रस्तावित भव्य टाउनशिपची दशा होण्यास वेळ लागणार नाही. ग्रामपंचायतींना या टाउनशिप हाताळणे शक्य नाही. आणि ग्रामपंचायतींना कोणतेही अधिकार नाहीत. त्याचा फटका गृहप्रकल्पातील रहिवाशांना नागरी सुविधांच्या माध्यमातून बसत आहे, अशी माहिती लोढा हेवन गृहनिर्माण महासंघाचे उपाध्यक्ष वासुदेव पाटील यांनी दिली.
नागरी सुविधांची वानवा
* लोढा हेवनमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही. रूग्णालय नाही. त्यामुळे काही झाले तरी पहिले डोंबिवली, कल्याण गाठावे लागते.
* स्मशानभूमी नसल्याने भाडय़ाच्या जागेत दहन करावे लागते. तेथे जमीन मालकाकडून सतत विरोध होत आहे.
* डोंबिवली-लोढा हेवन रिक्षाच्या एक फेरीसाठी २५ रूपये भाडे आकारले जाते. हे भाडे सामान्य नोकरदाराला परवडणारे नाही. त्यामुळे केडीएमटी, नवी मुंबई पालिकेच्या बसची प्रतीक्षा करणे हाच या प्रवाशांपुढील पर्याय उरतो.ज्या रहिवाशांकडे चार चाकी वाहने आहेत त्यांना काटई नाक्यावर येता जाता टोल भरावा लागतो. अनेक वाहन मालक कुटुंब या व्यवस्थेमुळे हैराण आहेत. सकाळी तीन वाजल्यापासून ते रात्रो उशीरापर्यंत येथील रहिवासी नोकरीनिमित्त मुंबईत ये-जा करतात. डोंबिवलीतील प्रकल्पाकडे येण्यासाठी रात्रीच्या वेळेत रिक्षा, बस मिळत नाहीत. त्यामुळे चाकरमान्यांची खूप ओढाताण होते.
* पदपथांसोबतच गल्लीबोळांतही फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण झाले आहे.
* वाहने ठेवण्यासाठी वाहनतळ नाहीत. त्यामुळे पदपथ, गल्लीबोळात वाहने उभी करावी लागतात.
* रस्त्यावर मासळी बाजार भरतो. तेथील घाण गटारात टाकली जाते. त्यामुळे दरुगधी पसरतेच; पण परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रवही वाढला आहे.
* रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी कोणाचाच पुढाकार नाही.
* प्रकल्पाच्या आवारात प्रसाधनगृह, पोलीस चौकी, नाटय़गृह, मनोरंजन केंद्र नाही. उद्यानांची अवस्था बकाल झाली आहे.
* भारनियमन व ग्रामीण भागामुळे विजेचा लपंडाव कायम.
* चढय़ा दरामुळे पाणी महाग.
* स्वतंत्र अग्निशमन यंत्रणा नाही. काही झाले तरी डोंबिवली केंद्राला दूरध्वनी करावा लागतो.
भगवान मंडलिक
