ठाण्यात सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे पात्र नसलेल्यांनाही पोलिस संरक्षण, आनंद परांजपे यांचा आरोप 

पोलिस संरक्षण देण्यात आलेल्यांची यादी धक्कादायक असून ही यादी पोलिस देणार नाहीत. त्यामुळेच माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करुन ही सर्व माहिती मागवलेली आहे, असे परांजपे यांनी म्हटले आहे. १ जून २०२२ पासून ठाणे आयुक्तालयातील लोकप्रतिनिधी, केंद्रीय मंत्री, खासदार, राज्यातील मंत्री, आमदार यांच्या व्यतिरिक्त माजी लोकप्रतिनिधी, व्यावसायिक व इतर लोकांना सुरक्षा पुरवण्यात आली असून त्याची माहिती मागवली आहे. त्यासाठी किती मनुष्यबळ लागत आहे.

हेही वाचा >>> डोंबिवलीतील गणेश चौकात वाहतूक पोलीस तैनात

ज्यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे, त्यांनी सुरक्षेसाठी अर्ज केला होता का? संबधित व्यक्तीला खरोखर धमकी आली होती का किंवा तसा अहवाल राज्य गुफ्तवार्ता विभागाने सादर केला आहे का? तसेच, हे संरक्षण सशुल्क की विनाशुल्क पुरविण्यात आले आहे का? आणि हे संरक्षण सशुल्क असेल तर किती जणांनी हे शुल्क अदा केले आहे? कोणाकोणाचे शुल्क जमा करण्यात आलेले नाही, या स्वरुपाची माहिती ठाणे पोलिसांच्या विशेष शाखेकडे मागितली असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा जनतेचा कर रुपातून जमा झालेला पैसा आहे. त्यातूनच पोलिसांचे पगार होत आहेत. ज्यांना सुरक्षेची गरज नाही. अशा लोकांना संरक्षण देण्यात येत असून प्रत्यक्ष शुल्क अदा करणाऱ्यांची सुरक्षा काढण्यात येत आहे. त्यामुळे ही माहिती पोलिसांनी दिली नाही तर कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. अंगरक्षकांना फुलांचे गुच्छ पकडण्यास तसेच त्यांना चक्क मिठाई आणण्यासाठी दुकानात पाठवले जात आहे. अशा पद्धतीने हे सत्ताधारी ठाणे पोलिसांचा अपमान करीत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

शुल्क भरुनही सुरक्षा नाकारली

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अंबरनाथचे  शहराध्यक्ष सदाशिव पाटील यांच्यावर हल्ल्याचे प्रयत्न झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी सुरक्षा पुरवण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यापोटी त्यांनी ४ लाख ७९ हजार ६६८ रुपये हे शुल्क जुलै ते सफ्टेंबर या तीन महिन्यांसाठी अदा केले आहे. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार गेले आणि घटनाबाह्य मिंधे सरकार सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या १२ दिवसांतच त्यांचे संरक्षण काढून घेण्यात आले. हे संरक्षण काढल्यानंतर त्यांचे उर्वरित ३ लाख ८० हजार ६६२ रुपये परत करण्यात आलेले नाही. म्हणजेच, जी व्यक्ती पोलीस संरक्षणासाठी शुल्क जमा करते. त्या व्यक्तीचे संरक्षण काढण्यात येते आणि ठाण्यात जे माजी नगरसेवक लोकप्रतिनिधीच्या निकषामध्ये बसत नाहीत, त्यांना संरक्षण पुरवण्यात येत आहे, असा आरोप परांजपे यांनी केला आहे. 

शेखर बागडे यांची चौकशी करा

राज्याचे विरोधी पक्ष नेते अजितदादा पवार यांनी बुधवारी मानपाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शेखर बागडे यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. शेखर बागडे हे जेव्हा कळवा पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यावेळी त्यांचे वर्तन उद्धट, उर्मट आणि लोकसेवेला काळीमा फासणारे होते. लोकप्रतिनिधींशी बोलताना ते अरेरावी करायचे. याबाबत आम्ही अनेकवेळा तक्रारी केल्या आहेत. आता भाजपचेच मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी तशी मागणी केली आहे. शिंदे गट आणि भाजपाच्या वादाशी आपणाला देणेघेणे नाही. पण, बागडे हे उद्धट, उर्मट अधिकारी आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे धारीष्ट दाखवतील, अशी आम्हाला आशा आहे. ते कोणाच्या आशीर्वादाने मानपाडा पोलीस ठाण्यात बसलेत हे सर्वांनाच माहित आहे. आमचे माजी नगरसेवक कुणाल पाटील यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला होता. किमान आता तरी चौकशी झाली पाहिजे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी होत असताना त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले पाहिजे, अशी मागणी परांजपे यांनी केली.