ठाण्यापलीकडेही उपनगरांचा विकास झाला आहे. कल्याण, बदलापूर, आसनगाव अशा विविध ठिकाणी टाउनशिप्सचे काम जोरात सुरू असते, त्यांच्या जाहिरातीही ठिकठिकाणी बघायला मिळतात. पण केवळ इमारती उभारून त्या इमारतींमधील फ्लॅट्स विकले गेले, म्हणजे विकास झाला का? रेल्वे स्थानकांपासूनही खूपच दूर असलेल्या या टाउनशिप्समध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी वाहतुकीचे पर्याय उपलब्ध आहेत का, हा मुख्य प्रश्न आहे..गे ल्या काही वर्षांमध्ये ठाण्यापलीकडील जग भलत्याच वेगाने बदलत चालले आहे. आधी विष्णूनगर, नौपाडा, पाचपाखाडी, गांव, चरई एवढय़ापुरते मर्यादित असलेले ठाणे शहरही घोडबंदरची वेस ओलांडून बोरिवलीकडे सरकायला लागले आहे. दुसऱ्या बाजूला डोंबिवलीही खिडकाळीला टेकू लागली आहे. कल्याण आणि मुरबाडच्या सीमारेषा पुसट होत चालल्या आहेत. थोडक्यात या सगळ्याच परिसराचा कायापालट होत आहे. या सर्वाला मुख्य कारण म्हणजे या ठिकाणच्या जमिनींना अचानक आलेले सोन्याचे भाव!मिठागरे, खाडी परिसरातील या जमिनी पूर्वापारपासूनच आगरी किंवा कोळी समुदायाच्या मालकीच्या आहेत. मुंबईची होणारी प्रचंड वाढ, अपुरी जागा यांमुळे साहजिकच उभी मुंबई आडवीतिडवी पसरायला लागली. त्यातूनच मग या पडून असलेल्या जमिनींवर कोटय़वधींची स्वप्ने उभी करून चकचकीत जाहिरातींच्या माध्यमातून ती विकण्याचा सपाटा चालू झाला. त्यातूनच मग डोंबिवली, घोडबंदर रोड, बदलापूर, आसनगाव, टिटवाळा, कल्याण आदी परिसराजवळ मोठमोठय़ा टाउनशिप्स उभ्या राहिल्या. एके काळी माळरान असलेल्या बदलापूरमध्ये आजकाल डोंगर पाहायचा, तर अनेक इमारतींचा सिमेंट काँक्रीटचा भला मोठा पडदा समोर असतो. गमतीचा भाग म्हणजे इमारती उभ्या राहणे, म्हणजेच गावाचे शहर झाले आणि त्या शहराचा विकास झाला, असे मानणारे लोक मोठय़ा संख्येने या परिसरातच राहत असतात.पण मुळात विकासाची व्याख्या काय, याकडे लक्ष दिले, तर या गावांची आजची स्थिती म्हणजे विकास नसून केवळ अस्ताव्यस्त वाढ आहे, हे सहज लक्षात येईल. घर ठाण्यात घोडबंदर रोडला असो किंवा शहापूरजवळील एखाद्या टाउनशिपमध्ये, तिथे राहणाऱ्या व्यक्तीच्या नशिबातला लोकल प्रवास काही चुकत नाही. मग ती लोकल गाठण्यासाठी स्टेशनपर्यंतचा टू व्हीलर किंवा बसचा प्रवासही अनिवार्य. म्हणजेच इथे केवळ इमारतींचे सांगाडेच्या सांगाडे उभे करून त्याला पांढरा गिलावा देऊन घरे बनवली जातात. घरांच्या बरोबरीने येणारी रुग्णालये, शाळा, उद्याने, महाविद्यालये, चित्रपट-नाटय़गृहे, छोटीशी बाजारपेठ यांचा विचार कुठेच होताना दिसत नाही. एक वेळ या सर्व गोष्टींचा विचार होऊन त्या तातडीने उभारल्या जातात. पण मुख्य समस्या उद्भवते ती, वाहतुकीच्या बाबतीत.ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आदी शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बिकट या सदरात मोडणारी आहे. ठाण्यातील टीएमटी काय किंवा कल्याण-डोंबिवलीची केडीएमटी काय, जन्मापासूनच अशक्त असलेल्या बाळांप्रमाणे या सेवा आज रडतखडत चालत आहेत. बदलापूर, आसनगाव, टिटवाळा, वांगणी आदी छोटय़ा गावांमध्ये तर अशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाच नाही. तिथे सर्व भार रिक्षा, वडाप, एसटी किंवा स्वत:च्या गाडीवरच टाकला जातो. म्हणजे या तथाकथित विकासाच्या वाटेवर असलेल्या शहरांमधून मुंबईला येण्याची गोष्ट बाजूलाच राहू द्या, खुद्द या शहरांमध्ये फिरण्यासाठीही वाहतूक व्यवस्थेचा विचार केला गेलेला नाही.ठाण्यात टीएमटीने अनेक मार्ग सुरू केले. पण त्या प्रत्येक मार्गाची जन्मकहाणी पाहिली असता त्यामागे कोणत्या ना कोणत्या तरी बडय़ा विकासकाच्या मोठय़ा प्रोजेक्टचा हात आहे. म्हणजेच कोलशेत किंवा वाघबीळ भागात एखाद्या बडय़ा बिल्डरचा एखादा मोठा प्रोजेक्ट तयार होत असेल, तर तो बिल्डर त्याच्या मर्जीतल्या नगरसेवकाला हाताशी घेत पालिकेत खेटे घालणार आणि त्या प्रोजेक्टपासून स्टेशनपर्यंत जाणारा टीएमटीचा मार्ग मंजूर करून घेणार. प्रत्यक्षात तो प्रोजेक्ट होण्याआधीही तिथे लोकवस्ती असते, पण त्या लोकवस्तीसाठी अशा कोणत्याही मार्गाची चाचपणी करावी, असे कधीच पालिकेला वाटत नाही. परिणामी, टीएमटीचे असे अनेक मार्गही तोटय़ातच चालले आहेत. हीच गत आता केडीएमटीबाबतही होणार आहे.रिक्षा किंवा वडाप सेवेच्या बाबतीतही या सेवा संघटित नाहीत. किंबहुना त्यावर कोणत्याही सरकारी यंत्रणेचा वचक नाही. त्यामुळेच डोंबिवलीसारख्या शहरात आजही रिक्षाचालक मीटरप्रमाणे रिक्षा चालवण्याऐवजी मनमानी करू धजावतात. याबाबत प्रवाशांनी आंदोलने करूनही परिस्थितीत काहीच बदल होत नाही. यातूनच रिक्षाचालकांची मुजोरी, त्यांच्या मागे असलेला राजकीय वरदहस्त आणि वाहतूक प्रशासनाची उदासीनता लख्ख दिसतात.या सर्व गावांना मुंबईशी जोडणाऱ्या रेल्वेमार्गाची कथाही काही फार वेगळी नाही. या गावांचा तथाकथित विकास करताना रेल्वेला असलेल्या मर्यादा कोणीच लक्षात घेतल्या नाहीत. या सर्व गावांची लोकसंख्या दिवसेंदिवस फुगत असताना सर्वानीच रेल्वेच्या प्रवासी वहन क्षमतेकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. सध्या, दर चार मिनिटांनी एक, या वेगाने धावणारी मध्य रेल्वेची उपनगरीय सेवा आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त फेऱ्या मारत आहे. त्यामुळे स्थानकांवरील वाढणारी गर्दी, अपुऱ्या लोकल सेवा आदी गोष्टींचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. याचा अर्थ मध्य रेल्वेचा कारभार आलबेल आहे, असा अजिबातच नाही. पण या रेल्वेवरील एकंदरीत ताण पाहता पुढील काही वर्षांमध्ये रेल्वेला सशक्त पर्याय तयार ठेवावा लागणार आहे. अन्यथा दिवा स्थानक परिसरात झालेला प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक ही पहिली पायरी आहे. यापुढे अशा अनेक घटनांसाठी रेल्वे प्रशासनच नाही, तर स्थानिक प्रशासनालाही तयार राहावे लागणार आहे.याच अनुषंगाने आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट! दिवा रेल्वे स्थानकात झालेल्या उद्रेकानंतर मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र पाटील यांनी एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधले होते. ठाण्यापुढील उपनगरांना एकमेकांशी जोडणारा आणि रेल्वेमार्गालगत असलेला एकही रस्ता राज्य सरकारला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांत उभारता आलेला नाही. त्यामुळे रेल्वेने १५-२० मिनिटांत ठाण्याहून डोंबिवलीला पोहोचणे शक्य असले, तरी रस्त्याने हेच अंतर कापण्यासाठी किमान एका तासाचा अवधी लागतो. त्याचप्रमाणे आणीबाणीच्या परिस्थितीत हा संपर्क तुटण्याची शक्यताही जास्त असते.सध्या ठाणे-वडाळा मेट्रो या प्रकल्पाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पूर्व द्रुतगती महामार्गाजवळ बरीच मोकळी जागा असल्याने हा मार्ग पूर्ण होण्यात फार अडथळे येणार नाहीत, असा प्राथमिक अंदाज आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण झाल्यास घोडबंदर रोड परिसरातून मुंबईला दर दिवशी प्रवास करणाऱ्या हजारो लोकांना त्याचा फायदा होईल. त्याचप्रमाणे ठाणे स्थानकावरील भारही काही प्रमाणात हलका होईल. पण त्यासाठी किमान चार वष्रे थांबावे लागेल. ठाणे शहरात राहणाऱ्या लोकांना या प्रकल्पाचा फायदा झाला, तरी भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, दिवा, मुंब्रा, कौसा आणि कल्याणपुढील गावांसमोरील वाहतुकीची ही समस्या अशीच बिकटच राहणार आहे. रोहन टिल्लू
