ठाणे: राज्य सरकारने अलीकडेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखाना अधिनियम तसेच दुकाने व व्यापारी आस्थापना अधिनियमात केलेल्या बदलांना भारतीय मजदूर संघाचा तीव्र विरोध होत आहे. संघटनेने हे बदल तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली असून, कामगारविरोधी धोरणामुळे कामगारांचे शोषण वाढेल, त्यांच्या आरोग्य व सामाजिक आयुष्यावर गंभीर परिणाम होईल असा आरोप केला आहे. निर्णय मागे घेतला नाही, तर राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
राज्य शासनाने हा निर्णय घेताना कोणत्याही कामगार संघटनेशी चर्चा केलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ठरावाचे उल्लंघन करून एकतर्फी पद्धतीने हा निर्णय घेतला आहे. कारखाना अधिनियमाच्या कलम ५४ मध्ये सुधारणा करून कामाचे दैनंदिन तास ९ वरून १२ करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक उद्योगांमध्ये आधीपासूनच कामगारांकडून १२ तास बेकायदेशीरपणे काम करून घेतले जाते आणि त्यांना योग्य ओव्हरटाईम वेतन दिले जात नाही. या निर्णयामुळे हा अन्याय आता कायदेशीर ठरणार आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे.
याशिवाय, कारखाना अधिनियमाच्या कलम ५५ मध्ये ४ तासांनी मिळणारी अर्धा तासाची विश्रांती बदलून ६ तासांनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा बदल धोकादायक असल्याचे मजदूर संघाचे म्हणणे आहे. कारण, केमिकल, स्टील व फार्मास्युटिकल उद्योगांत सलग सहा तास काम करणे हे कामगारांच्या आरोग्यास हानीकारक ठरू शकते. आठवड्याच्या कामकाजाचा कालावधी १०.३० तासांवरून १२ तासांपर्यंत वाढवल्याने कामगारांना प्रत्यक्षात १४ ते १६ तास घराबाहेर राहावे लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता ही संघटनेने व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व व्यापारी आस्थापना अधिनियमातही मोठे बदल करण्यात आले असून आता हा कायदा फक्त २० पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांनाच लागू होणार आहे. तसेच कामाचा कार्यकाल १२ तास करण्यात आल्याने किमान वेतन, कर्मचारी राज्य विमा योजना (ESI), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि रजेच्या सुविधा मिळण्यावर समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे हे बदल कामगारविरोधी आहेत आणि तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने सरकारकडे केली आहे. अन्यथा या निर्णयाविरोधात राज्यभर आंदोलन उभारण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
