शहापूर – गुरुत्वाकर्षणावर आधारित राबविण्यात येत असलेल्या तब्बल ३१६ कोटीच्या भावली पाणी योजनेवर नाशिकच्या जलसंपदा विभागाने घातलेला खो तसेच आऊटलेट ते जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान सात किमी पाईपलाईनला इगतपुरी तालुक्याच्या चार गावांमधील ग्रामस्थांनी केलेला विरोध आणि जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी वनविभागाला पर्यायी जमीन देण्यासाठी संथ गतीने सुरू असलेली कार्यवाही यामुळे अवघे ६० टक्के काम झालेली भावली पाणी योजना पुढील वर्षी देखील पूर्णत्वास जाण्याची चिन्हे धूसर झाली आहेत.
भावली पाणी योजनेच्या आऊटलेट जोडणीमुळे या धरणामधून होणाऱ्या सिंचन आणि वीजनिर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने योजनेच्या आऊटलेट जोडणीचा मुख्य प्रस्ताव शासनाकडे गेल्या दोन वर्षांपासून लाल फितीत अडकला आहे. इगतपुरी तालुक्यातील मानवेढे, नांदगाव सदो, फांगुळ गव्हाण आणि बोर्ली या चार गावांमधील ग्रामस्थांनी आऊटलेट ते जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान सात किमी पाईपलाईनला विरोध केला असल्याचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनेचे शहापूर उपविभागीय अभियंता केतन चौधरी यांनी सांगितले. जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी वनविभागाला पर्यायी जमीन देण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे शहापूर तालुक्यातील ९७ गावे आणि २५९ पाड्यांसाठी वरदान ठरू शकणारी भावली पाणी योजना अडथळ्यात सापडली असून, २०२६ मध्येही टंचाईग्रस्त भागात पाण्यासाठी पायपीट करावी लागण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगरासाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या शहापुर तालुकाच पाणीटंचाई ग्रस्त असून दरवर्षी जानेवारी महिन्यापासूनच ते जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत येथील नागरिकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. टँकरद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर मदार असलेल्या शहापुर तालुक्याची पाणीटंचाई कायमची दूर व्हावी यासाठी ९७ गावे आणि २५९ पाड्यांसाठी तब्बल ३१६ कोटींची गुरुत्वाकर्षणावर आधारित भावली पाणी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या रेल्वे, नाशिक जिल्हापरिषद, मुंबई – नाशिक महामार्ग आदी विविध विभागाच्या परवानग्या मिळाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दहा रस्त्यांवर परवानगी न घेता काम सुरू केल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागावर गुन्हे दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शहापुर पोलीस ठाण्यात त्याबाबतचे पत्र दिले आहे. मात्र, नाशिकच्या जलसंपदा विभागाने या धरणातून होणाऱ्या सिंचन आणि वीजनिर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्याच आली आहे.
दरम्यान, आऊटलेट ते जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान ९०० मिमी व्यासाची दहा किमी ची पाईपलाईन असून त्यापैकी सात किमी पाईपलाईनला इगतपुरी तालुक्यातील चार गावांमधील ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने येथील काम ठप्प झाले आहे. तर जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी तीन हेक्टर जमीन वनविभागाची असल्याने वनविभागाला तालुक्यातील विहिगाव येथील महसूल जमिन वर्ग करण्याचा प्रस्ताव शासनस्तरावर अडकला आहे. या योजनेसाठी २४२ किमी पाईपलाईन पैकी १४२ किमी चे काम पूर्ण झाले असून अडथळ्यांच्या शर्यतीत शंभर किमीचे काम संथगतीने सुरू आहे. ४२ जलकुंभापैकी २१ जलकुंभांचे आरसीसी काम पूर्ण झाले असून दहा जलकुंभांची कामे सुरू आहेत. उर्वरित विहिगाव, वाशाळा, वेळूक, चोंढे, पुंधे, पिंपळपाडा आदी अकरा ठिकाणी असलेल्या खाजगी जमिनीचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही.
