पाच नगरसेवकांची बडतर्फी रखडली!

वसई-विरार महापालिकेतील पाच नगरसेवकांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र उशिरा सादर केल्याने त्यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी बडतर्फीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीविना रखडला आहे. सात महिन्यांपूीर्व या प्रस्तावाला नगरविकास खात्याने शिक्कामोर्तब केले होते, पण मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरीच झाली नसल्याने प्रस्ताव खोळंबला असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. याविरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे तक्रारदाराने सांगितले.

वसई-विरार महापालिकेची दुसरी सार्वत्रिक निवडणुक २०१५ मध्ये झाली. राखीव जागांतून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका नियम कलम ५ (ब)’ अन्वये सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. राखीव जागेतील ४१ नगरसेवकांपैकी ३६ नगरसेवकांनी हे प्रमाणपत्र सादर केले होते. परंतु बहुजन विकास आघाडीचे हेमांगी पाटील, शबनम शेख, अतुल साळुंखे, समीर डबरे तर शिवसेनेचे स्वप्नील बांदेकर या नगरसेवकांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर केले नव्हते. त्यामुळे त्यांना बडतर्फ करण्यासाठी अ‍ॅड. जिमी घोन्साल्विस यांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली होती.

पहिली तक्रार अ‍ॅड. घोन्साल्विस यांनी १८ डिसेंबर २०१५ रोजी आयुक्तांकडे केली होती. त्याचा पाठपुरावा केल्यानंतर आयुक्तांनी हा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता. त्यांनी तो अहवल निधी आणि न्याय विभागाला पाठवला. तेथून राज्य शासनाने याबाबत निर्णय देण्याचा अहवाल पाठवण्यात आला. नगरविकास खात्याचे अप्पर सचिव अजित कवडे यांनी पाचही नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्यात यावे, असा प्रस्ताव १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी तयार केला होता. तो प्रस्ताव त्यांनी अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला होता. त्यावर सचिव आणि उपसचिवांच्या स्वाक्षऱ्याही झाल्या आहेत, परंतु तरीही मुख्यमंत्र्यांनी सात महिन्यांपासून या प्रस्तावार स्वाक्षरी केली नसल्याने या नगरसेवकांची बडतर्फी रखडली आहे, असा आरोप तक्रारदार जिमी घोन्साल्विस यांनी केला आहे. या अपात्र नगरसेवकांना वाचवण्याचा हा प्रयत्न असून त्याविरोधात आता न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या नगरसेवकांना प्रमाणपत्र देण्यास विलंब

स्वप्नील बांदेकर यांनी ४ दिवस, अतुल साळुंखे यांनी १४ दिवस, शबनम शेख यांनी १८ दिवस तर हेमांगी पाटील यांनी १६ दिवस उशीरा जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले आहे. समीर डबरे यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असून त्यांचा दावा प्रलंबित आहे.