ठाणे मेट्रो कारशेडच्या खर्चात २०० कोटींची वाढ; सल्लागारावर खापर, कंत्राट वादात सापडण्याची चिन्हे 

ठाणे : ठाणे मेट्रो प्रकल्पाला गती मिळावी, यासाठी घोडबंदर मार्गालगतच्या मोघरपाडा परिसरात कारशेड उभारणीसाठी राज्य सरकारकडे जागा हस्तांतरित होताच या कामासाठी घाईघाईत मागवण्यात आलेल्या निविदेत ठेकेदाराच्या पदरात मंजूर रकमेपेक्षा २०० कोटी रुपयांचे अधिकचे दान पडणार आहे. या कामासाठी ९०५ कोटी रुपयांच्या अवाढव्य अशा ठेक्यास मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) नुकतीच मंजुरी दिली. मूळ निविदा रकमेपेक्षा २०० कोटी रुपयांनी जास्त म्हणजे २४ टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेचे हे कंत्राट वादात सापडण्याची चिन्हे दिसत असतानाच प्राधिकरणाने मात्र या प्रकरणाचे खापर थेट सल्लागार कंपनीवर फोडले आहे.

हेही वाचा >>> “विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची वाट बघतोय”, असं का म्हणाले खासदार श्रीकांत शिंदे?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात रडतखडत सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कामास गती मिळावी यासाठी काही दिवसांपूर्वी मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडा येथील जागा हस्तांतरणाचा तिढा कसाबसा सोडवण्यात आला. जागा हस्तांतरण होण्यापूर्वीच प्राधिकरणाने कारशेडच्या कामासाठी ७११ कोटी ३४ लाखाचे अंदाजपत्रक जाहीर केले. या अंदाजपत्रकाच्या आधारे निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. हा मार्ग मार्गी लागावा यासाठी घाईघाईतच राबवल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेविषयी सातत्याने उलटसुलट चर्चा चालू असताना मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावण्यात आलेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मूळ अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा १९५ कोटी रुपयांनी अधिक असलेल्या ९०५ कोटी रुपयांच्या निविदेस मंजुरी देण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मेसर्स एस.ई.डब्लू आणि व्ही.एस.ई यांच्या एकत्रित कंपनीस ही २४ टक्के वाढीव दराची निविदा बहाल करण्यात आली असून हे करत असताना प्रकल्प सल्लागाराने चुकीच्या रकमेची निविदा तयार केल्याचे खापर फोडण्यात आले आहे.

वाढीव रकमेचे समर्थन

मोघरपाडा येथे प्रस्तावित असलेल्या मेट्रो कारशेडच्या उभारणीसाठी ‘एमएमआरडीए’ने नियुक्त केलेल्या सल्लागार कंपनीने ७११ कोटी ३४ लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. याच दरानुसार निविदा मागवण्यात आल्या. मात्र हे अंदाजपत्रकच चुकीचे आणि जुन्या दरानुसार असल्याचा शोध लावत कार्यकारी समितीने २४ टक्के वाढीव दराच्या निविदेचे समर्थन केले आहे. या प्रकल्प खर्चात १९५ कोटींनी वाढ होऊन तो ९०५ कोटींवर गेला आहे. अंदाजपत्रक तयार करताना सल्लागाराने नव्या प्रचलित दरांचा समावेश केला नव्हता. त्यामुळे ठेक्यांची रक्कम फुगल्याने सल्लागार कंपनीवरच कारवाई करण्याचे आदेश कार्यकारी समितीने दिले आहेत. यासंबंधी ‘एमएमआरडीए’चे आयुक्त संजय मुखर्जी यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही.

सल्लागार कारवाईच्या कक्षेत

‘एमएमआरडीए’ने डी.बी. इंजिनिअरिंग अ‍ॅण्ड कन्सल्टींग जी.एम.बी.एच., हिल इंटरनॅशनल इन कॉर्पोरेटेड आणि लुईस बर्जर कन्सल्टींग या  सल्लागार कंपन्या या कामासाठी नियुक्त केल्या होत्या. या कंपन्यांनी यापूर्वीही अनेक महत्त्वाच्या कामांची अंदाजपत्रके तयार केली आहेत. या कंपन्यांनी प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून ७११ कोटी ३४ लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यात डेपो नियंत्रण केंद्र आणि प्रशासन इमारत, कर्मचारी निवासस्थाने, रस्ते, जलवाहिनी, पर्जन्यवाहिनी, माती भराव आणि मार्गिका अशा कामांचा समावेश होता. निविदा प्रक्रियेनंतर या कामांसाठी मे. एस.इ.डब्लू-व्ही.एस.इ.(जेव्ही), मे. एन.सी.सी प्रा. लि. आणि मे. रित्विक-के.पी.सी.पी.एल. (जेव्ही) या कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी रित्विक-के.पी.सी.पी.एल. (जेव्ही) या कंपनीची निविदा अपात्र ठरवण्यात आली. दरम्यान, मे. एस.इ.डब्लू-व्ही.एस.इ.(जेव्ही) कंपनीने २७ टक्के तर मे. एन.सी.सी प्रा. लि. या कंपनीने ३२ टक्के वाढीव दराने निविदा भरली होती. याबाबत ‘एमएमआरडीए’ने संबंधित कंपन्यांकडून घेतलेल्या खुलाशामध्ये बांधकाम सामग्रीच्या किंमतीत झालेली वाढ आणि निविदेमधील दर हे राज्य दरसूची २०२२-२३ पेक्षा कमी असल्याचे समोर आले. यामुळे सल्लागार कंपनीच्या कामावर कार्यकारी समितीने नाराजी व्यक्त करत थेट कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

कार्यकारी समितीची सारवासारव

या निविदेतील अंदाजपत्रक हे सल्लागाराने सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्य दरसूची २०२१-२२ आणि मुंबई महापालिका दरसूची २०१८च्या आधारावर तयार केले होते. यामुळे सल्लागाराने तयार केलेले अंदाजपत्रक हे प्रचलित आणि बाजार दरानुसार नसल्याने कामासाठी जास्त दराच्या निविदा प्राप्त झाल्या आहेत, अशी सारवासारव कार्यकारी समितीला करावी लागली आहे.