बिनव्याजी कर्जाच्या भरवशावर विकासकामे, ठाणे महापालिकेचा विविध प्रकल्पांसाठी ५७५ कोटींचा आराखडा

करोनाकाळात जमा -खर्चाचे गणित बिघडल्याने ठाणे महापालिका आर्थिक संकटांचा सामना करत होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होताच, त्यांनी विविध प्रकल्पांसाठी पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. माजी नगरसेवक तसेच आमदारांनाही निधीची खैरात करण्यात आली. शहरातील विकासकामे राज्य शासनाने दिलेल्या निधीतून करण्यात येत असली तरी ठाणे महापालिकेकडून करांची अपेक्षित वसुली होत नाही. यामुळे जमा-खर्चाचे गणित जुळत नसलेल्या ठाणे महापालिकेचा डोलारा आजही राज्य शासनाच्या निधीवर अवलंबून असल्याचे दिसून येत आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले. तर, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री, नगरविकासमंत्री झाले. असे असले तरी पूर्वीसारखा निधी पालिकेला मिळेनासा झाला आहे. यापूर्वी राज्य शासनाने रस्ते कामांसाठी ६०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला असला तरी, रस्ते कामांच्या दर्जाविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. असे असतानाच आता ठाणे महापालिकेने पाणीपुरवठा व्यवस्था, रस्ते काँक्रीटीकरण, नाला बांधणी, तलाव सौंदर्यीकरण तसेच इतर कामांचा असा एकूण ५७५ कोटींचा आराखडा तयार केला असून त्यासाठी केंद्र सरकारकडून बिनव्याजी कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

७२ प्रकल्पांचा आराखडा

वाढत्या शहरीकरणामुळे ठाण्यात रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, नाले, अग्निशमन सेवा, सार्वजनिक इमारती, आरोग्य केंद्रे आणि इतर मूलभूत सुविधांवर मोठा ताण पडत आहे. त्यामुळे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकूण ७२ प्रकल्पांचा आराखडा तयार केल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. पाणीपुरवठा बळकटीकरणामध्ये टेमघर जलशुद्धीकरण केंद्रातील सुधारणांसह विविध झोनमधील वितरण प्रणाली मजबूत करण्यात येणार असून त्यासाठी एकूण ७५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.

स्वच्छता व नालेसुधारणा कामांतर्गत नाले बांधणी, मल टाकी आणि घरजोडणी प्रकल्प अशी कामे करण्यात येणार असून त्यासाठी ५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. रस्ते व पायाभूत सुविधा विकासांमध्ये सिमेंट काँक्रीट, यूटीडब्ल्यूटी आणि मॅस्टिक रस्ते बांधणी, पादचारी पूल, सुशोभीकरण कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठी ४०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. सार्वजनिक इमारती व सुविधांमध्ये प्रभाग कार्यालये, आरोग्य केंद्रे, विद्यार्थी वसतिगृहे, बहुउद्देशीय सभागृहे अशी कामे करण्यात येणार असून त्यासाठी ५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या संदर्भात ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

कर्ज मिळेपर्यंत तिजोरीवर भार

केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष साहाय्य योजना २०२५-२६ अंतर्गत बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. या योजनेतून बिनव्याजी कर्ज घेऊन ठाणे महापालिकेने ५७५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यातील कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी प्रस्तावही पाठविला आहे, मात्र तो निधी येण्यास विलंब होणार आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या २०२५-२६ अर्थसंकल्पात या ७२ कामांसाठी स्वतंत्र तरतूद नव्हती. त्यामुळे पालिकेने कलम ७२(ब) अन्वये आर्थिक दायित्व स्वीकारण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. म्हणजेच, केंद्राकडून बिनव्याजी मिळेपर्यंत ठाणे महापालिका आपल्या तिजोरीतून निधी खर्च करणार आहे.