ठाणे : भिवंडी शहरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा गोदामे उभी राहीली असून या गोदामांमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण होत आहे. गोदामांना आग लागून प्रदुषणही होत आहे. असे असले तरी व्यावसायिक दृष्ट्या ही गोदामे महत्वाची असल्यामुळे राज्य सरकारने नियमावली तयार करून या गोदामांचे बांधकाम अधिकृत करण्याची संधी दिली होती. परंतु त्याकडे अनेक गोदाम मालकांनी दुर्लक्ष केले आहे. मात्र, अशा गोदामांवर हातोडा पाडणार असून तसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले विधान परिषदेत दिले आहेत.
भिवंडी शहरात कापड निर्मीती मोठ्या प्रमाणात केली जायची. परंतु गेल्या काही वर्षात भिवंडीची ओळख बदलली आहे. भिवंडी शहर आणि गोदामांच्या परिसरातील मोकळ्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात गोदामे उभारण्यात आली आहेत. या गोदामांमध्ये विविध नामांकित कंपन्यांच्या वस्तु तसेच रासायनिक साठाही करण्यात येतो. अतिशय दाटीवाटीने ही बांधकामे उभारण्यात आलेली आहेत. काही गोदामांच्या उभारणीसाठी संबंधित मालकांनी जिल्हाधिकारी तसेच एमएमआरडीएची परवानगी घेतली असली तरी काही ठिकाणी परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम करण्यात आले आहे. या गोदामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वाहतूक सुरू असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते.
या गोदामांमध्ये आग लागल्यास ती विजविण्यासाठी अग्निशमन दलाला मोठी कसरत करावी लागते. दोन ते तीन दिवस आग विजविण्यासाठी लागत असून यातून निघणाऱ्या धुरामुळे प्रदुषण वाढते. हे अनेक घटनांमधून समोर आले आहे. नेमका हाच मुद्दा भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे मांडला. अशा बेकायदा गोदामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करणे गरजेचे असून त्याचबरोबर अग्निशमन स्थानक उभारणे गरजेचे आहे, अशी मागणी डावखरे यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सचिव यांच्याकडे साधी पावती फाडली जाते आणि त्याआधारे गोदामांचे करार केले जातात. हे संपुर्ण क्षेत्र एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे अशा सर्व गोदामांची पडताळणी करण्यात येईल. भिवंडीतील गोदामांमधूनच मोठ्या प्रमाणात वस्तुंचा साठा इतर पाठविला जातो. त्यामुळे ही गोदामेही महत्वाची आहेत. यामुळेच नियमावली तयार करून गोदामे नियमित करण्याची प्रक्रीया सुरू केली होती. त्यात काहींनी गोदामे नियमित केली तर काहींनी नियमित केली नाही. काहींना नियमाची भिती आणि कायद्याची भितीच नाही. त्यामुळे गोदामे नियमित करण्याच्या प्रक्रीयेसाठी ज्यांनी अर्ज केले नाहीत, त्यांचे गोदामाचे बांधकाम तोडण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला देण्यात येतील.
तर फौजदारी कारवाई
ग्रामपंचायतीचे संरपंच आणि सचिव यांनी नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल, अशा परवानग्या दिल्या तर त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
बांधकामे रोखण्यासाठी टेक्नोलाॅजीचा आधार
– भिवंडी शहरातील बेकायदा गोदामांमुळे वाहतुक कोंडी आणि आग लागून प्रदूषण होते. त्यामुळे अशा गोदामांची बांधकामे रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली. त्यावर अशी बेकायदा गोदामांची बांधकामे रोखण्यासाठी टेक्नोलाॅजीचा वापर करावा असे निर्देशही त्यांनी एमएमआरडीएला दिले.
