उल्हासनगर: आठ महिन्यांपासून थांबलेल्या सरकारी योजनेला अखेर गती मिळाली असून उल्हासनगरमधील स्वावलंबनाच्या स्वप्न पाहणाऱ्या महिलांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या लोखंडी स्टॉल वाटपाची प्रक्रिया ठप्प झाल्याने संतप्त महिलांनी सोमवारी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला होता. मात्र आमदार कुमार आयलानी आणि समाजसेवक शिवाजी रगडे यांच्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाला अखेर नमते घ्यावे लागले आणि स्टॉल वाटपाची प्रक्रिया पुढील आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

फेब्रुवारी–मार्च २०२५ दरम्यान उल्हासनगर महानगरपालिकेने महिलांसाठी शासनाच्या सक्षमीकरण योजनेतून ८ फूट लांब आणि ८ फूट रुंद आकाराचे लोखंडी स्टॉल वाटप करण्यासाठी अर्ज मागवले होते. या योजनेतून ५० महिला लाभार्थींची निवड करण्यात आली होती. प्रशिक्षणही पूर्ण झाले होते. त्यांना प्रमाणपत्र सुद्धा देण्यात आले होते.

पण प्रत्यक्ष स्टॉल वाटप मात्र थांबले. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी अचानक प्रशासनाने संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करून नवीन अर्ज मागवण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे महिलांच्या आशांवर पाणी फिरले आणि नाराज महिलांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. एका सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्या पक्षातील महिला कार्यकर्त्यांना स्टॉल न मिळाल्याने त्या नेत्याने ही प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवण्याचा हट्ट धरला होता. त्यामुळे ही प्रक्रिया अचानक स्थगित करण्यात आली होती.

महिलांचा ठिय्या आंदोलन

सोमवारी शिवाजी रगडे, बंडू देशमुख यांच्यासह महिलांनी पालिकेत धडक दिली होती. त्यानंतर मंगळवारी सकाळपासूनच महिलांनी आमदार आयलानी यांच्या कार्यालयात भेट देऊन आपली व्यथा मांडली. तिथे झालेल्या चर्चेनंतर महिलांचा ताफा थेट महानगरपालिकेकडे रवाना झाला. मात्र प्रवेशद्वारावरच त्यांना थांबविण्यात आले, त्यामुळे त्यांनी तेथेच ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

या घडामोडीची माहिती मिळताच आमदार कुमार आयलानी यांनी स्वतः महापालिकेत दाखल होऊन आयुक्त मनिषा आव्हाळे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी तातडीची बैठक घेतली. ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे. शासनाने दिलेल्या पात्र महिलांनाच त्यांच्याच परिसरात स्टॉल देण्यात यावेत, जेणेकरून त्यांच्या आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासात अडथळा येऊ नये, अशी भूमिका आमदार कुमार आयलानी यांनी व्यक्त केली.

यानंतर उपआयुक्त अनंत जवादवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेत प्रशासनाने अखेर निर्णय घेतला की पुढील आठवड्यात लॉटरी पद्धतीने ५० पात्र महिलांना स्टॉल वाटप केले जाईल. महिलांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलले असून, आठ महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांच्या स्वावलंबनाच्या प्रवासाला अखेर गती मिळाली आहे.