‘एम-सँड’ निर्मितीसाठी व्यायसायिक इच्छुक ! अर्ज प्रक्रियेल उत्तम प्रतिसाद

पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर २०११ नंतर सुमारे दहा ते अकरा वर्ष जिल्ह्यातील नदी आणि खाडीतून अधिकृतरित्या उपसा करण्यास मनाई करण्यात आली होती. यानंतर ही बंदी उठवून अधिकृत पद्धतीने वाळू उपसा करून त्याचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. मात्र यानंतर व्यावसायिकांनी त्याला अल्प प्रतिसाद दिला.

या दरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळूचा (एम- सैंड) पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून जुलै महिन्यात कृत्रिम वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबतची मानक कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्हा प्रशासनानेही कृत्रिम वाळूचे उत्पादन वाढविण्यासाठी पुढाकार घेतला, तर कृत्रिम वाळूचे उत्पादन करणाऱ्या पहिल्या ५० उद्योजकांना जिल्हा प्रशासनाकडून सवलती देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. तर याबाबत कार्यशाळा देखील घेण्यात आली.

‘एम-सँड’ म्हणजे क्रशर मशीनच्या साहाय्याने खडकांपासून कृत्रिमरीत्या तयार केलेली वाळू, जी नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून वापरली जाते. नैसर्गिक वाळूच्या वाढत्या टंचाईमुळे आणि अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणावर होणारे गंभीर परिणाम लक्षात घेता, राज्य सरकारने ‘एम-सैंड’ सारख्या पर्यायी व टिकाऊ पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक योजना तयार केल्या आहेत. या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबन कमी करणे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे हे आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांकडून वाळूला चांगली मागणी

जिल्ह्यात सद्यस्थितीत काही व्यावसायिकांकडून कृत्रिम वाळू निर्मिती केली जात आहे. तर बांधकाम व्यावसायिकांकडून देखील या वाळूला चांगली मागणी असल्याने इतर व्यावसायिक देखील या वाळूची निर्मिती करू इच्छित आहेत. खनिकर्म विभाग, स्थानिक नगररचना विभाग तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या विविध परवानगी घेत हा उद्योग सुरु करण्यासाठी जिल्ह्यातील कल्याण, मुरबाड आणि भिवंडी येथून यासाठी अर्ज आले आहेत. तर काही अर्ज अजूनही येणार असल्याची माहिती जिल्हा रेतीगट विभागाकडून तहसीलदार अमोल कदम यांनी सांगितले आहे. तर यासाठी प्रति ब्रास मागे ४०० रुपयांची सवलत देण्यात येत आहे.