कल्याण – डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी आतापर्यंत या बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांना बेघर होऊ देणार नाही अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडून घेतली जात होती. शुक्रवारी प्रथमच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या भूमाफियांचे सर्व बेनामी आर्थिक व्यवहार तपासा, त्यांची आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तक्रार करून गुन्हे दाखल करा आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश कल्याण डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांना शुक्रवारी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत दिले.
या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी कल्याण डोंंबिवली पालिका प्रशासनाने पोलिसांची मदत घेऊन केली तर भूमाफिया आणि त्यांचे राजकीय लागेबांधे, भूमाफियांनी ६५ बेकायदा इमारतींमधून कमावलेला पैसा प्राप्तिकर विभागाला अंधारात ठेऊन कसा आपल्या घरातील वाहन चालक, गृहसेविका, इमारतीवरील मुकादम, मजूर कामगार यांच्या बँकेतील खात्यावर जमवून स्वता हडप केला हे गुपित या चौकशीच्या माध्यमातून उघड होणार आहे.
६५ बेकायदा इमारती उभारणारे बहुतांशी भूमाफिया हे राजकीय पक्षांच्या सावलीखाली मिरवणारे आहेत. या बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्रे तयार करणारा एक भूमाफिया तर आपण बडा नेता असल्यासारखे पोलीस आणि खासगी सुरक्षकांच्या गराड्यात कल्याण, डोंबिवलीतून फिरत असतो. या बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या भूमाफियांना पहिले अटक करा म्हणजे या प्रकरणातील सर्व बेनामी व्यवहार, बनावट कागदपत्रे तयार करणारी यंत्रणा उघडी पडणार आहे, अशी मागणी ठाकरे गटाचे डोंबिवली जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी वेळोवेळी पालिका, शासन अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी सह्याद्री अतिथी गृह येथे नगरविकास प्रधान सचिव असिम गुप्ता, खासदार डाॅ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, पालिका आयुक्त अभिनव गोयल, जिल्हाधिकारी डाॅ. श्रीकृष्ण पांचाळ, ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे, शिवसेनेचे माजी नगरसेवक नितीन पाटील, रवी पाटील, रंजित जोशी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली.
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ६५ बेकायदा इमारतींच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या भूमाफियांचे सर्व बेनामी व्यवहार तपासून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तक्रार निर्देश पालिका आयुक्त गोयल यांना दिले.
न्यायालयाच्या अधीन राहून या इमारतींमधील रहिवाशांना कसा दिलासा देतील याची चर्चा यावेळी करण्यात आली. ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या अकरा महिन्यापूर्वी दिले आहेत. माजी आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन आणि या इमारतींवर कारवाई करण्यात टाळाटाळ केली. आता पालिका गोयल हेही या बेकायदा इमारतींविषयी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करण्याऐवजी राजकीय दबावातून शासन दरबारी येरझऱ्या मारत असल्याने शहरातील जाणते नागरिक आश्चर्य व्यक्त करत आहे.
ठाणे, वसई विरार, नवी मुंबई पालिका हद्दीत न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे भर पावसाळ्यात बेकायदा इमारती भुईसपाट होत असताना कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन मात्र राजकीय दबावाखाली झुकून वागत असल्याने जागरूक नागरिक तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत.
