डोंबिवलीतील ६५ इमारतींवर कारवाई केल्यास रहिवाशांचे आंदोलन अधिक तीव्र; जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांचा इशारा

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील एकही रहिवासी बेघर होणार नाही यासाठी यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिले आहेत. या शब्दाप्रमाणे शासनाने हालचाली कराव्यात आणि या ६५ इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करत जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ज्या भूमाफियांनी या बेकायदा इमारती उभारल्या ते अद्याप मोकाट आहेत. त्यांच्यावर रामनगर, मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत.

ठाणे येथील गु्न्हे शाखेने याप्रकरणाचा तपास केला आहे. अशा मोकाट भूमाफियांवर, याप्रकरणातील सहभागींंवर पालिका, पोलिसांनी संयुक्तपणे कारवाई करावी आणि तुरूंगात पाठविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा याचा पुनरूच्चार जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी केला.

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी मंगळवारी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी आमदार राजेश मोरे, माजी नगरसेवक नितीन पाटील आणि बाधित रहिवाशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत या इमारतींच्या जमिनी इमारतींमधील रहिवाशांच्या नावे करणे, इमारत नोंदणीकृत करून घेणे, या इमारतींचे मानवी हक्का अभिहस्तांतरण करून घेणे आणि ज्या इमारती नियमानुकूल होण्यासारख्या आहेत. त्या इमारतींमधील रहिवाशांनी इमारतींचे बांधकाम आराखडे वास्तुविशारदांकडून तयार करून घेऊन ते मंजुरीसाठी पालिकेच्या नगररचना विभागात दाखल करणे या विषयावर सकारात्मक विषयावर चर्चा झाली, अशी माहिती जिल्हाप्रमुख म्हात्रे यांनी दिली.

उच्च न्यायालयाने आदेशीत केलेल्या इमारतींवरच पालिकेने कारवाई करावी. त्याच्या बाहेरील एकाही इमारतीला पालिकेने हात लावू नये. पालिका अधिकारी न्यायालयाने आदेश न केलेल्या इमारतींवरही कारवाईसाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे त्या इमारतींमधील रहिवासी चिंताग्रस्त आहेत. असा प्रकार घडू दिला जाणार नाही. ६५ इमारतीत घरे घेणाऱ्यांना रहिवाशांना भूमाफियांनी इमारतीची बनावट कागदपत्रे दाखवून फसवले आहे. त्यामुळे यामध्ये रहिवाशांची काहीही चूक नाही. हे शासन, पालिकेने लक्षात घ्यावे, असे आवाहन दीपेश म्हात्रे यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना केले आहे.

कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनीही या ६५ बेकायदा इमारतीमधील एकही रहिवासी बेघर होणार यादृष्टीने आम्ही जोरदार प्रयत्न करत आहोत. शासन स्तरावरील चर्चेत आम्हाला सकारात्मक पाठिंबा शासन अधिकाऱ्यांकडून मिळत आहे, असे सांगितले.