जिल्हा नियोजन बैठकीवरून भाजप आमदारांची नाराजी; किमान तीन महिन्यात तरी बैठक घ्यायला हवी! थेट बैठकीत नाराजी व्यक्त

जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्याच्या नियोजीत विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठकीची व्यवस्था आहे. त्या बैठका वेळेत घ्याव्यात असे धोरण आहे. मात्र ठाणे जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका नियमीतपणे होत नसल्याचे दिसून आले आहे.

राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर एकनाथ शिंदे असताना शंभूराज देसाई यांच्याकडे ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद होते. त्यावेळीही जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका वेळेवर होत नसायच्या. अनेकदा बैठकांच्या तारखा पुढे ढकलल्या जात होत्या. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती.

मात्र विधानसभा निवडणुकांनंतर ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपदी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याकडे ठेवले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक २९ जानेवारी रोजी संपन्न झाली होती. मात्र त्यानंतर दुसरी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक थेट १९ सप्टेंबर रोजी आयोजीत करण्यात आली.

मात्र काही कारणास्तव ही बैठक एक आठवडा पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर ही बैठक शुक्रवारी २६ सप्टेंबर रोजी संपन्न झाली. या बैठकीच्या सुरूवातीला अनुपालन अहवाल वाचण्यात आला. या अनुपालन अहवालातील अंमलबजावणीची माहिती ही थेट आठ महिने जुनी होती. त्यामुळे सध्याच्या घडीला त्या त्या समस्यांची स्थिती काय आणि केलेली कार्यवाही काय याबाबत उपस्थित सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांवरील कारवाईच्या कार्यवाहीची माहिती भाजप आमदार संजय केळकर यांनी विचारली. त्यावर शिक्षण विभागाच्या वतीने माहिती देण्यात आली. मात्र आठ आठ महिने बैठकच होत नसल्याने नक्की काय सुरू आहे हे कळत नाही. त्यामुळे किमान बैठका नियमीत घ्याव्यात अशी मागणी संजय केळकर यांनी केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. तर भाजप आमदार किसन कथोरे यांनीही या बैठका किमान तीन महिन्यांनी घेणे आवश्यक असे मत मांडल्याचेही समजते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच कारभारावर एक प्रकारे नाराजी व्यक्त केली गेल्याचे बोलले जाते.

अनधिकृत शाळांबाबत धोरण हवे

जिल्ह्यातील ८१ अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यातील ३७ शाळा बंद करण्यात आल्या. उर्वरित शाळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र त्यातील बहुतांश शाळांच्या त्रुटी पूर्णत्वाचा दाखला, भोगवटा दाखला याबाबत आहे. त्यामुळे या शाळांवर कारवाई म्हणजे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे यावर धोरणाची गरज आहे. त्याबाबत लवकरच बैठक घेऊन पालिकांना आदेश देऊ असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.