मनसेच्या आरोपामुळे अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची चिन्हे

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागातील एका उपअभियंत्याच्या लेटर बाॅम्बमुळे बांधकाम व्यवसायिकांना नालेबांधणीच्या परवानग्यांचा घोटाळा समोर आला असतानाच, त्यापाठोपाठ आता १७५ कोटींच्या नाले बांधकामाच्या निविदांमध्ये घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप मनसेने केला आहे. याप्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीचे पत्र मनसेने पालिका आयुक्तांकडे दिल्याने मलनिःसारण विभागातील अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

दरम्यान, ठाणे महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता एम. एल. वाड यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. ठाणे महापालिकेने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात मूलभूत सुविधांच्या विकास योजनेअंतर्गत सुमारे १७५ कोटी रुपयांच्या नाले बांधकामासाठी निविदा काढल्या होत्या.

शासनाच्या निधीतून होणाऱ्या या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता न राखता ठेकेदारांनी बनावट दस्तावेज सादर करून महापालिकेची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जनहित व विधी विभागाचे ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्नील महिंद्रकर यांनी केला आहे.

महापालिकेच्या माजीवाडा-मानपाडा, वर्तक नगर, वागळे, कळवा, दिवा आणि मुंब्रा भागांमध्ये नाले बांधकामासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या प्रक्रियेत सहभाग घेतलेल्या फोर्स कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराने बनावट कागदपत्रे सादर केली आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना याची कल्पना असूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

उलट या ठेकेदाराला इतर मोठी कामे मिळवून देण्यात आली असल्याचा आरोप महिंद्रकर यांनी केला आहे. दरम्यान गेल्या पाच वर्षांपासून हा ठेकेदार ठाणे महापालिकेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे करोडो रुपयांची कामे मिळवत आहे. इतर ठेकेदारांशी संगनमत करून महापालिकेची फसवणूक करण्याचे प्रकार सुरू असून, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराच्या कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न केल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

या ठेकेदारासह त्याला मदत करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा तसेच संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून त्याने गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेत केलेल्या सर्व कामांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.