ठाणे महापालिका मुख्यालयासमोर सफाई कामगारांचे अर्धनग्न आंदोलन, तीन महिन्यांपासून वेतन मिळत नसल्यामुळे कामगारांमधून संताप

ठाणे महापालिका क्षेत्रात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱा सी पी तलाव येथे नेला जातो आणि त्यानंतर कचऱ्याचे वर्गीकरण करून तो कचराभुमीवर नेला जातो. या कचरा वाहतूकीच्या कामासाठी पालिकेने मे. मेट्रो वेस्ट हॅण्डलिंग प्रा. लि. या कंपनीची नेमणूक केली असून २०१७ पासून ही कंपनी हे काम करीत आहे. हे काम १० वर्षाकरिता या कंपनीला देण्यात आले आहे. या ठेकेदारामार्फत सी.पी. तलाव येथे सुमारे ६१ कामगार काम करीत असून त्यात वाहन चालक, वाहन चालक सहाय्यक, सफाई कामगार आणि मेंटेनन्स कामगार यांचा समावेश आहे. या ठेकेदारावर प्रशासनाच्या संबंधीत विभागाचा अंकुश नसल्यामुळे त्याने गेल्यावर्षी दिवाळीत कामगारांना बोनस दिला नाही. ऐवढेच नव्हे तर मार्च महिना संपत आला तरीही कामगारांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन दिलेले नाही. ठेकेदाराच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे या कामगारांवर व त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, अशी माहिती म्युनिसिपल लेबर युनीयनचे सरचिटणीस बिरपाल भाल आणि चिटणीस चेतन आंबोणकर यांनी दिली.

संबंधीत ठेकेदाराकडून कामगारांची पिळवणूक केली जात असून त्यांना मिळण्यासाठी प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. परंतू प्रशासनाकडून त्याची दखल घेतली जात नसल्यामुळे ठेकेदार त्याची मनमानी करीत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. वाहन चालक सहाय्यक पदाचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या शासकीय अध्यादेशानुसार वेतन अदा केले जात नसून त्याचबरोबर कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून वेळो वेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या विशेष भत्त्यातही वाढ केली जात नाही. जे तुटपुंजे वेतन अदा केले जाते, तेही वेळेवर अदा केले जात नाही. मागील ३ वर्षात भरपगारी सुट्टीची रक्कम अद्यापही अदा करण्यात आलेली नाही. हेल्पर पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कामगारांप्रमाणे देय असलेले किमान वेतन अदा केले जात नसून केवळ १० हजार रूपये वेतन अदा केले जात आहे. कामगार कायद्यानुसार ठेकेदार जर कायदेशीर देणी व इतर कायदेशीर सोयी सुविधा कामगारांना पुरवत नसेल तर मूळ मालक म्हणून ही जबाबदारी ठाणे महापालिका प्रशासनाची आहे, असेही ते म्हणाले. गुढीपाडव्यापर्यंत थकीत वेतन आणि बोनसची रक्कम अदा करण्याचे निर्देश संबंधीत कंत्राटदारास द्यावेत तसेच प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आत या कामगारांना त्यांचे वेतन, त्यांची सर्व कायदेशीर देणी आणि सेवासुविधा देण्याची सूचना संबंधीतांना करावी, अशी मागणी कामगारांनी यावेळी केली.