ठाणे: महापालिका क्षेत्रात ३०० च्या आसपास अधिकृत जाहिरात फलक असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. तरीही त्यात नियम डावलून उभारलेल्या ९० फलकांकडे पालिकेने डोळेझाक केली आहे. शिवाय, जाहिरात फलकांसाठी उभारण्यात आलेल्या लोखंडी सांगाड्याचे संरचनात्मक परिक्षण अहवाल संबंधित कंपन्या दरवर्षी सादर करीत असल्या तरी हा अहवाल योग्य असल्याची खातरजमा करणारी यंत्रणाच पालिकेकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील प्रमुख तसेच अंतर्गत रस्त्यांवर दुतर्फा मोठमोठे जाहिरात फलक उभारण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी उद्यान सुशोभिकरणांतर्गत ठेकेदाराला जाहिरात हक्क देण्यात आले आहेत. शौचालय उभारणीच्च्या बद्दल्यात ठेकेदारांनी जाहिरात फलक उभारले आहेत. याशिवाय, शहरात बेकायदा जाहिरात फलकही उभारलेले आहेत. फिरती जाहिरात वाहने या योजनेंतर्गत रस्त्यांलगत उभी करण्यात आली होती. ती वर्षोनुवर्षे एकाच जागेवर होती. काही वर्षांपूर्वी वाहनांवरील जाहिरात फलक पडल्याची घटना ठाण्यात घडली होती. या घटनेनंतर टीकेची झोड उठताच पालिकेने नव्याने ठेका दिला नाही. तरीही यातील काही वाहने रस्त्यालगत उभी आहेत.
आणखी वाचा-इन्स्टाग्रामवर चिडविल्याच्या वादातून कल्याणमध्ये तरूणाला बेदम मारहाण
पालिका प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या आकारापेक्षा या फलकांचा आकार मोठा आहे. ही बाब पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास याआधीच आली असली तरी त्यावर आणि बेकायदा फलकांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही. पुण्यातील जाहिरात फलक दुघर्टनेनंतर पालिका प्रशासनाने फलकांसाठी उभारलेल्या लोखंडी सांगड्याचे संरचनात्मक परिक्षण करून घेण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार संबंधित कंपन्यांनी लोखंडी सांगाडा सुस्थितीत असल्याचे अहवाल पालिकेकडे सादर केले. काही कंपन्या वार्षिक तर काही कंपन्या द्वैवार्षिक अहवाल सादर करतात.
पालिका हद्दीतील इमारत बांधकाम संरचानात्मक परिक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने नोंदणीकृत संस्थांची यादी यापुर्वीच्च जाहीर केली आहे. संबंधित कंपन्या संरचनात्मक परिक्षण करीत असल्या तरी त्यापैकी काही संस्था हवे तसे अहवाल देत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. यावर आयुक्त सौरभ राव यांनी अहवालाची त्रयस्थ संस्थेमार्फत खातरजमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. असाच काहीचा प्रकार जाहिरात फलकांच्या बाबतीत होताना दिसून येत आहे.
आणखी वाचा-ठाणे जिल्ह्यात प्रथमच कर्करोग माहिती केंद्र, केंद्रावर रुग्णांना मोफत मार्गदर्शन
पालिकेचे पितळ उघडे
- शहरातील जाहिरात फलक ठेकेदारांनी दीड ते दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जीएसटी शुल्क भरत असल्यामुळे जाहिरात शुल्क माफ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याला स्थगिती दिल्याने शुल्कवसुली शक्य होत नसल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.
- यावर ठाण्यातील दक्ष नागरिक चंद्राहास तावडे यांनी हा दावा खोडून काढताना शुल्क वसुल करू नका, असे न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नसल्याचे स्पष्ट केले, त्याच वेळी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
- पालिकेने ठरवून दिलेल्या आकाराहून अधिक आकाराचे जाहिरात फलक बेकायदा पद्धतीने उभारण्यात आले आहेत. त्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु, अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे तावडे म्हणाले.
‘अर्थ’पूर्ण मदत
पालिकेतील काही वजनदार नेत्यांचा जाहिरात फलकांना राजाश्रय असल्याची चर्चा आहे. काही वर्षांपूर्वी शौचालय उभारणीच्या बद्दल्यात ठेकेदाराला जाहिरात फलक उभारणीचे अधिकार पालिकेने दिले होते. या योजनेत शौचालये उभी राहण्याआधीच फलकांवर जाहिराती झळकू लागल्या होत्या. त्यास राजाश्रय असल्याची चर्चा होती. यामुळे विद्रुपीकरण होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असल्या तरी अशा जाहिरात कंपन्यांना आणखी कोणत्या ठिकाणी फलक उभारू देता येईल व मलिदा मिळविता येईल, यासाठी काही नेते कार्यरत असल्याची चर्चा आहे.
आणखी वाचा-“राज ठाकरे ज्या उमेदवाराच्या प्रचाराला जातात…”; प्रचारसभांवरून वैभव नाईकांची खोचक टीका!
जाहिरात फलकांसाठी उभारण्यात आलेल्या लोखंडी सांगाड्याचे संरचनात्मक परिक्षण अहवाल दरवर्षा संबंधित कंपन्यांकडून घेण्यात येतात. नोंदणीकृत संस्थांमार्फत हे संरचनात्मक परिक्षण करण्यात येते. त्याच्या अहवालाबाबत तक्रारी आजवर आलेल्या नाहीत. अशा तक्रारी आल्यातर त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करण्यात येईल. ठाण्यातील फलकांच्या कंपनी प्रतिनिधीसोबत बुधवारी बैठक होईल. – प्रशांत रोडे, अतिरिक्त आयुक्त, ठाणे महापालिका
‘कारवाई करा’
घाटकोपर येथील दुर्घटनेत १४ जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे दुःख व्यक्त करत ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामे, अनधिकृत जाहिरात फलक आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत भाजप आमदार संजय केळकर यांनी संताप व्यक्त केला. ठाण्यात धोकादायक जाहिरात फलकांचे पेव फुटले असून निवडणूक काळातही पालिकेने यावर तातडीने आणि कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केळकर यांनी केली.
