डोंबिवली – डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती वाचल्या पाहिजेत, अशी भूमिका शासनाचे प्रतिनिधी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांच्या आझाद मैदान येथील धरणे आंदोलनासमोर घेतली. त्यानंतर दोन दिवसात या ६५ बेकायदा इमारतींचे भूखंड सोसायट्यांचे नावे करणे, आरक्षित भूखंडावरील सुविधा आरक्षणे काढण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, अशी भूमिका उद्योगमंत्री सामंत यांनी शासन, पालिका अधिकाऱ्यांसमोर घेऊन शासन या बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी आहे हे दाखवून दिले, अशी माहिती उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे डोंंबिवली जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी दिली.
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील एकाही रहिवाशावर बेघर होण्याची वेळ येत कामा नये. या बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या भूमाफियांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी यासाठी जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे गेल्या वर्षापासून विविध प्रकारची आंदोलने करून शासनाचे या ६५ बेकायदा इमारती विषयाकडे लक्ष वेधत आहेत.
उच्च न्यायालयाने या बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिकेने मागील नऊ महिन्याच्या कालावधीत या बेकायदा इमारतींवर कारवाई न केल्याने याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी शासन, पालिकेसह एकूण १३ अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमान याचिकेची तयारी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने ६५ बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना विविध माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांनी आझाद मैदान येथे एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आंदोलनकर्त्या रहिवाशांंची भेट घेऊन शासन या इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी असल्याचा दिलासा होता. त्यानंतर दोन दिवसांंनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधिमंडळ आवारात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम कुमार गुप्ता, कल्याण डोंबिवली पालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल, जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे, आमदार राजेश मोरे, साहाय्यक संचालक नगररचना सुधाकर डोईफोडे, नगररचना विकास अधिकारी सुरेंद्र टेंगळे यांची संयुक्त बैठक घेतली.
या बैठकीत ६५ बेकायदा इमारती ज्या भूखंडांवर उभ्या आहेत. त्या भूखंडांची मालकी संबंधित सोसायट्यांना देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. वर्ग दोनच्या या जमिनी वर्ग एक म्हणजे सोसायटी सदस्यांच्या नावे करण्यास शासन सकारात्मक आहे. या हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी शासन रहिवाशांकडून कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. विकास आराखड्यातील सुविधा भूखंडावर उभ्या असलेल्या बेकायदा इमारतींचे आरक्षण काढण्यासाठी शासन धोरणात्मक निर्णय घेईल. ज्या भागात विकास आराखड्यातील रस्ता नाही त्या भूखंडांचा यासाठी प्राधान्याने विचार केला जाईल, असे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले, अशी माहिती दीपेश म्हात्रे यांनी दिली.
६५ इमारतींमधील रहिवाशांनी इमारतीची सोसायटी करणे. भूखंड सोसायटी नावावर होण्यासाठीच्या आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लवकर कागदोपत्री हालचाली कराव्यात. घरे वाचविण्यासाठी आणि न्याय मिळविण्यासाठीची ही वेळ आहे. एकजुटीने हा लढा यशस्वी होईल. – दीपेश म्हात्रे, ठाकरे गट जिल्हाप्रमुख, डोंबिवली.
