बेकायदा बांधकामांची वाळवी

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे हद्दपार व्हावीत यासाठी राज्य सरकारने आखलेल्या समूह विकास योजनेच्या अंमलबजावणीचा घोळ अद्याप कायम असतानाच जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या शहरांमधील लाखोंच्या घरात असलेल्या बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न सोडवण्यात मागील पाच वर्षांत राज्य सरकारला यश आलेले नाही. ठाण्याच्या धर्तीवर कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी यांसारख्या शहरातही समूह विकास योजनेची अंमलबजावणी करावी अशा स्वरूपाची आग्रही मागणी आहे. मात्र, ठाण्यात ही योजना जोवर यशस्वी होत नाही, तोवर इतर शहरांमधील घोषणेला अर्थ नाही, असे सरकारमधील तज्ज्ञांचे मत आहे.

ठाणे जिल्ह्य़ातील सर्वच महापालिका बेकायदा बांधकामे रोखण्यात अपयशी ठरल्या असून सर्वच महापालिका क्षेत्रांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. अशा इमारती पावसाळ्यात कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत अनेकांना जीव गमावावा लागला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात १ लाख ६७ हजार बांधकामे आहेत. त्यापैकी १ लाख ३६ हजार ७७० बांधकामे बेकायदा आहेत, तर उर्वरित ३० हजार ३३६ बांधकामे अधिकृत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या या आकडेवारीनुसार ठाण्यात ८२ टक्के बेकायदा बांधकामे आहेत, तर केवळ १८ टक्केच अधिकृत बांधकामे आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक १९ हजार ७३३ बेकायदा बांधकामे रायलादेवी प्रभाग समिती क्षेत्रात असून त्या ठिकाणी ९३६ अधिकृत बांधकामे आहेत. लोकमान्य नगरमध्ये १५,८२८, वर्तकनगरमध्ये ११,९५७, कळव्यामध्ये ११,२२१, मुंब्य्रामध्ये ९,०२२ आणि मानपाडय़ामध्ये ९,८७५ बेकायदा बांधकामांची संख्या आहे.

पावसाळ्यात इमारत कोसळण्याच्या दहा घटना घडल्या असून त्यात १६२ जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. किसननगर येथील साईराज इमारतीत ही पहिली घटना असून त्यात १६ जणांचे प्राण गेले होते, तर मुंब्य्रातील लकी कंपाऊंड इमारत दुर्घटनेत ७४ जणांना जीव गमवावा लागला होता. ही सर्वात मोठी घटना होती. ठाणे महापालिका क्षेत्रात एकूण ४ हजार ५०७ धोकादायक इमारती असून त्यापैकी १०३ अतिधोकादायक इमारती आहेत. १०३ पैकी काही इमारतींचे बांधकाम तोडण्यात आले आहे. असे असले तरी दर वर्षी पावसाळ्यात इमारत दुर्घटनेची भीती नागरिकांच्या मनात असते. या पाश्र्वभूमीवर समूह पुनर्विकास योजना राबवण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आंदोलने केली होती. या योजनेस राज्य शासनाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर प्रशासनाने ही योजना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

कल्याण-डोंबिवलीचा प्रश्न गहन

कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत एकूण २ लाख ६६ हजार ८२१ इमारती आहेत. त्यामध्ये बेकायदा इमारतींची संख्या १ लाख २० हजार २१७ आहे. सर्वाधिक १२ हजार बेकायदा बांधकामे डोंबिवली पश्चिम ह प्रभागामध्ये आहेत. २७ गावांतील ई आणि जे प्रभागात ६ हजार, कल्याण पूर्व ड प्रभागात २५ हजार, टिटवाळा अ प्रभागात ३१ हजार बांधकामे आहेत. सद्य:स्थितीत डोंबिवली, २७ गावे, टिटवाळा, मोहने परिसर, कल्याण पूर्व भागांत २५० हून अधिक गगनचुंबी इमारती आणि चाळींची बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. २७ गावांतील बेकायदा बांधकामांमधील रहिवाशांकडून पालिकेला वर्षांला १६५ कोटींचा महसूल मिळणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात वर्षांला फक्त ४३ कोटी जमा होतो. ही बांधकामे रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या महापालिकेने या इमारतींचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी ठोस पावलेही उचललेली नाहीत. भिवंडी महापालिका क्षेत्रामध्येही मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे असून येथील डोंगरांवर मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या डोंगरांवर काही ठिकाणी इमारती उभारल्याचेही दिसून येते. या शहरामध्येही बेकायदा इमारत कोसळून त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच भिवंडी ग्रामीण भागातील कशेळी-काल्हेर, खारबाव तसेच अन्य भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. यामुळे या भागांचे गेल्या काही वर्षांत झपाटय़ाने नागरीकरण झाले आहे.

उल्हासनगरात केवळ घोषणाबाजी

उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न एका दशकापूर्वी जनहित याचिकेमुळे समोर आला होता. त्या वेळी २००६ मध्ये कायदा होऊनही प्रक्रिया झाली नाही. पुढे २०१३ नंतर याबाबतची प्रक्रिया पूर्णत: बंदच झाली होती. राज्य शासनाने नुकताच याबाबत निर्णय जाहीर केला. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सूचना आणि हरकती मागविल्या जात आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनंतर उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांनाच आता पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. आयुक्तांनी पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून काम पाहण्यास सुरुवात करताच त्यांनी याबाबत आवश्यक तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. तीन सदस्यांच्या या समितीत महापालिकेचे नगररचनाकार, अग्निशमन अधिकारी आणि संरचनात्मक अभियांत्रिकी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या आदेशानुसार धोकादायक इमारती, कोसळलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास किंवा बांधकाम नियमानुकूल करायचे असल्यास त्यांना जास्तीत जास्त चार किंवा सध्याच्या बांधकामात वापरले गेलेले चटईक्षेत्र मिळणार आहे.

अंबरनाथमध्ये प्रश्न बिकट

अंबरनाथ शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न नव्हता. मात्र शहरातील सर्वात मोठी सोसायटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सूर्योदय सोसायटीच्या शर्तभंग प्रकरणामुळे नागरिकांना मोठय़ा त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. २००५ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी खरेदी, विक्री आणि हस्तांतराच्या प्रक्रियांवर र्निबध आणले होते. स्थानिक आमदार डॉ. बालाजी किणीकरांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे नुकतेच र्निबध उठले असून दंड भरून ते नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तर काही इमारतींच्या अस्तित्वावर वन विभागाच्या नोंदी आल्याने मोठा गोंधळ झाला होता. त्याचा प्रश्नही आता मार्गी लागला आहे. तर शहराच्या वेशीवर असलेल्या वडोल गावातील नागरिकांच्या पूर्वापार असलेल्या जमिनींवर औद्योगिक वसाहतींचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. मात्र त्या जागेचा विकास करण्यात आला नाही. त्यामुळे या जागा आरक्षणातून काढण्यासाठी स्थानिक आमदारांना प्रयत्न करावे लागले.