कल्याण – कल्याण पश्चिमेतील गांधारी नदी पात्रात गांधारी पुलाच्या दोन्ही बाजुला मातीचे भराव करून एक बेकायदा बांधकाम घाईघाईने पूर्ण केले जात आहे. कल्याण शहर परिसरात पावसाळ्यात पूर परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून पालिका, शासन प्रशासन योग्यरितीने काळजी घेत आहे. अशा परिस्थितीत गांधारी नदीत मातीचे भराव करून, अर्धे नदी पात्रा बुजवून बेकायदा बांधकाम कोणीही करत असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी आपण जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे आणि कल्याण डोंंबिवली पालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याकडे तक्रार केली आहे, अशी माहिती कल्याण पश्चिम विधानसभा क्षेत्राचे शिंदे शिवसेनेचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी दिली.
कल्याण पश्चिम या आपल्या विधानसभा मतदारसंघात पावसाळ्यात कोठेही पाणी तुंबण्याचे, पूर परिस्थिती निर्माण होण्याचे प्रकार होऊ नयेत म्हणून आपण दोन दिवसापूर्वी आपल्या मतदारसंघात फिरत होतो. ही पाहणी करत असताना आपण कल्याण पश्चिमेतील कल्याण पडघा रस्त्यावरील गांधारी नदी भागात आलो. त्यावेळी आपणास गांधारी नदी पुलाच्या दोन्ही बाजुला माती, मलब्याचे वीस ते पंचविस फुटाचे भराव टाकून त्यावर बेकायदा बांधकाम सुरू असल्याचे आढळून आले. नदीत भराव टाकून सुरू असलेल्या या बांधकामामुळे मुसळधार पाऊस असेल, गांधारी नदी दुथडी भरू वाहू लागली तर पुलाचे पाणी नदी परिसरातील आसपासच्या गांधारे, बारावे, वाडेघर आणि आजुबाजुच्या नव्याने उभ्या राहिलेल्या गृहसंकुलांमध्ये पसरू शकते असे आपल्या निदर्शनास आले, असे आमदार भोईर यांनी सांगितले.
या भरावामुळे नदी पात्राचा अर्धा भाग बुजविण्यात आला आहे. या भागातील रानचिंच, इतर झाडे नष्ट करण्यात आली आहेत. नदी पात्र बुजवून कोणालाही बांधकाम करण्याचा अधिकार नाही. गांधारी नदीत भराव टाकल्याप्रकरणी आपण ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पालिका आयुक्त अभिनव गोयल, सार्वजनिक विभागाचे मुख्य आणि अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे तक्रार केली आहे, असे आमदार भोईर यांनी सांगितले.
गांधारी पुलाशी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नदी पात्रातील भराव आणि बेकायदा बांधकामाची पाहणी करून ते बांधकाम तातडीने निष्कासित होईल या दृष्टीने कारवाई करावी. या बेकायदा बांधकामाला कोणाचाही राजकीय आशीर्वाद असला तरी त्याची पर्वा आम्ही करणार नाही. राज्यात आमचे सरकार आहे. जो कोणी या बेकायदा बांधकामाचा पाठीराखा राजकीय व्यक्ति असेल तर त्याच्यावरही कारवाईसाठी सरकार पाऊल उचलेल यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आमदार भोईर यांनी सांगितले.
एका माणसाच्या फायद्यासाठी नदी काठचे शेकडो रहिवासी वेठीस धरले जाऊ शकत नाहीत. हा बांधकामासाठीचा भराव संबंधित बांधकामधारकांकडून काढून टाकण्यासाठी पालिका, शासकीय यंत्रणांनी हालचाली कराव्यात, अशी आपण मागणी केली आहे. गेल्या काही दिवसापूर्वी उल्हास नदी पात्रात बदलापूर भागात भराव करणाऱ्या एका संस्थेला महसूल विभागाने दहा कोटीचा दंड ठोठावला आहे. तशीच कारवाई या भागातील बांधकामधारकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
