शहरबात : अनधिकृत बांधकामे : एक सुनियोजित कट

अनधिकृत चाळींपासून बेकायदा टॉवपर्यंत

वसई-विरार हे मुंबईलगतचे विकसित होणारे शहर. मुंबईला जाण्यासाठी असणारी थेट लोकल असल्याने मुंबई हाकेच्याच अंतरावर. विस्तीर्ण जमिनी. त्यामुळे या भागात गेल्या दोन दशकांपासून इमारती उभ्या राहून लागल्या. अनेक भूमाफिया आणि चाळमाफिया उदयास आले आणि त्यांनी वसई-विरारमधील जागा गिळंकृत करून इमारती बांधण्यास सुरुवात केली. वसईत पूर्वी चार नगर परिषदा आणि ७२ ग्रामपंचायती होत्या. त्या वेळी नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको कार्यरत होती. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण तेव्हा सिडको आणि महसूलच्या आशीर्वादाने होत होती. २००९ मध्ये नगर परिषदा विसर्जित होऊन महापालिका स्थापन झाली. तेव्हा नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार महापालिकेकडे आले. अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्याऐवजी पालिकेच्या स्थापनेनंतर अनधिकृत बांधकामांना वेग आला. पूर्वी पाच प्रभाग समित्या होत्या त्या वाढून नऊ प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. मात्र प्रशासनाचा अंकुश नसल्याने हजारो इमारती, वाणिज्य गाळे उभे राहिले. पूर्वी अनधिकृत चाळी, लोड बेअरिगंच्या इमारती उभ्या राहायच्या. अशा चाळी बांधणारे चाळमाफिया सक्रिय होते. आता व्हाइट कॉलर बांधकाम व्यावसायिक या अनधिकृत व्यवसायात शिरले. भ्रष्ट प्रशासनाची त्याला साथ मिळाली आणि शहरात बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या. वसई-विरारमध्ये स्वस्त दरात घरे मिळतात म्हणून मुंबईचा मध्यमवर्गीय वसई-विरारकडे वळू लागला; परंतु लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत अनेक चाळमाफियांनी स्वस्त दरात लोड बेअरिंगच्या चाळी बांधण्यास सुरुवात केली. निकृष्ट दर्जाच्या चाळी बांधून ते सर्वसामान्यांची फसवणूक करत होतेच; पण ती घरे विकत देताना साध्या कागदावर व्यवहार होत होता. त्यामुळे तो चाळमाफिया पैसे घेऊनही ही घरे देत नाहीत. त्यामुळे आज नालासोपारा, तुळींज पोलीस ठाण्यात दररोज शेकडो नागरिक बिल्डराने फसवल्याच्या तक्रारी घेऊन चकरा मारत असतात.

केवळ चाळी किंवा निकृष्ट दर्जाच्या इमारतीच अनधिकृत असतील असा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. अगदी नामांकित बिल्डरांनीदेखील मोठमोठे टॉवर्स हे बनावट सीसी आणि बांधकाम परवानग्या घेऊन  बांधलेले आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक मोठय़ा इमारतींचे बनाव समोर येऊ लागले आहेत. नालासोपाऱ्याच्या सव्‍‌र्हे क्रमांक ४११ मधील प्रकरण बोलके ठरावे. शासकीय जागेवर भराव करून इमारती उभ्या राहिल्या. पन्नासहून अधिक उंच इमारती येथे उभ्या राहिल्या. बनावट सीसीच्या आधारे त्या बनवल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले. भाजपचे वसई विरार जिल्हाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी हे प्रकरण लावून धरले. तरी कारवाई होत नव्हती. अखेर मुख्यमंत्र्यांपर्यंत धाव घेतल्यानंतर कारवाईचे आदेश निघाले. या प्रकरणात ३५ बिल्डरांवर एमआरटीपीएअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले. त्यातील अनेक बिल्डरांना अटक झाली तर बरेच अद्याप फरार आहेत.

प्रशासनाकडूनच संरक्षण?

अनधिकृत बांधकामे हा सुनियोजित कट आहे. बिल्डर, त्याला साथ देणारे भ्रष्ट अधिकारी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्याला अभय देणारे सत्ताधारी, अशी ही युती आहे. अनधिकृत बांधकाम करणारे किंवा त्याला आशीर्वाद देणारे सत्तेत आणि प्रशासनात आहेत. प्रभारी साहाय्यक आयुक्त स्मिता भोईर यांच्यावर अनधिकृत बांधकामास संरक्षण दिल्याचा आरोप असून फौजदारी गुन्हा दाखल आहे. प्रभारी साहाय्यक आयुक्त मेरी तुस्कानो यांच्या पतीलाच नुकतीच अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. बडतर्फ नगररचनाकार रेड्डी हे सहा वर्षे वसई विरार महापालिकेच्या नगररचनाकार पदावर होते. त्यांना एक कोटी रुपयांची लाच देताना अटक करण्यात आली. ते पूर्वी सिडकोत होते. त्यांनी या अनधिकृत बांधकामांना मोठा हातभार लावल्याचा आरोप आहे. ही प्रकरणे काढू नये म्हणून त्यांनी एक कोटी रुपयांची लाच शिवसेना नगरसेवकास देऊ  केली होती आणि त्यातील २५ लाख रुपयांचा हप्ता देताना त्यांना अटक करण्यात आली होती. पालिकेतले सर्व प्रभारी साहाय्यक आयुक्त हे लिपिक असून अगदी ग्रामपंचायत काळापासून कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांचे बिल्डरांशी आणि सत्ताधाऱ्यांशी साटेलोटे आहेत. या अधिकाऱ्यांसमोरच मोठमोठय़ा बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहतात ते त्यांना का दिसत नाही, असा सवाल हरित वसई संरक्षण समितीच्या मार्कुस डाबरे यांनी केला आहे.

वकिलांवर कोटय़वधींचा खर्च

अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या बिल्डरांवर एमआरटीपीएअंतर्गत गुन्हे दाखल होऊ  लागले आहेत. त्यांच्या अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावल्या जातात. त्यावर हे बिल्डर न्यायालयातून स्थगिती मिळवतात. एमआरटीपीए दाखल करताना केवट दाखल केल्यास बिल्डरांना स्थगिती मिळवता येणार नाही; परंतु बिल्डरांना स्थगिती मिळावी याची पुरेपूर काळजी घेतली जात असते. त्यामुळेच एमआरटीपीए दाखल होऊनही अनेक इमारती उभ्या आहेत. स्थगिती उठविण्यासाठी पालिकेने वकील नेमलेले आहेत; परंतु अद्याप बहुतांश स्थगिती उठलेल्या नाहीत आणि वकिलांना मात्र कोटय़वधी रुपये मिळत आहेत.

आयुक्तांची कारवाई

सतीश लोखंडे यांनी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला. त्यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोहीम सुरू केली, ती आजपर्यंत सुरू आहे. हजारो बांधकामे जमीनदोस्त झाली; पण त्यांनी रहिवाशी राहत असलेल्या इमारती तोडल्या नाहीत. फक्त कारगिीलनगर येथील वनजमिनींवरील इमारती उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तोडाव्या लागल्या. आयुक्तांनी ठाम भूमिका घेतल्याने वसई-विरारमधील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त होऊ  लागली. त्यासाठी त्यांनी खास पथक स्थापन केले. दर आठवडय़ाला महाकारवाई सुरू केली. त्यामुळे अंकुश बसला, अनेक बिल्डर परागंदा झाले. अनेक गजाआड झाले. आयुक्तांनी कुठल्याही दबावाला भीक न घालता कारवाई सुरू केल्याने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले. आयुक्तांनी याच मुद्दय़ावरून अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या, अनेकांना निलंबित केले. घरे घेण्यापूर्वी पालिकेत भेट देऊन माहिती घ्या, असे आवाहन आयुक्तांनी केले असून खास कक्ष उभारला आहे. वसईत जागोजागी अनधिकृत बांधकामांपासून सावधान असे फलक लागलेले आहेत.