कल्याण: दहा वर्षापूर्वी उल्हासनगर मधील एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरच्या कार्यालयात दोन जणांनी घुसून तेथे गोळीबार करून दहशत माजवून, खंडणीची मागणी करणाऱ्या सुरेश पुजारी टोळीच्या १२ जणांवर उल्हासनगर पोलिसांनी खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणात आरोपींविरुध्द गुन्ह्यातील सबळ पुरावे उपलब्ध करून देण्यात तपास यंत्रणा कमी पडल्याने मोक्का न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश अमित शेटे यांनी मोक्का आणि या गुन्ह्यातून १२ जणांची निर्दोष मुक्तता केली.
यश भिमराव पाटील (४८, शिंपी), विद्याप्रकाश सुंदर पुजारी (५०, नोकरी), दयानंद नारायण अमिन (७३, कामगार कंत्राटदार), मिथुन निलमणी कारमोकर (४४, नोकरी), विष्णु चंदुमल तेजवानी (५५), नरेश महादेव गुजरान (३८, चालक), हनुमंत गोरख गायकवाड (३६, खानपान सेवा), राहुल राजाराम लोंढे (३२, क्रेन यांत्रिक), रवींद्र भाऊसाहेब घारे (३९, शेती), रोहन डिकाॅस्टा (३८, हुक्का पार्लर), इकलाक रहिम शेख (३८, बांधकाम पुरवठादार) आणि कुख्यात सुरेश पुजारी (५७) अशी मोक्का आणि उल्हासनगर हल्ला प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झालेल्या आरोपींची नावे आहेत.
रवींद्र घारे, इकलाख शेख हे शेवटपर्यंत फरार होते. त्यांनाही या आदेशाचा लाभ झाला.आरोपींच्या बाजुने मोक्का न्यायालयात ॲड. रामराव जगताप, ॲड. पुनित माहिमकर, ॲड. सागर कोल्हे, ॲड. पंकज कावळे यांनी बाजू मांडली. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी बाजू मांडली. जुलै २०२६ मध्ये उल्हासनगर रिअल इस्टेट डेव्हलपर सुमित चक्रवर्ती यांच्या कार्यालयात दोन शस्त्रधारी इसम घुसून त्यांनी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना धमकावून गोळीबार केला होता. या हल्ल्यात सुदैवाने कोणीही जखमी झाले नाही. हल्लेखोरांनी पळून जाताना सुरेश पुजारी नावाचे एक पाकीट कार्यालयातून टाकून ठेवले होते. खंडणीच्या उद्देशाने हा प्रकार केला असण्याचा अंदाज वर्तवून याप्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
याप्रकरणाचा तपास करून उल्हासनगर पोलिसांनी बारा जणांना अटक करून त्यांच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाई केली होती. मोक्का न्यायालयात हा खटला सुरू होता. या गुन्ह्याचा तपास करताना तपास यंत्रणेने तपासात अनेक कच्चे दुवे ठेवले. २८ साक्षीदार या प्रकरणात तपासण्यात आले. आरोपींनी गुन्हा केला आहे याविषयी कोणतेही सबळ पुरावे तपास यंत्रणा न्यायालयात दाखवू शकल्या नाहीत. त्यामुळे सबळ पुराव्या अभावी आरोपींची मोक्का आरोपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या संघटित गुन्ह्याच्या प्रकरणात सबळ पुरावे उपलब्ध करून देण्यात सरकार पक्षाचे वकील कमी पडल्याबद्दल न्यायालयाने याप्रकरणी झालेल्या अपव्ययाबद्दल खंत व्यक्त केली.
