मध्य रेल्वेवरील सर्वाधिक गर्दीच्या स्थानकांमध्ये डोंबिवली, ठाणे आणि कल्याण पहिल्या तीन क्रमांकांवर आहेत. रेल्वेला उत्पन्न मिळवून देण्यातही हीच स्थानके आघाडीवर आहेत. मात्र तरीही या परिसरातील प्रवाशांना सुविधा देण्याबाबत कायम दुजाभाव केला जातो. दरवर्षीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात कमी-अधिक प्रमाणात सुकर प्रवासाचे स्वप्न दाखविणाऱ्या काही योजना जाहीर केल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात त्या मृगजळच ठरत असल्याचा प्रवाशांचा अनुभव आहे. या महिन्यात जाहीर होणारा नवा रेल्वे अर्थसंकल्पही असाच ‘मागच्या पानावरून पुढे सुरू’ अशा पद्धतीचा असेल की खरोखरच ‘अच्छे दिन’ आणणारा असेल, हे ‘प्रभू’च जाणे.. मुंबईच्या परिघात असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील नागरी वस्त्यांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत केंद्र आणि राज्य शासनाने कायम दुर्लक्ष केल्याने या शहरांमधील जनजीवन कमालीचे कसरतीचे आणि दगदगीचे झाले आहे. पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, दळणवळण, वाहतूक या सर्वच आघाडय़ांवर ठाणे परिसरातील सर्वच शहरांमध्ये अतिशय चिंताजनक स्थिती आहे. उपनगरी रेल्वे हा या सर्व शहरांना जोडणारा एकमेव पर्याय असून वाढत्या प्रवासी संख्येच्या तुलनेत उपलब्ध गाडय़ांच्या फेऱ्या अतिशय अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे प्रचंड गर्दी हा उपनगरी रेल्वे प्रवासाचा सध्या अविभाज्य घटक आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर होणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे येथील प्रवासी मोठय़ा आशेने पाहात असतात. मात्र भ्रमनिरास होण्यापलीकडे त्यांच्या पदरी काहीच पडत नाही. सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या या विभागाला सर्वात कमी सेवा पुरवून रेल्वे प्रशासन येथील प्रवाशांची बोळवण करते. गेल्या काही अर्थसंकल्पांचा अनुभव लक्षात घेता पोकळ आश्वासनांपालीकडे ठाणेकर प्रवाशांच्या पदरात फारसे काही पडलेले नाही. मनोरुग्णालयाजवळील प्रस्तावित नवे ठाणे स्थानक, ठाकुर्ली स्थानकाजवळील नवे कल्याण टर्मिनन्स, ठाणे पट्टय़ातील गर्दीचे नियोजन होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ठाणे शटलच्या सेवा वाढविणे याबाबतीत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला दिसत नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात कल्याण-वाशी थेट उपनगरी सेवा सुरू होण्याबाबत आवश्यक असणाऱ्या कळवा उन्नत स्थानकाची (एलिव्हेटेड) घोषणा करण्यात आली होती. मात्र वर्षभरात हे काम इंचभरही पुढे सरकलेले नाही. गेल्या काही वर्षांत ठाणे आणि पलीकडच्या शहरांची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. उपनगरी रेल्वे हेच या भागातील दळणवळणाचे मुख्य साधन असल्याने प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येनुसार गाडय़ांच्या फेऱ्या वाढणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र वेळापत्रकात जुजबी बदल करण्याव्यतिरिक्त मध्य रेल्वे प्रशासन फारसे काही करताना दिसत नाही. सिडकोच्या सहकार्याने नवी मुंबईतील उपनगरांसाठी लोकल सेवा सुरू झाल्यानंतर ठाणे हे खरे तर जंक्शन स्थानक झाले आहे. ठाणे स्थानकातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या त्यानंतर कैकपटींनी वाढली. या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी तातडीने ठाणे-कर्जत/कसारा मार्गावर शटल सेवा सुरू करणे अत्यावश्यक होते. मात्र प्रवासी संघटनांनी बराच काळ पाठपुरावा केल्यानंतर अगदी मर्यादित फेऱ्यांपुरती शटल सेवा सुरू करण्यात आली. तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात ठाणे शटलच्या ३४ फेऱ्या सुरू करीत असल्याची घोषणा केली होती. मात्र आता पाच वर्षे उलटली तरी रेल्वेला त्यातील निम्म्या शटल फेऱ्याही धडपणे सुरू करणे जमलेले नाही. परिणामी ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि महिलांना प्रवास करणे जिकिरीचे होऊन बसले आहे. स्वच्छतागृहांचा अभाव मध्यंतरीच्या काळात ठाणे स्थानकात वातानुकूलित स्वच्छतागृह, ठाणे, डोंबिवली आणि कल्याण स्थानकात सरकते जिने अशा सुविधा रेल्वे प्रशासनाने दिल्या. मात्र या दिखावू सुविधांपेक्षा प्रवाशांची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध स्थानकांत पुरेशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. याबाबतीत उदाहरणच द्यायचे झाले तर सध्या ठाणे परिसरातील स्थानकांमध्ये स्वच्छतागृहांची कमतरता आहे. बहुतेक स्थानकांमध्ये फक्त एकाच फलाटावर स्वच्छतागृह आहे. त्यामुळे गरजेच्या वेळी प्रवाशांची कुचंबणा होते. ‘स्वच्छ भारत’ अभियानासाठी पुढाकार घेतलेल्या केंद्र शासनाने रेल्वे स्थानकातील प्रत्येक फलाटावर किमान एक स्वच्छतागृह उभारून तिथे किमान स्वच्छता राहील, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. फलाटांची उंची असमान असल्याने प्रवाशांचा गाडीत चढता-उतरताना गोंधळ होतो. अपुऱ्या पुलांमुळे प्रवाशांची कोंडी बरीच वर्षे पाठपुरावा आणि मागणी केल्यानंतर ठाणे स्थानकात तिसरा पादचारी पूल उभारून तो पश्चिमेकडच्या सॅटीसला जोडला. मात्र तरीही ठाणे रेल्वे स्थानकात पुलावर प्रवाशांची होणारी कोंडी काही कमी झालेली नाही. दररोज सकाळ-संध्याकाळी तर पुलावर प्रवाशांची कोंडी होती. अशीच परिस्थिती थोडय़ाफार फरकाने डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ आणि बदलापूर स्थानकांमध्ये आहे. डोंबिवली, ठाणे आणि कल्याण ही मध्य रेल्वेवरील सर्वाधिक गर्दीची स्थानके आहेत. त्यामुळे या स्थानकांमध्ये पुरेशा पादचारी पुलांची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. लोकल ट्रेनमधील गर्दीतून कशीबशी सुटका करून घेत स्थानकात उतरलेल्या प्रवाशांना पुन्हा पुलावरील रेटारेटीचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी पादचारी पूल नसल्याने प्रवासी थेट रूळांवरून पलिकडे जाण्याचा धोका पत्करतात. या प्रयत्नांत दरवर्षी अनेक अपघात होतात. गेल्याच आठवडय़ाच दिवा स्थानकाजवळ अशाच प्रकारे अपघात होऊन दोन मुलींचा मृत्यू झाला, तर एका गँगमनने आपले दोन्ही पाय गमावले. ‘मेट्रो’बाबत दुजाभाव मुंबईत उपनगरी रेल्वेसोबत बेस्टच्या सेवेचे जाळे आधीपासून होते. त्यामुळे यदाकदाचित रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली तरी मुंबईकर कुठेही अडकून पडत नाहीत. ठाणेपलीकडील प्रवाशांना मात्र रेल्वेशिवाय कोणताही अन्य उपाय नाही. त्यामुळे रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली की आहे तिथे अडकून पडणे अथवा रिक्षा अथवा तत्सम खाजगी वाहनाने घर गाठण्याव्यतिरिक्त त्यांना अन्य कोणताही पर्याय उरत नाही. त्यात ठाण्याहून डोंबिवली अथवा कल्याणला जायला थेट रस्ता अद्याप होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे ठाण्याहून डोंबिवलीला व्हाया भिवंडी फाटा अथवा व्हाया मुंब्रा-शीळ जावे लागते. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत या रस्त्यावरही वाहतुकीचा बराच ताण येतो. शिवाय रिक्षाचालक परिस्थितीचा गैरफायदा घेत वाट्टेल ते पैसे सांगून प्रवाशांना लुबाडतात. मुंबईत आता लोकल आणि बेस्ट सेवेसोबत मोनो तसेच मेट्रो सेवा सुरू झाली आहे. नवी मुंबईच्या मेट्रोचे कामही प्रगतिपथावर आहे. पूर्वद्रुतगती महामार्गालगत (घोडबंदर) विस्तारलेले नवे ठाणे मुंबईशी जोडणाऱ्या मेट्रोची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी करून हे काम वेळेत पूर्ण होईल, याची ग्वाही दिली आहे. मात्र ठाणेपलीकडच्या मुंबई महानगर प्रदेशातील भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली या परिसरात अधिक निकड असूनही अद्याप एकही मेट्रो प्रकल्प एमएमआरडीएने हाती घेतलेला नाही. म्हणजे रेल्वेने तर सापत्नपणाची वागणूक दिलीच, पण राज्य शासनानेही या विभागातील दळणवळणाकडे दुर्लक्ष केले, असे खेदाने नमूद करावे लागते.
